काठमाडौं - ‘प्रशोधित पिउने पानी’ नै सबैभन्दा बढी गुणस्तरहीन र खाद्य ऐन विपरीत पाइएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको प्रतिवेदनमा विभागले परीक्षणका क्रममा फेला पारेका कम गुणस्तर र खाद्य ऐन विपरीतका आठ नमुनामध्ये चार प्रशोधित पानी छन्।

विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले न्यून गुणस्तरका चार प्रशोधित पानी र बाँकी चार दालमोठ भुजिया, तयारी चाउचाउ, मिठाइ र खुसार्नीको धुलो उत्पादकविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको जानकारी दिए। गत वर्ष पनि विभागले न्यून गुणस्तर र खाद्य ऐनविपरीत भेटिएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका एक सय ४८ उत्पादकमध्ये ३९ मुद्दा ‘प्रशोधित पानी’का थिए।

विभाग र मातहतका कार्यालयले बजार अनुगमन गरी नौ सय २५ नमुना संकलन गरेका थिए। ‘ती नमुनामध्ये चार सय ६४ को प्राप्त परीक्षण विश्लेषण प्रतिवेदन अनुसार ६१ नमुना मापदण्डबाहिरका पाइए,’ प्रवक्ता महर्जनले भने, ‘मापदण्ड विपरीतका तीन नमुनामा २९ दूषित, २४ न्यून गुणस्तर र आठ न्यून गुणस्तर तथा खाद्य ऐन, नियमका प्रावधान बमोजिम थिएनन्।’

यो अवधिमा विभागले खाद्य, दाना उद्योग, होटल रेस्टुरेन्ट तथा राजमार्गका होटल गरी एक हजार सात सय ८० मा अनुगमन गरेको थियो। विभागले अनुगमनका क्रममा एक सय १५ होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई गुणस्तरका आधारमा स्तरीकरण गरेको जनाएको छ। जसमा पाँच होटलले अति उत्तम, २६ ले उत्तम, ३६ ले सन्तोषजनक र ५१ होटलले सामान्य स्तर पाएका छन्।

प्रवक्ता महर्जनले ऐन विपरीत उत्पादन गर्ने २२ उद्योग एवं खाद्य व्यवसायको उत्पादन रोक्का गरी कारवाही अगाडि बढाएको जानकारी दिए। यो अवधिमा विभागले विभिन्न १२ नाकास्थित आयात–निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयमा १० हजार एक सय ६५ नमुना प्राप्त गरी सोको परीक्षण गरेको छ। महर्जनले तीन नमुना आयात गर्नुपूर्व नै विभागबाट अनुमति लिएको कारण गुणस्तरमा कमजोरी नभेटिएको जानकारी दिए। विभागले गएको चार महिनामा सात हजार सात सय ७२ आयात अनुमति जारी गरेको थियो।

विभागले अनुगमन र परीक्षणका क्रममा मापदण्ड विपरीत भेटिएका नमुनालाई अदालती प्रक्रियासम्म पु-याए पनि अदालतले के फैसला ग-यो भन्नेमा विभाग बेखबर छ। विभागकी महानिर्देशक मनिता वैद्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मुद्दा दर्ता गर्ने गरेकोले फैसलाबारे अदालतबाट जानकारी नआएको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘हामीले हारेका मुद्दामा पुनरावेदनमा जान सकिने हुनाले जानकारी पाइन्छ, नत्र थाहा हुन्न। अब फैसलाको अवस्थाबारे पनि समन्वय गर्नुपर्ला।’ महानिर्देशक वैद्यले विभागले खाद्य र दाना ऐन कार्यान्वयनका लागि सक्रियता देखाए पनि आवश्यक प्रविधिको अभावमा विदेश निर्यात गर्ने वस्तुको परीक्षणमा व्यबधान उत्पन्न भएको बताइन्।

प्रकाशित: ३० मंसिर २०७६ ०३:४२ सोमबार