काठमाडौं – संसदीय समितिले नेपालको अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउने विषयमा कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई दबाब दिन थालेका छन्। प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सीमा अतिक्रमित क्षेत्रका विषयमा भारत सरकारसँग राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा वार्ता गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। समितिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका अतिक्रमित नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

यसअघि गत कात्तिक २५ गते प्रतिनिधिसभाकै राज्य व्यवस्था समितिले पनि सीमाको विषयमा कूटनीतिक पहल गर्न र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानीको भू भाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो। समितिले अन्य स्थानका सीमा विवाद समाधान गर्न पनि तत्काल पहल गर्न भनेको थियो। राज्य व्यवस्था समितिले भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध एकजुट भएर अगाडि बढ्न अपिल पनि गरेको थियो। समितिले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन तत्काल बुझ्ने बुझाउने काम गरी सार्वजनिक गर्न समेत निर्देशन दिएको थियो। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

केही दिनअघि राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले पनि अतिक्रमित सीमाका विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाएको थियो। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भूमि सुधार मन्त्री पद्मा अर्याल समितिमा बोलाइए पनि उनीहरु अनुपस्थित भएपछि बैठक स्थगित भएको थियो।

दुई समितिले मिचिएको सीमा समेटेर नयाँ नक्सा सर्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको शुक्रबारको बैठकले आवश्यक मन्त्रालय र निकायसँग संयुक्त समन्वयकारी संयन्त्र निर्माण गरी एकीकृत रुपमा प्रभावकारी काम गर्न सुझाव दिएको छ। समितिले अतिक्रमित सीमाका नेपालीलाई सहजरुपमा आवतजावत गर्न बाटो र अन्य सेवासुविधाको उपयुक्त व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकमा समितिका सदस्यले उपनिर्वाचनपछि सीमा अतिक्रमणको विषयमा सरकार चुप लागेको बताएका थिए।

समितिमा उपस्थित गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अतिक्रमण भएको नेपाली भूभाग कालापानी क्षेत्रमा नेपालले पनि सुरक्षाकर्मी पठाउने तयारी भएको बताएका छन्। ‘भारतको सीमा सुरक्षाको जिम्मा सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को भए पनि कालापानी क्षेत्रमा सेना समेत पु-याएको छ’, गृहमन्त्री थापाले भने। उनका अनुसार भारतले उक्त क्षेत्रमा चार–पाँच हजार सैनिक थपेको छ। ‘भारतको उक्त कदमको काउन्टरमा नेपालले पनि सुरक्षा उपस्थिति बढाउनेछ’, उनले भने, ‘कालापानीमा नेपालको भूमिबाट जानसक्ने अवस्था छैन। बाटो बनाउनुपर्ने छ। हामी सुरक्षाकर्मी पठाउँछौं। त्यसपछि कालापानी फिर्ता ल्याउन सक्छौं’, उनले भने।

सीमा सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्र सुरक्षा बलको भएको तर त्यसभित्र जनशक्ति अपर्याप्त भएको उनले बताए। ‘हाल सशस्त्र प्रहरी बलमा ३७ हजार जनशक्ति छ। यो संख्या सीमा सुरक्षाका लागि अपुग हुन्छ’, गृहमन्त्री थापाले भने, ‘भारतले प्रत्येक एक किलोमिटरको दूरीमा सुरक्षा क्याम्प राखेको छ। नेपालले २५–३० किमिको दूरीमा मात्रै सुरक्षा क्याम्प राखेको छ।’ सरकारले सीमा सुरक्षा बढाउन थप ७० वटा बिओपी थप्ने तयारी गरेको उनले बताए।

प्रकाशित: २८ मंसिर २०७६ ०१:३८ शनिबार