६ वैशाख २०८१ बिहीबार
विचार

राष्ट्रवाद र देशभक्ति

भारतका विख्यात राजनीतिक मनोविज्ञ एवं सामाजिक सिद्धान्तकार आशीष नन्दीले लेखेका एउटा किताब छ जसको हिन्दी अनुवादको शीर्षक बडो चाखलाग्दो छ– राष्ट्रवाद बनाम देशभक्ति।। हिन्दीको बनाम शब्दको नेपालीमा विरुद्ध शब्द मिल्दोजुल्दो छ। उक्त रचनामा लेखकले भारतका साहित्यका नोबेल पुरस्कार विजेता एवं चिन्तक रवीन्›नाथ ठाकुरको राष्ट्रवादसम्बन्धी अवधारणा प्रस्तुत गर्दै लेखेका छन् कि भारतीय सन्दर्भमा राष्ट्रवाद देशभक्तिको समानान्तर हुन सक्दैन बरु यो समाज र देशका लागि हानिकार स्रोत हो।

सामान्यतया राष्ट्रवाद,  देशभक्ति र साम्राज्यवाद वा विस्तारवादको विरोधलाई सामान अर्थीको रूपमा लिने गरिन्छ। तर शुरूदेखि नै भारतीय राजनेता र चिन्तकहरुबीच यसबारे विमति पाइन्छ। खासगरी आधुनिक भारतका दुई शिखर पुरुष महात्मा गान्धी र रवीन्›नाथ ठाकुरले मध्य युगपछि पश्चिमको विशिष्ट परिवेशमा उदय भएको राष्ट्रवादको अवधारणाप्रति गहिरो शंका व्यक्त गरेका छन्। शुरूदेखि नै राष्ट्रवादको अवधारणाप्रति शंकित रवीन्›नाथले त पछि आएर भारतीय सन्दर्भमा यसको वैधतालाई पूर्णरूपमा खारेज गरेका थिए। महात्मा गान्धीको राष्ट्रवादमा नै राष्ट्रवादको आलोचना प्रतिध्वनित थियो।

सतहमा देखिएका जातीय वा क्षेत्रीय असन्तोषलाई नयाँ राजनीतिक परिवेशमा सामाजिक न्याय र नागरिक समानता कायम हुने हिसाबले सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो। जुन हुन नसक्दा अहिलेको समस्या सिर्जना भयो।

इतिहासको निश्चित कालखण्ड र विशिष्ट पश्चिमा परिवेशमा जन्मेका राष्ट्रवादपूर्वको विविधता र बहुलता भएको सभ्यता र संस्कृतिको सन्दर्भमा प्रत्युत्पादक हुन सक्छ भन्ने धेरै विद्वान्को ठहर छ। पश्चिमी सभ्यतामा धार्मिक तथा सांस्कृतिक एकरूपता स्थापित गर्ने जवर्जस्त किसिमको आग्रह पाइन्छ। यसकै पृष्ठभूमिमा आधुनिक राष्ट्र–राज्यको उदय भएको हो। उनीहरुको अवधारणामा एउटा संप्रभु राज्यको सीमाभित्र समान संस्कृति, समान भाषा, समान जातीयता र समान एतिहासिक निरंतरता भएको जनता मिलेर एउटा सामूहिक सामुदायिक अस्मिता रचना गर्छ, तबमात्र त्यसलाई सम्पूर्ण अर्थमा राष्ट्रका रूपमा मनन सकिन्छ।

राष्ट्रवाद स्वाभाविकरूपमा सांस्कृतिक एकरूपता स्थापित गर्ने वा एकल सांस्कृतिक वर्चश्व कायम गर्ने प्रवृत्तिबाट प्रेरित हुन्छ। हाम्रो जस्तो जातीय, धार्मिक र भाषिक विविधता रहेको समाजमा राष्ट्रवादको आग्रहले सामाजिक र राजनीतिक संकट आमन्त्रण गर्न सक्छ र देश कहिले अन्त नहुने द्वन्द्वमा फस्न सक्छ। त्यसैले होला रवीन्›नाथले राष्ट्रवादमाथि भारत वर्षको सभ्यतालाई राष्ट्र गठनका लागि प्राथमिकता दिएका।

राष्ट्रवादमा वर्चश्वशाली समुदायको अस्मिता र अहंकारको अभिव्यक्ति हुन्छ। यसले अन्यको रूपमा दरिएका कमजोर र अल्पसंख्यक समुदायमाथि दमन र शोषणका लागि वैध अधार प्रस्तुत गर्छ। यस अवधारणामा वर्चश्वशाली समुदायका अभिजात वर्गको शासन गर्ने आकांक्षा र आफ्नो श्रेष्ठताको दम्भ हुन्छ भने अर्कोतिर अल्पसंख्यकप्रतिको अविश्वास र  अपहेलनाका भाव निहित हुन्छ।

राष्ट्रवादको निर्माण परियोजना निर्माणको शैलीमा गर्न सकिने भए पनि राष्ट्रियताको जन्म रातारात हुन सक्दैन। राष्ट्रियताको विकास समान बाह्य दुश्मनविरुद्ध लामो कालखण्डसम्म संघर्ष गरेको र जोखिम मोलेको अनुभवबाट आउँछ वा राज्यले नागरिकलाई दिएको सुरक्षा, सेवा, न्याय र अवसरले उनीहरुमा राष्ट्रप्रतिको लगाव उत्पन्न हुन्छ। त्यस अर्थमा यहाँ राष्ट्रवाद केही सीमित सम्भ्रान्तहरुको सरोकारका विषय भए पनि यसले आमजनलाई सकारात्मक अर्थमा जोड्न सकेन। र, सबै समुदायका नागरिकमा भावनात्मक एकता स्थापित गर्ने राष्ट्रियताको विकास भएन।

राष्ट्रवादले राज्यभित्रको विविधतालाई एउटा कठोर सूत्रमा बाँध्न कुनै आन्तरिक वा बाह्य दुश्मन निर्माण गर्ने गर्छ र शंका र अविश्वासको नकारात्मक मानसिकताका आधारमा राष्ट्रको अस्तित्व टिकाइराख्ने प्रयास गर्छ। पहाडमा बस्ने सम्भ्रान्त नेपालीको मानोविज्ञानमा शुरूदेखि नै दक्षिणको शक्तिप्रति आफ्नो स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई लिएर अविश्वास, शंका र असुरक्षा पाइन्छ तर ति शक्तिप्रति नै कुनै न कुनैरूपमा स्वामिभक्ति देखाउनुपर्ने बाध्यता रहेको हुनाले उनीहरुमा हीनभावना पनि विकास भएको पाइन्छ।

स्वाभाविकरूपमा नेपालको राष्ट्रवाद वर्चश्वशाली समुदायको भेषभुषा, भाषा र संस्कृतिलाई आधार मानेर निर्माण गरिएको थियो। केन्›ीकृत राजतन्त्रीय शासन व्यवस्थामा वैधताका आधार राजा भएकाले राजाले प्रतिनिधित्व गर्ने धर्म, संस्कृति र शासक समुदायका सम्भ्रान्तहरुले राज्य सञ्चालनमा प्राथमिकता पाउनु कुनै अनौठो कुरा थिएन। सामाजिकरूपमा श्रेणीबद्ध संस्कारमा अभ्यस्त प्रजाका लागि यो खासै असन्तोष जन्माउने कुरा थिएन। राणा कालदेखि पञ्चायतसम्म अन्य समुदाय वा अल्पसंख्यक समुदाय राज्यद्वारा राजनीतिक र सांस्कृतिक उत्पीडनमा रहे पनि राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमा गम्भीर समस्या देखापरेका थिएन। तर लोकतन्त्रमा वैधताको  अन्तिम आधार जनता भएकाले कुनै खास समुदायको वर्चश्वको प्रयास सामाजिक सद्भाव र भौगोलिक अखण्डताका लागि खतरा उत्पन गर्न सक्छ।

लोकतन्त्रको स्थापनासँगै संवैधानिकरूपमा प्रत्येक समुदायका व्यक्तिको नागरिक समानताको हकÞ प्रत्याभूत गरे पनि अन्य समुदायका मानिसले यसलाई अभ्यासमा प्रत्याभूत गर्न पाएनन्। पहिले स्वाभाविक ठानिएका सामाजिक र सामुदायिक असमानता राजनीतिक विभेदका रूपमा परिभाषित हुन थाल्यो। यसै क्रममा फरक फरक पहिचान बोकेका जातीय र क्षेत्रीय समूहहरु राजनीतिक र सामाजिकरूपमा सक्रिय हुन थाले।

प्रजातन्त्र स्थापनाको केही वर्षपछि मुख्यतः वर्गीय समस्यासहित अन्य मुद्दामा केन्›ित भइ शुरूको भएको माओवादी जनयुद्धमा जातीय वा सामुदायिक असन्तोषले इन्धनको काम गरेको थियो। २०६२ को जनआन्दोलनपछि लामो कालखण्डसम्म सुषुप्त जातीय वा क्षेत्रीय असन्तोषहरु नयाँ राजनीतिक परिवेशमा एकाएक मुखरित भएर आयो। जातीय वा क्षेत्रीय अस्मितामा आधारित यस्ता आन्दोलनले राज्यसामु गम्भीर चुनौती प्रस्तुत गरेका थिए। यसलाई सामाजिक न्याय र नागरिक समानता कायम हुने हिसाबले सांस्कृतिक र भौगोलिक विविधता र बहुलताको सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो। यो एकल जातीय वर्चश्व कायम राख्ने मनोकांक्षाबाट प्रेरित राष्ट्रवादी विचारधारा सम्भव थिएन। त्यसैले सबैको हित सम्बोधन हुने एकताको आधार प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रियताको बलियो जग निर्माण गर्नुपर्थ्यो।  तर त्यसो हुन सकेन। अहिले देखिएको समस्याको म मुख्य कारण यही हो। 

प्रकाशित: ३० मंसिर २०७३ ०५:३३ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App