काठमाडौं – योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकरण हुन  सरकारले दिएको म्याद सकिए पनि श्रमिक धमाधम सूचीकृत भइरहेका छन् ।

सरकारले सूचीकरणका लागि पछिल्लो समयमा थपेको म्याद मंसिर १४ गते सकिएको छ। बैंक, वित्तीय संस्था लगायतका निकायले योजनामा सहभागी हुन अटेरी गरिरहेको बेला अन्य क्षेत्रका रोजगारदाताले भने म्याद सकिए पनि सूचीकृत हुने क्रम जारी राखेका हुन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सूचीकरणका लागि पुनः म्याद थप हुने/नहुनेबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन। श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले कोषका अधिकारीहरूसँग काम कारबाहीबारे अध्ययन गरिरहेको बताउने गरेका छन्। यादवले अहिलेसम्म पुनः सूचीकरण हुने म्याद थप गर्ने/नगर्नेबारे केही नबताएको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन्।

उक्त योजनालाई अब कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे मन्त्रालयको नेतृत्व अलमलमा परेको देखिए पनि श्रमिक र रोजगारदाता धमाधम सूचीकृत हुने क्रम नरोकिएपछि कोषका अधिकारीहरू उत्साही देखिएका छन्।

सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले मंसिर १४ पछि मन्त्रालयले सूचीकरणका लागि कुनै निर्णय नगरे पनि रोजगारदाता स्वस्फुर्त रूपमा सूचीकृत हुने क्रम जारी रहेको बताए। ‘म्याद सकिएपछि कोषका तर्फबाट केही भनेका छैनौं,’ उनले भने, ‘रोजगारदाता र श्रमिक आफ्नै खुशीले सूचीकरण भइरहेका छन्।’

उनका अनुसार मंसिर १४ देखि बिहीबारसम्म योजनामा तीन सय ७० रोजगारदाता र ६ हजार तीन सय २५ श्रमिक सूचीकृत भएका छन्। पछिल्लो दुई साताको अवधिमा ६ करोड ४१ लाख ४३ हजार रुपैयाँ कोषमा संकलन भएको छ। योजना कार्यान्वयन भएको एक वर्षयता (२०७५ मंसिर ६ गते) भने कोषमा १२ हजार रोजगारदाता र करिब एक लाख ३६ हजार श्रमिक सूचीकृत भएका छन्।

संविधानमा नै सामाजिक सुरक्षाको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा राखिएकाले यतिखेर सरकार जुनसुकै हालतमा उक्त योजना कार्यान्वयन गर्ने दबाब छ। तर,  योजना आकर्षक नभएको भन्दै कतिपयले उक्त योजनामा सूचीकरण हुन आलटाल पनि गरिरहेका छन्।

साना तथा मझौता उद्योग, प्रतिष्ठानले योजनामा सहभागी हुँदा एकैचोटी ठूलो आर्थिक भार पर्ने तर्क गरिरहेका छन् भने राम्रो पारिश्रमिक पाउने संस्थामा काम गर्नेहरूले योजनामा सहभागी हुँदा दोहोरो कर तिर्नु परेको गुनासो गरिरहेका छन्।

योजनामा सहभागी हुन श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिकको ११ र रोजगारदाताले २० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ। सोही रकमबाट कोषले श्रमिकलाई पेन्सन, औषधी उपचार, उपदान, सुत्केरी भत्ता लगायतका सुविधा प्रदान गर्छ। कतिपय श्रमिक भने योजना कार्यान्वयनसँगै दीर्घकालीन रूपमा सरकारले गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षाको आर्थिक भार घट्दै जाने भएकाले सरकारद्वारा पनि लगानी हुन आवश्यक रहेको बताउँछन्।

हाल सरकारी निकायले कोष सञ्चालन गर्नुबाहेक आर्थिक रूपमा लगानी नगरेकाले कतिपयले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। योजना कार्यान्वयनले दीर्घकालीन रूपमा सरकारको आर्थिक दायित्व कम हुने भएकाले सुरुदेखि नै सरकारको सहभागिता  देखिँदा योजना कार्यान्वयनमा सहज हुने विज्ञको सुझाव छ। योजना कार्यान्वयनसँगै सरकारले दिँदै आएको  वृद्धभत्ता लगायतका अन्य सेवा, सुविधा सोही योजनाले समेट्छ। योजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेपछि सरकारले अहिले दिने गरेको वृद्ध, विधवा लगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुपर्ने हुँदैन।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार देशभरि दर्ता भएका उद्योग, प्रतिष्ठानको संख्या नौ लाख २२ हजार छ। ती उद्योग, प्रतिष्ठानमा ३४ लाख श्रमिकले काम गरिरहेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ। त्यो तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने योजनामा सहभागी हुन अझै पनि ठूलो संख्या बाँकी देखिन्छ।

कोषका अनुसार ठूला रोजगारदाताको रूपमा चिनिएका उद्योग, प्रतिष्ठान योजनामा सहभागी भइसकेका छन्। योजनामा सहभागी भइसकेका उद्योग, प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिक कुनै समस्यामा पर्दा त्यसको सम्पूर्ण दायित्व रोजगारदाताको साटो कोषले नै बेहोर्छ । कोषकी निर्देशक रमा भट्टराई मन्त्रालयले अर्को कुनै निर्णय नगर्दासम्म रोजगारदाता र श्रमिक योजनामा सहभागी हुन सक्ने बताइन्। ‘थप गरिएको अवधि सकिए पनि मन्त्रालयबाट रोक्ने निर्णय नभएसम्म योजनामा सूचीकरण हुन सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘जो छिटो सूचीकरण हुन्छन्, उनीहरू चाँडै लाभमा सहभागी हुन पाउँछन्।’

योजनालाई थप आकर्षक बनाउन प्रस्ताव
यसैबीच कोषले योगदानमा आधारित उक्त योजनालाई थप आकर्षक बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले वित्तीय संस्था लगायत राम्रो पारिश्रमिक पाउने निकायमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको माग अनुसार नै कोषले दोहोरो कर हटाउन माथिल्लो निकायमा प्रस्ताव गरेको बताए। कोषले गरेको उक्त प्रस्तावलाई यतिखेर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अध्ययन गरिरहेका छन्।

अहिलेको प्रावधान अनुसार वर्षमा १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पारिश्रमिक पाउनेले योजनामा सहभागिता हुँदा र अन्तिममा गरी दोहोरो कर तिर्नुपर्छ। एउटै योजनामा सहभागी हुँदा दोहोरो कर तिर्नुपर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको माथिल्लो तहमा रहेका र राम्रो पारिश्रमिक पाउने निकायका काम गर्नेहरूले विरोध गर्दै आएका छन्।
ज्ञवालीले दोहोरो कर तिर्नुपर्ने नियम अन्त्य गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने बताए। ‘यस्तो समस्याको गाँठो फुकाउन मन्त्रिपरिषद्ले चाँडै कुनै न कुनै निर्णय गर्ला भन्ने अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भने।

प्रकाशित: २७ मंसिर २०७६ ०४:२० शुक्रबार