दाङ - दाङको शान्तिनगर गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने पहाडी भेगका वडा नम्बर १ र २ का विकट गाउँमा दुईवटा वडा स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापना ग¥योथ्य क्लिनिक सञ्चालनका लागि जनशक्तिको अभाव भयो। संघीय सरकारबाट जनशक्तिको व्यवस्थापन होला भन्ने आशामा रहेको गाउँपालिकाले संघीय सरकारसमक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि अनुरोध पनि ग¥यो। तर संघीय सरकारले ती स्वास्थ्य क्लिनिकका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन गरेन। गाउँपालिकाले करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर पठायो।

कर्मचारी व्यवस्थापन नगरेर संघीय सरकारले उपेक्षा गरेको गाउँपालिकामाथि केन्द्र सरकार आफैं थापियो। गाउँपालिकाले स्थापना गरेका स्वास्थ्य क्लिनिकहरूको व्यवस्थापनमा रुचि नदेखाएको संघीय सरकारले उल्टै सोही वडाहरूमा अर्को स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापना गरिदियो। ‘संघीय सरकारको यो कस्तो नीति हो ? स्थानीय सरकारले थालेको काममा सहयोग पु-याउनुको साटो उल्टै प्रतिस्पर्धी जसरी आइपुग्छ,’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमानसिंह डाँगीले भने।

स्थानीय तहलाई शिक्षा, वन, स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको भनिए पनि सो विषयमा निर्णय गर्ने कानुनी अधिकार अहिलेसम्म प्राप्त भइसकेको छैन। त्यसैले स्थानीय तह निर्णय गरेर पनि आफ्ना योजनाबाट पछाडि फर्किन बाध्य छन्।

उनै वडाका सुगम क्षेत्रमा छुट्टै स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरेर स्थानीय सरकारमाथि अड्को थापेको संघीय सरकारकै कारण विकट क्षेत्रमा आफूले स्थापना गरेका स्वास्थ्य चौकी बन्द हुने चिन्तामा गाउँपालिका छ। ‘अहिले तत्काल जनशक्तिको व्यवस्थापन नभए पनि बिस्तारै संघीय सरकारले व्यवस्थापन गरिदेला भन्ने थियो, त्यही सोचेर तत्कालका लागि करारमा कर्मचारी नियुक्त ग¥यौं,’ गाउँपालिका अध्यक्ष डाँगीले भने, ‘तर संघीय सरकार हामीमाथि थापिन आएपछि हामीले स्थापना गरेका वडा स्वास्थ्य चौकीहरू कसरी चलाउने ? कर्मचारीलाई कसरी तलब खुवाउने ?’

स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नुको साटो अड्को थाप्न पुगेको संघीय सरकारकै कारण विकट क्षेत्रका नागरिकहरूलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्न खोजिएको प्रष्ट भएको अध्यक्ष डाँगीले बताए। ‘गाउँपालिकाले चलाएका स्वास्थ्य चौकीहरू आर्थिक अभावका कारण बन्द हुने अवस्था आयो भने विकटका नागरिकले घण्टौं पैदल हिँडेर उपचार खोज्नुपर्ने हुन्छ,’ डाँगीले भने।

दाङको गढवा गाउँपालिकाले शिक्षासम्बन्धी केही निर्णय गर्ने सोच बनायो। गाउँपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा विद्यालय समायोजन गर्नु आवश्यक ठानेर गाउँपालिकाले कार्यपालिकामा प्रस्ताव लग्यो। तर कार्यपालिका निर्णय गर्न हिच्किचायो। कार्यपालिकामा सो प्रस्तावमा छलफल भइरहँदा ‘स्थानीय तहलाई शिक्षासम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको भए पनि निर्णय गर्ने कानुनी अधिकार अझै प्राप्त भइनसकेको,’ अवस्था आँकलन गरेर निर्णय गरिएन। ‘हामीले विद्यार्थी संख्या निकै कम भएका विद्यालयहरूलाई समायोजन (एकापसमा गाभ्ने) गर्ने सोच बनायौं र शिक्षक दरबन्दी मिलानको योजना पनि बनायौें,’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादवले भने, ‘तर हामीलाई सो विषयमा निर्णय गर्ने कानुनी अधिकार अहिलेसम्म प्राप्त भइसकेको छैन, त्यसैले हामीले आफ्नो योजनाबाट पछाडि फर्किनुप-यो।’

स्थानीय तहले शिक्षामात्रै नभएर वनसम्बन्धी निर्णय गर्न पनि हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय तहलाई अझसम्म वनसम्बन्धी निर्णय गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छैन। गढवाको एक गाउँका बासिन्दा आफ्नो आवादी जमिनमा रहेका रुख कटानका लागि केही समयअघि वन कार्यालय पुगे। वन कार्यालयले आफूलाई यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार नभएको भन्दै गाउँपालिकामा जान सुझाव दियो। गाउँपालिकालाई पनि वनसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त भइसकेको थिएन। बाध्य भएर गाउँपालिकाले यो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार नभएको भन्दै फिर्ता पठाईदियो। ‘स्थानीय तहलाई वनसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार छ भनिएको छ, तर कानुनतः आधिकारिक रूपमा वनसम्बन्धी निर्णय गर्नका लागि हामीहरूलाई अहिलेसम्म कुनै परिपत्र प्राप्त भइसकेको छैन’ गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले भने ‘आधिकारिक रूपमै हामीहरूलाई परिपत्र नभएको कुरामा निर्णय गर्ने कुरै भएन।’

संविधानले अधिकार प्रत्यायोजन गरेका विभिन्न मुलभुत विषयहरूमा स्थानीय सरकार आफैंले ‘एक्सन’ लिन सकिरहेको अवस्था छैन। यसको मुल कारण हो, कानुन निर्माणमा संघीय सरकार मार्फत भैरहेको ढिलाई। एकल सुचीका कानुन निर्माण गरेर निर्णय गर्ने अधिकार पाएका विषयहरूमा स्थानीय तहहरूले धमाधम काम गरिरहेको भए पनि साझा कानुन निर्माणमा भैरहेको ढिलाईका कारण कैयन मुख्य विषयहरूमा स्थानीय सरकारको अधिकार कागजमा मात्रै सिमित छ। साझा कानुन निर्माण भएपछि मात्रै स्थानीय तहहरूले सो कानुन अनुसार अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय सरकारलाई सबै अधिकार दिईएको भएपनि त्यो अधिकारलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी बाटो संघीय सरकारले खुल्ला गरिदिएको छैन। उल्टै जिल्लामा आफ्नो संरचना खडा गरेर उनै स्थानीय तहहरूलाई अड्को थाप्न संघीय सरकार उद्धत देखिन्छ।

शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई रहने व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षासम्बन्धी हरेक गतिविधि गर्ने अधिकार प्राप्त स्थानीय तहहरूले शिक्षासम्बन्धी निर्णय गर्न हिच्कीचाउनु पर्ने अवस्था कायमै छ। पहिलो कारण शिक्षासम्बन्धी कानुन निर्माण नहुनु हो भने दोस्रो कारण संघीय सरकार स्वयंले जिल्लामा शिक्षासम्बन्धी अर्को संरचना खडा गरिदिनु। शिक्षासम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई हुने भनिए पनि संघीय सरकार मातहतकै जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई खडा गरेर स्थानीय सरकारलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास संघीय सरकारले गरिरहेको छ। ‘हामीलाई शिक्षासम्बन्धी सबै निर्णय गर्ने अधिकार रहेको भनेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्पष्ट बोलेको छ,’ शान्तिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमानसिंह डाँगीले भने, ‘तर स्थानीय सरकारलाई निगरानी गर्ने भनेर संघीय सरकारले नै अर्को निकाय खडा गरिदिएको छ।’

प्राकृतिक स्रोत–साधनमाथिको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई रहने भन्दै गरिएको व्यवस्थाले जिल्लामा विवाद मच्चाउँदै आएको छ। स्थानीय सरकारले उपभोग गर्ने अधिकार पाएका प्राकृति स्रोत–साधनमाथि पनि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्दै आएको छ। जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमन गर्ने सबैभन्दा ठूलो निकायका रूपमा संघीय सरकारले उभ्याएकाले जिल्ला समिति र स्थानीय सरकारबीच गत वर्ष पनि ठुलै विवाद चर्किएको थियो। जिल्ला समन्वय समितिलाई ‘अर्को सरकार’ को संज्ञा दिँदै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू समन्वय समितिविरुद्ध उत्रिएका थिए।

यसैगरी, वनसम्बन्धी प्राप्त अधिकारलाई पनि स्थानीय तहहरूले कार्यान्वयन गर्न पाएका छैनन्। उल्टै संघीय सरकारले वनको क्षेत्रमा पनि आफ्नो छुट्टै संरचना खडा गरेर स्थानीय सरकारमाथि अड्को थाप्ने काम गरेको छ। ‘वनसम्बन्धी सबै अधिकार स्थानीय सरकारलाई भनेको छ तर यसरी यो कानुनअनुसार काम गर्नु भनेर हामीलाई परिपत्र भए पो काम गर्नु ?’ गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादवले भने, ‘यो परिपत्र नआउँदासम्म त हामीले रिस्कमा काम गर्न सक्ने कुरै भएन, हामीले गरेको निर्णयमा संघीय सरकारले नै खडा गरेको वन डिभिजन हाम्रो विपक्षमा उभिन्छ।’

पाँच नम्बर प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास मन्त्री चौधरीले साझा कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण स्थानीय सरकारलाई काम गर्न गाह्रो भएको बताउँछन्। ‘तीनै तहका सरकारका साझा अधिकार सूचिमा रहेका विषयमा संघीय सरकारले कानुन निर्माण गर्ने र त्यसकै आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुन निर्माण गर्ने हो,’ प्रवक्ता चौधरीले भने, ‘तर संघीय सरकारले नै कानुन निर्माणमा ढिलाइ गरेकोले समस्या भइरहेको छ।’

प्रकाशित: २७ मंसिर २०७६ ०१:५३ शुक्रबार