काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तेस्रो मुलुकका लगानीकर्ताले नेपालमा उत्पादन गरेको विद्युत द्विपक्षीय वार्ताबाट भारतमा बेच्न सकिने बताएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) ले आयोजना गरेको ऊर्जा सम्मेलन, २०१६ उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

भारतले आफ्नो देशको हितका विषयमा 'अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिका' यसबाट तेस्रो देशका लगानीकर्ता डराउनु नपर्ने बताए। 'निर्देशिकाबारे दुई देशका सरकारले आपसमा छलफल गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'दुवै पक्षको फाइदा मध्यनजर गरेर कुराकानी गरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।'

नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) भएकाले यसको मर्मअनुसार छलफल हुने पनि उनले बताए। मझौला तथा ठूला आयोजना निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले थपे, 'उत्पादन र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने सरकारको नीति छ, यहीअनुसार लगानीको वातावरण तयार हुँदै जान्छ।'

विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाएको रेमिटेन्स लगानी गरेर पनि ठूला आयोजना निर्माण गर्न सकिने दाहालको तर्क छ। स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई पनि विदेशी लगानी आकर्षित गर्न उनले आग्रह गरेका छन्।

यसैगरी, सम्मेलनमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले पनि तेस्रो मुलुकले यहाँ लगानी गरेर उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्न समस्या नहुने बताए। 'हामीले पिटिए गरेका छौं, यसैलाई टेकेर छलफल गरी विद्युत व्यापार प्रक्रिया अघि बढाइन्छ,' उनले भने, 'बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्न सार्कस्तरीय लगानी गर्न सकिन्छ।'

सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई सघाउन ऊर्जा सम्मेलन गरेको बताउँदै आएको थियो। मन्त्री शर्माले भने अब विगतको योजनामा केन्द्रित भएर दु्रत आर्थिक विकास सम्भव नहुने बताए। 'विगतका योजनाले अब काम गर्दैन, हिजो गर्न नसकेका कामको क्षतिपूर्तिसमेत जोडिने गरी विद्युत विकास गर्नुपर्छ,' उनले भने।

शर्माका अनुसार सरकारकै लगानीमा ८ हजार मेगावाट उत्पादन हुनेछ भने त्यही परिमाणबराबर निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छ। विदेशी निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक लगानीमा करिब ४ हजार मेगावाट गरी आगामी १०–१५ वर्षभित्र २० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने उनको दाबी छ।

प्रकाशित: १ पुस २०७३ ०४:४२ शुक्रबार