भैरहवा - नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जामा प्रदेश ५ ले गति लिन थालेको एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन्। रुपन्देहीको मणिग्राममा नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगर कार्यालयले आयोजना गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमले बिस्तारै गति लिन थालेको बताएका हुन्। नागरिकहरु कर्जाको महत्व, प्रकृया, लगायतका विषयमा जानकार हुँदै गएपछि यसले बिस्तारै गति लिएको उनीहरुको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैक नियमन विभागका उप निर्देशक केशव प्रसाद तिमिल्सिनाले सरकारको कार्यक्रमलाई बैक तथा वित्तिय सस्थाले प्रभावकारी रुपमा अगाडि लैजानु पर्ने बताए। पछिल्लो समय ब्यबसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा लिने मात्र बढी रहेको तर अन्य क्षेत्रमा कर्जा लिने कम भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७६ मंसिर ८ गते निर्देशिका जारी गरी २०७७ असार सम्म बाणिज्य बैंकले ५ सय, विकाश बैंकले २ सय तथा फाईनान्स कम्पनीले १ सय  जना लाई सहुलियत कर्जा (कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा बाहेक अन्य) प्रदान गर्नै पर्ने गरी नियम ल्याएको तिम्लिसिनाले बताए।

सरकारले राम्रो ब्यबस्था गर्दा पनि सरोकारवालाहरुले राम्ररी बुझन र अरुलाई बुझाउन नसक्दा अपेक्षित रुपमा कार्यक्रम प्रभाबकारी हुन नसकेको बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका निमित्त अध्यक्ष उज्जवल कसजुले बताए। कम ब्याजदर हुदा पनि प्रकृया झन्झटिलो र ग्रास रुटमा बुझाउन कठिन हुदा यसको सेवा लिने कम भएको उनको भनाइ थियो। अझै सहज रुपमा यसलाई लगेर तल्लो तहमा पुग्न सके प्रभाबकारी हुने उनको भनाई थियो। कसजुले अनुदानको ब्याज पाउने अबधि निकै न्युन ५ वर्ष रहेकोमा यो बढाउनु पर्ने समेत बताए।

सिद्धार्थ बैंकका प्रदेश ५ प्रमुख शुशिल नेपालले आफनो क्षेत्रमा १० करोड बढी सहुलियत कर्जा बिभिन्न क्षेत्रमा लगानी भैसकेको बताए।  आमजनतालाई यो कार्यक्रमबारे अझ बढी जानकारी गराउन सके यो कार्यक्रमबाट अझ बढीले फाईदा लिन सक्ने उनको भनाई छ।

नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंक प्रदेश ५ प्रमुख रामराज शर्माले सहुलियतपुर्ण कर्जा कार्यक्रम निकै राम्रो रहेको  र आफनो बैंकमार्फत धेरै सहभागी रहेको बताए। कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल,  सिद्धार्थनगर कार्यालयका निर्देशक राजेन्द्र भटराई, उप निर्देशक विवेक कोईराला, सिद्धार्थनगरका सहायक निर्देशक रमेश कुमार न्यौपाने लगायतले सहुलियतपुर्ण कर्जाका बारेमा राय राखेका थिए।

बिभिन्न ७ किसीमको सहुलियतपूर्ण कर्जा ल्याएकोमा २०७६ कार्तिक २९ गते कार्यविधि संशोधन गर्दै ५ करोड सम्मको कपडा उद्योग तथा २ लाख सम्मको प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यबसायिक तालिम परिषदबाट मान्यता प्राप्त सस्थाबाट तालिम  दिनका लागी समेत सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन सकिने ब्यबस्था छ।

नेपाल सरकारको सुहलियतपुर्ण कर्जामार्फत  २०७६ असोज मसान्तसम्म नेपालका बैंक तथा बित्तहरुले बिभिन्न प्रकारका सहुलियतकर्जामा ३९ अर्ब ३० करोड बढी लगानी गरेको पाईएको छ। सो अवधिमा कुल २० हजार ६ सय ५९ सेवाग्राहीले  सहुलियत कर्जा लिएको र उनिहरुलाई ब्याज अनुदान प्रदान भएको कूल रकम  १ अर्ब २५ करोड ६२ लाख ६३ हजार ८ सय २२ रुपैया रहेको नेपाल राष्ट्रबैंकका बैंक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभागका उप निर्देशक तिमिल्सिनाले बताए।

राष्ट्र बैंकका अनुसार सहुलियतपुर्ण कर्जा लिनेमा २० हजार ६ सय ५९ जना रहे पनि सबैभन्दा बढी ब्यबसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा तर्फ सबैभन्दा बढी १८ हजार ८ सय ५ जनाले ऋण लिएको पाईएको छ। यो शिर्षकमा मात्रै ३८ अर्ब १९ करोढ ७२ लाख ९८ हजार रुपैया कर्जा प्रबाह भएको छ।  अन्य शिर्षकमा महिला उद्यम शिल कर्जामा १३ सय ९५, भुकम्प पिडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जा १७५ जनाले, दलित समुदाय ब्यबसाय बिकास कर्जा १०४ जनाले,बिदेश बाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा ८० जनाले ,उच्च र प्राबिधिक तथा ब्यबसायीक शिक्षा कर्जा ६५ जनाले र सबैभन्दा कम शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा ३५ जनाले लिएको पाईएको छ।

सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अन्यमा भन्दा न्यून हुने गरेको छ। बैंक बित्तको आधार दर (बेस रेट)मा बढीमा २ प्रतिशत थप गरी ब्याजदर लिन पाइन्छ भने ब्याज अनुदान दिईने अवधि बढीमा पाँच बर्षको मात्र रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने कर्जामा निर्धारण गरेको ब्याज दरमा अनुदानको दर  महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य सम्पूर्ण कर्जामा ः ५ प्रतिशत रहेको छ। तर पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा भने २ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। सहुलियपुर्ण कर्जा बढीमा १० करोड सम्मको प्राप्त गर्न सकिने कार्यबिधीमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: २९ मंसिर २०७६ ०७:०२ आइतबार