काठमाडौं- मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनीले विदेशबाट ल्याएको कल (आइएलडी कल) लाई एकअर्काबीच बाँड्नुपर्ने नियम बनेको छ। सरकारले हालै ल्याएको नयाँ नियमका कारण मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनीबीच अन्तर्राष्ट्रिय कल ल्याउन प्रतिस्पर्धा बढे पनि यसले देशको राजस्वमा भने कमी आउन सक्ने केही मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी बताउँछन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अन्तरआबद्धता निर्देशिका (इन्टरकनेक्सन गाइड लाइन) २०६८ का केही बुँदा संशोधन गर्दै बाहिरबाट नेपाल भिœयाइएका कललाई अन्य अपरेटरसँग बाडँफाँट गर्नुपर्ने भएको हो।
अहिले नेपालमा आउने अन्तर्राष्ट्रिय कल मुख्य रुपमा नेपाल टेलिकम र एनसेल नेटवर्कबाट भित्रिन्छ। नयाँ नियमअनुसार यी कम्पनीले ल्याएका कल अन्य चार कम्पनीलाई समेत केही मात्रामा बाँड्नुपर्नेछ। 'इन्टरकनेक्सन गाइड लाइन, २००८ मा अन्तर्राष्ट्रिय कल गेटवेलाई केही संशोधन गरिएको छ,' प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने, 'अपरेटरलाई वर्गीकरण गरेर नियम संशोधन गरिएको हो।'
नयाँ नियमले साना अपरेटरलाई वार्षिक लाखौं मिनेट कल सुनिश्चित गरिदिएको छ जसलाई उनीहरुले नेपाल टेलिकम र एनसेलको नेटवर्कमा टर्मिनेट गरेर आम्दानी गर्नेछन्। अहिले नेपाल टेलिकम र एनसेलले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलबाट वार्षिक करिब ३५ अर्ब रुपैया ल्याइरहेका छन्। झन्डै एक वर्षअघि उक्त रकम ४० अर्बभन्दा बढी थियो। प्रमुख टेलिकम कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेलको कुल आम्दानीको ३० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलबाट हुने गरेको छ।
नयाँ नियमअनुसार कुनै सेवाप्रदायक कम्पनीको गत वर्षको मार्केट सेयर १० प्रतिशत छ भने बिनाअवरोध प्रवाह दिनुपर्नेछ।
त्यस्तै, मोबाइल टेलिफोन र आधारभूत दूरसंचार सेवाप्रदायकको नेपालभित्रको बजार सेयर १० प्रतिशतभन्दा कम छ भने प्रत्येक महिना ५० लाख मिनेट कल एक अर्कामा लिन वा दिनु पर्नेछ। आधारभूत दूरसञ्चार सेवा, ग्रामीण सेवा वा लिमिटेड मोबिलिटी सर्भिस छ भने ५ लाख मिनेटबराबरको अन्तर्राष्ट्रिय कल बाँड्नुपर्नेछ।
इन्टरनेसनल गेटवे (आइएलडी कल) मात्र बनाएर देशभित्रको सेवा विस्तार नगर्ने प्रवृत्ति बढेकाले नयाँ नियम ल्याउनुपरेको अर्यालले बताए। 'अन्तर्राष्ट्रिय बाटोको मात्र फाइदा खाएर बस्ने तर नेपालमा नेटवर्क विस्तार नगर्ने बढेकाले यो नियम ल्याएको हो,' अर्यालले भने, 'यसमा ठूला अपरेटरलाई धेरै प्राथमिकता दिएका छौं।'
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले नयाँ नियमले अन्तर्राष्ट्रिय कल सेयर गर्नुपर्ने र यसले सेवाप्रदायक कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा बढ्ने बताइन्। 'सेवाप्रदायक कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा बढ्दै गयो भने नयाँ मूल्य तोक्नुपर्ने हुन्छ,' वैद्यले भनिन्, 'मूल्य सस्तो हुन सक्ने देखिन्छ।'
यस विषयका जानकार भने यस नियमले विदेश बसेका नेपाली वा फोन गर्ने उपभोक्तालाई भन्दा त्यहाँका अपरेटरलाई बढी फाइदा पुग्न सक्ने बताउँछन्। अहिले नेपाल दूरसञ्चार र एनसेलले जसरी आफ्नो टर्मिनेट रेट बनाइरहेका थिए, त्यो अस्तव्यस्त हुन सक्ने लामो अनुभव भएका एक जानकारले बताए। उनका अनुसार यस नियमबाट अन्तर्राष्ट्रिय कलमा मुख्य अपरेटरले मूल्यदर घटाउँदैनन्। साना अपरेटरले जुन सुविधा पाएका छन्, त्यसका आधारमा उनीहरूले बजारमा सस्तोमा बेच्छन्। त्यसरी सस्तोमा बेचेको रेटलाई विदेशका क्यारियर (अपरेटर) ले सस्तोमा झार्यो भने त्यहाँबाट कल गर्ने नेपालीलाई फाइदा नै हुन्छ। तर, मुख्य अपरेटरले मूल्य दर नघटाउँदासम्म सानाले सस्तो बनाउँदैनन्।
साना कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो नेटवर्क प्रवर्द्धन गर्ने खासै सामर्थ्य नराख्ने भएकाले उताका कम्पनी तथा क्यारियरलाई नाफाको मार्जिन बढाई कल ल्याउन उत्प्रेरित गर्ने बताइन्छ जसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाल पठाउनुपर्ने दर बिग्रन सक्ने जानकार बताउँछन्।
यसले मुख्य रुपमा उताको अपरेटर (क्यारियर) ले फाइदा लिने र देशमा जसरी विदेशी मुद्रा आउँथ्यो, त्यो देशलाई घाटा हुन सक्ने बताइन्छ। अर्को पक्ष तुलनात्मक रुपमा साना सेवाप्रदायक कम्पनीले देशभित्र आफ्नो नेटवर्क विस्तारभन्दा त्यही कल ल्याउन मुख्य काममा मात्र ध्यान दिन सक्नेछन्। यसबाट लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्नेप्रति सचेत रहनु पर्ने जानकार बताउँछन्।
पूर्वाधारमा अर्बौं खर्च गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो नेटवर्क प्रवर्द्धन गर्न लगानी तथा मेहनत गर्ने कम्पनीले आफूले विदेशबाट ल्याइरहेको कल ग्राहक/नेटवर्क विस्तारमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालमा कल ल्याउने प्रवर्द्धन कार्यमा कुनै लगानी नगरेका कम्पनीलाई बाँड्नुपरेको गुनासो अपरेटरको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले मूल्यदर अपरेटरबीचको आपसमा हुने समझदारी भएको बताउँछन्। 'यसले नेपालमा आउने राजस्वमा असर गर्दैन,' अर्यालले भने, 'छवटा आइएलडी गेटवे भएपछि यिनीहरूको प्रतिस्पर्धा मात्र हुन्छ, राजस्वमै असर भने गर्दैन।' लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्नेप्रति पनि नियम रहेको उनी बताउँछन्।
टेलिकम क्षेत्रको कुल आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम विविध शुल्क तथा करका रुपमा प्रत्येक वर्ष उठ्ने गरेको छ। बजारमा आएको परिवर्तन तथा प्रविधि विकाससँगै भाइबर, ह्वाट्सएप, स्काइपजस्ता एप प्रयोगले अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट हुने आयमा क्रमशः कमी आउन थालिसकेको छ।
प्रकाशित: १ पुस २०७३ ०२:०७ शुक्रबार