काठमाडौं - ६ महिनाअघि सरकारले फिर्ता गरेको गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक फेरि ल्याउने तयारी गरेको छ। भूमि व्यवस्था तथा गरिबी मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसपटक एकीकृत भूमि ऐन २०७६ को एउटा भागको रूपमा गुठी विधेयक ल्याउने तयारी भएको छ। स्रोतले भन्यो, ‘यसपटक सरकारले संसद्मा दर्ता गर्ने विधेयकको नाम गुठी विधेयक नभई एकीकृत भूमि ऐन २०७६ हुने छ। त्यस भित्र गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एउटा भागको रूपमा राखिने छ।’

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक जोशीले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गुठी विधेयक पुनः ल्याउने तयारी गरिएको बताए। यसका लागि सरोकारावाला पक्षसँग औपचारिक/अनौपचारिक छलफल र संवाद सुरु गरिएको जानकारी पनि उनले गराए। उनले भने, ‘विधेयकमा सरोरकारवाला पक्षसँग सहमति जुटाउन मन्त्रालयले सबै पक्षसँग गम्भिर छलफल र वार्ता सुरु गरेको छ।’ सरोकारवाला पक्षसँग सहमति जुटाइ विधेयक ल्याउने तयारी भएको पनि उनले जनाए।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले यसअघि ल्याएको विधेयकका केही विषय यसपटक संशोधन गरिने भएको छ। तर कुनकुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्नेबारेमा भने सरोकारवाला पक्षसँग सहमति जुटाउने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। स्रोतले भन्यो, ‘नयाँ भूमि विधेयक बनाउन प्रक्रियाको थालनी भएको छ।’

गुठीसहित एकीकृत भूमि विधेयक ल्याउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले मंगलबार गुठीसँग सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरेकी थिइन्। सो अवसरमा सहभागाीले गुठीको भावना नमर्नेगरी गुठी विधेयक ल्याउन मन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए। मन्त्री अर्यालले भने गुठी विधेयकमा सहयोग गर्न सबैसँग आग्रह गरेकी थिइन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गुठीसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा विज्ञहरूसँगको छलफलपछि मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना निकालेर गुठी विधेयकका निम्ती सुझाव माग गर्ने तयारी भएको छ। ताकि यसपटक गुठी विधेयकमा पहिलको जस्तो विरोध र विवाद नहोस्।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २०७६ वैशाख १७ गते राष्ट्रियसभामा गुठी विधेयक दर्ता गरेको थियो। गुठी विधेयकमा राखिएको केही प्रावधानहरूको विषयमा यसको व्यापक विरोध भएको थियो। खाशगरी गुठी विधेयकको विरूद्ध काठमाडौ, भक्तपुर,ललितपुर लगायत देशभरका गुठीयारहरू विधेयकविरूद्ध आन्दोलित भएका थिए। विपक्षी दलहरूले पनि आन्दोलनकारीहरूलाई साथ दिएका थिए। चौतर्फी विरोधपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २०७६ असार २३ गते राष्ट्रिय सभाबाट गुठी विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरेको थियो। यसअघि सरकारले देशभर सम्पदा, धरोहर तथा संस्कृतिको संरक्षण गर्न गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको जनाएको थियो भने आन्दोलित पक्षले गुठी विधेयकबाट देशभर गुठी प्रणाली नै समाप्त हुने तर्क राखेका थिए।

६ महिना अघि सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१को ८औ संशोधन विधेयक,भू उपयोग ऐन २०७५ तथा गुठी विधेयक २०७५ संगसँगै ल्याएको थियो। उक्त ३विधेयक मध्ये भूमिसम्बन्धी ऐन आठौ संशोधन विधेयक र भू उपयोग ऐन २०७५ प्रनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएका छन् भने गुठी विधेयक फिर्ता गरिएको थियो।

प्रकाशित: २७ मंसिर २०७६ ०१:३६ शुक्रबार