गरिब देश धनी नेता

शुक्रबार, ०१ पुष २०७३, ११ : २३ सम्पादकीय

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि बुधबार बेलुका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित ३१ जना मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि मुलुकबासीहरू तरंगित भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणका आधारमा सबैभन्दा 'गरिब' उनै देखिएका छन्। बाँकी सबै मन्त्रीको आर्थिक हैसियत लोभलाग्दो देखिएको छ जबकि २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएयता मुलुकको आर्थिक अवस्थामा भने अपेक्षित वृद्धि छैन। तर तथ्यांकले यसका कर्ताहरूले आफूलाई उन्नति उन्मुख गराएको देखिएको छ। पुरानो सत्ता अर्थात् पञ्चायतका खेलाडीहरू समेत अहिलेको सत्ताको स्वाद लिन सक्रिय छन्  र यसलाई स्वाभाविकै नै मान्नु पर्छ दाहाल मन्त्रिपरिषद् सदस्यको रुपमा काम गरिरहेका  पुराना मन्त्रीहरूको आम्दानीको विवरणले नयाँलाई उछिनेको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली कांग्रेस र एमाओवादी मन्त्रीहरू आर्थिक सोपानको उपल्लो खुडि्कलो चढ्न सफल भएको देखिन्छ। निसन्देह हामी सबैको यात्रा सम्वृद्धि केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यसैका लागि हो मुलुकले परिवर्तन खोजेको पनि। मुलुकले खोजेको परिवर्तन त्यस्तो हो, जहाँ प्रत्येक नागरिकका निम्ति सम्वृद्ध जीवन बाँच्ने गौरव प्राप्त होस्। अरू कसैको सम्पत्ति देख्दा त्यो समाज इर्ष्यालु हुन्छ, जब उसलाई दैनिक गुजाराकै निम्ति समस्या हुन्छ। यसकारण पनि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले सबैलाई सम्वृद्ध बनाउनतिर लाग्न सक्नु पर्छ। नागरिक सम्वृद्ध भए मात्र  समग्रमा राष्ट्र सम्वृद्धशाली हुन्छ। त्यो बेलामा अरुको आर्थिक तरक्की देख्दा आफूमा आत्महिनता आउनु पर्ने अवस्था रहँदैन।

नेपालको संविधान (२०७२)ले समाजवाद उन्मुख समाजको परिकल्पना गरेको छ। यसको अर्थ हो– कुनै पनि नागरिकलाई न्युनतम सुविधाका लागि मरिमेट्न नपरोस्। मुलुकमा सामान्य रोजगारी गर्ने सबैजसोका निम्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाना र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुनासाथ शान्ति र अमनचयनको अवस्था आउँछ। सुखी र खुशी नागरिक नै लोकतन्त्रका सच्चा पहरेदार हुन्छन्। मुलुकलाई कंगाल बनाउँदै गएर आफूमात्र सम्पन्न भएको सन्देश जाँदा भने सर्वसाधारणले ठगिएको महसुस गर्छन्। राजनीतिमा लागेका सबैजसो व्यक्तिको जीवन आर्थिक रूपमा सुरक्षित देखिएको छ। अझ केही मन्त्रीको आर्थिक हैसियत त झनै लोभलाग्दो किसिमको देखिएको छ। दैनिक काम गर्ने, पेशा व्यवसाय गर्नेहरूले आफूमा त्यही तहको हैसियत बढेको अनुभव गर्न पाएका छैनन्। केन्द्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालीको औसत वार्षिक आम्दानी ८० हजार ९ सय २१ रूपैयाँ मात्र छ। यो भनेको प्रति महिना औसत आम्दानी सात हजार रूपैयाँ भन्दा कम हो। यो अवस्थामा एउटा परिवार कसरी पालिएला? सायद यसै कारण मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनासाथ सामाजिक सञ्जालमा तरह–तरहका प्रतिक्रिया व्यक्त भएका छन्। यसले आमरुपमै हाम्रो समाजमा दरिद्रता बढेको संकेत गर्छ। त्यति मात्र होइन लोकतन्त्रले सबैलाई प्रतिस्पर्धाको समान जमिन अर्थात् 'लेभल प्लेइङ फिल्ड' प्रदान गर्न सक्नु पर्छ। एकथरी मानिस लोभ लाग्दो गरी धनी भए भने तिनका सन्तानले यसै पनि बढी सुविधा पाउँछन्, राम्रो शिक्षा पाउँछन् र बढ्ता कमाउने अवसर पनि। तर, एउटा सामान्य काम गरिखाने व्यक्तिका निम्ति जति कमाइ गरे पनि अभूतपूर्व किसिमले धनी भएका व्यक्ति र तिनका परिवारले जस्तो सुविधामा पुग्ने अवसर नपाउँन सक्छन्।

पक्कै पनि केही मन्त्रीहरूले सेयर बजारमा लगानी गरेर आफूलाई सम्पन्नतातर्फ लगेको देखिएको छ। स–सानो रकम सेयरको दोस्रो बजारमा लगानी गरेर आफूलाई आर्थिक रूपमा सुरक्षित गर्नु नराम्रो होइन। आफूले केही न केही उद्यम गरेर राजनीतिलाई अघि बढाउने हो भने निश्चित रूपमा त्यसले भ्रष्टाचारलाई कम गर्छ। साथै पैसावालको प्रभावबाट समेत तिनले आफूलाई जोगाउन सक्छन्। तर, त्यस्तो उद्यम गर्दा अन्य सर्वसाधारणका निम्ति पनि त्यही तहको अवसर उपलब्ध गराउन सकिएको छ/छैन त्यसमा पनि ध्यान दिनु पर्छ। हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष भनेको आफ्ना जनप्रतिनिधिका बारेमा जानकार हुन पाउने अवस्था पनि हो। संविधानतः व्यक्तिको सम्पत्तिको सूचनालाई सार्वजनिक गर्नु नपर्ने व्यवस्था छ। तर, जनताप्रतिको जवाफदेहितालाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुलाई सकारात्मक कदम मान्नु पर्छ। तर, यही काम गर्न पनि चार महिनासम्म कुर्नु परेको छ। साथै सार्वजनिक गरिएको विवरण कति यथार्थ हो भन्ने प्रश्न पनि आफैँमा कम संगीन छैन। त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान पुग्न आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति समयमै सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्दा त्यसले हाम्रो पद्दतिलाई बलियो बनाउँछ। यस सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक भएपछि त्यसमाथि अध्ययन/अनुसन्धान र छलफल हुँदा हाम्रो पद्दतिलाई थप पारदर्शी बनाउन पनि सहयोग पुग्छ। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि सर्वसाधारणबाट आएको प्रतिक्रियाका आधारमा सरकारले ध्यान दिनु पर्ने पक्ष भनेको मुलुकको आर्थिक सम्वृद्धि हो। आर्थिक रूपमा सबैलाई सबल बनाउन सरकारले कार्यक्रमहरू बनाउनु र लागू गर्नु पर्ने हुन्छ। वरिपरि दरिद्र मानिसहरूलाई राखेर थोरै धनीहरूलाई पनि बस्न कठिन हुन्छ। समाज वित्तीय अपराधतर्फ उन्मुख हुने खतरा हुन्छ। धनी मन्त्रीहरू,  गरिब देशलाई पनि आफूजस्तै बनाउन कम्मर कसौं।








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

लन्च भयो वाइफाईको नयाँ स्तर - वाइफाई ६

लन्च भयो वाइफाईको नयाँ स्तर - वाइफाई ६

वाइफाई ६ को मुख्य उदेश्य नै भिडभाड भएको ठाउँमा राम्रोसँग वाइफाई चल्ने बनाउनु हो ! ...

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको एजेन्ट् मीट् कार्यक्रम सम्पन्न

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको एजेन्ट् मीट् कार्यक्रम सम्पन्न

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले आफ्नो एजेन्टहरुको लागि एक दिने एजेन्ट भेटघाट र AML/CFT तालिम कार्यक्रम काठमाण्डौं स्थित एलिस् रिसेप्शन्मा सम्पन्न...

सुबिसुको दसैं, तिहार अफर

सुबिसुको दसैं, तिहार अफर

केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबलनेटले बडादसैं, तिहार तथा छठ पर्वलाई मध्यनजर गर्दै मात्र ९९ रुपैयाँमा...

पोखरामा प्रोग्रेसिभ फाइनान्स

पोखरामा प्रोग्रेसिभ फाइनान्स

प्रोग्रेसिभ फाइनान्सले पोखरा महानगरपालिका–४, चिप्लेढुंगामा शाखा विस्तार गरेको छ । ...

प्राइम बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

प्राइम बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

प्राइम कमर्सियल बैंकले कन्काई विकास बैंक प्राप्त गरी एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ । ...

‘भत्ता होइन उद्यमशीलता बढाऊ’

‘भत्ता होइन उद्यमशीलता बढाऊ’

नेपाली काँग्रेसनिकट उद्यमशील काँग्रेसको आयोजनामा शनिबार सम्पन्न ‘इन्स्पाइरिङ अन्टरप्रेनर्स’ कार्यक्रमका वक्ताले नेपालमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनको आवश्यकता रहेको औंल्याएका छन् । ...

ग्रान्डी सिटीमा कार्यक्रम सम्पन्न

ग्रान्डी सिटीमा कार्यक्रम सम्पन्न

कान्तिपथस्थित ग्रान्डी सिटी अस्पतालले विश्व प्राथमिक उपचार दिवसको अवसर पारेर एक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको जनाएको छ । ...

सेञ्चुरी बैंकद्वारा स्कुलमा पोसाक वितरण

सेञ्चुरी बैंकद्वारा स्कुलमा पोसाक वितरण

सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको बनेपा शाखाले विद्यार्थीलाई विद्यालय पोसाक वितरण गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad