काठमाडौं - बेलायतमा पाँच वर्षको अवधिमा तेस्रोपटक आमनिर्वाचन भएको छ। आमनिर्वाचनअन्तर्गत बिहीबार मतदान सम्पन्न भएको छ। यसअघि सन् २०१५ र २०१७ मा पनि आमनिर्वाचन भएको थियो। बेलायतमा सामान्यतया चार वा पाँच वर्ष अवधिमा आमनिर्वाचन हुने गर्छ।

सय वर्षको अवधिमा बेलायतमा पहिलो पटक डिसेम्बर महिनामा निर्वाचन भएको हो। यसअघि सन् १९२३ को डिसेम्बरमा निर्वाचन भएको थियो। जाडोयामभरिमा सन् १९७४ यता निर्वाचन भएको थिएन।

संयुक्त अधिराज्यका इंग्लयान्ड, वेल्स, स्कटल्यान्ड र उत्तरी आयरल्यान्डका कुल ६ सय ५० निर्वाचन क्षेत्रमा बिहीबार मतदान भएको हो। शुक्रबार बिहानसम्म अधिकांश क्षेत्रबाट परिणाम प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) बारे सहमति जुट्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले समयअगावै निर्वाचनको प्रस्ताव गरेका थिए, जसलाई गत अक्टोबरमा संसदले पारित गरेको थियो।

ब्रेक्जिट विवादले समयअगाबै निर्वाचन गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको हो।

युरोपेली संघबाट बाहिरिने वा यथावत् रहने भन्नेबारे सन् २०१६ को जुन २३ मा बेलायतमा जनमत संग्रह भएको थियो। सो निर्वाचनमा ५२ प्रतिशत बेलायतीले युरोपेली संघबाट बाहिरिने पक्षमा मतदान गरेका थिए। जनताले युरोपेली संघबाट बाहिरिन स्पष्ट जनमत दिए पनि सो प्रक्रियाले मूर्त रूप भने लिन सकेन। सन् २०१९ को मार्च २९ मा बेलायतले युरोपेली संघ छोडिसक्नुपर्ने थियो। ब्रेक्जिट प्रक्रियाको सुरुवातका लागि तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले सन् २०१७ मै युरोपेली संघको धारा ५० लाई सक्रिय बनाएकी थिइन्। सो नै ब्रेक्जिटको औपचारिक प्रक्रिया थियो र त्यसलगत्तै युरोपेली संघका अधिकारीहरुसँग बेलायतले वार्ता सुरु गरेको थियो।

२०१७ देखि नै ब्रेक्जिट प्रक्रिया सुरु भएको भए पनि मेको प्रधानमन्त्री कालमा त्यसले औपचारिकता प्राप्त गर्न सकेन। मेले दुईपटकसम्म संसद्मा युरोपेली संघसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव पेस गरिन् तर दुवैपटक प्रस्ताव अस्वीकृत भयो। जसका कारण युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमन ३१ अक्टोबरका लागि स¥यो र मे पनि प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिरिनुप-यो। उनीपछि जोनसन ब्रेक्जिट प्रक्रियालाई मूर्त रूप दिन बेलायतको प्रधानमन्त्री बने। उनी पूर्ववर्ती सरकारले गरेको सम्झौतालाई युरोपेली संघसँग बसेर संशोधनसहित अगाडि बढाउन सफल भए। तर त्यसलाई कानुनको रूप दिन सांसदले अस्वीकार गरेपछि जोनसन पनि ब्रेक्जिटको पछिल्लो समयसीमाबाट चुके। यद्यपि युरोपेली संघले आउँदो जनवरी ३१ सम्म सो समयसीमालाई थप गर्न सहमति प्रकट गरेपछि राहत प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्री जोनसनले समयअगाबै डिसेम्बर १२ मा निर्वाचन गर्ने योजना ल्याए। यस आमनिर्वाचनबाट ब्रेक्जिट सम्झौताका लागि आफूलाई नयाँ जनादेश प्राप्त हुने र संसद्मा जारी गतिरोध अन्त्य हुने विश्वास प्रधानमन्त्री जोनसनको छ।

अब बन्ने नयाँ सरकारले जोनसनले युरोपेली संघसँग गरेको सम्झौता पारित ग¥यो भने बेलायतले जनवरी ३१ भित्र नै युरोपेली संघ छोड्नेछ। नयाँ सरकारले बिनासम्झौता नै युरोपेली संघ छोड्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। उत्तरी आयरल्यान्ड र गणतान्त्रिक आयरल्यान्डबीच सीमा खुला हुने वा नहुने भन्ने विषय ब्रेक्जिट सम्झौता पारित नहुनुको प्रमुख कारण भएको बताइएको छ।(एजेन्सीको सहयोगमा)

प्रकाशित: २७ मंसिर २०७६ ०१:२९ शुक्रबार