दिलीप पौडेल/जिपी भण्डारी
काठमाडौं - सहकारीले मनपरी ढंगले ब्याज लिएको गुनासो आएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सहकारी सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरे पनि केही सहकारी संस्थाले चर्को ब्याज लिइरहेका छन्। ऐन, नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार सहकारी विभागले तोकेको १६ प्रतिशत सन्दर्भ ब्याजदरलाई नमान्ने भन्दै संशोधनको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। बचत र ऋणको ब्याजदर अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी बनाउन नपाइने व्यवस्था छ। यी व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दै सहकारीले ऋण लगानी गर्दा १६ प्रतिशत ब्याजका अतिरिक्त सेवा शुल्क, प्रवद्र्धन शुल्क, फर्म शुल्क, अनुगमन शुल्कका नाममा तीनदेखि सात प्रतिशतसम्म मनपरी शुल्क लिने गरेको सहकारीका सदस्य बताउँछन्।

विभागले तोकेको सन्दर्भ ब्याजदर मुलुकभर रहेका ३४ हजार बढी सहकारीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए पनि सहकारी अगुवाहरुले सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै खुलमखुल्ला कार्यान्वयन नगर्ने चेतावनी दिएका छन्। सन्दर्भ ब्याज तोकेपछि यसअघि ऋण लगानीमा लिएको १६ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याज घटाउनुपर्ने भए पनि केही सहकारीले घटाएका छैनन्।

सरकारी विभागले सन्धर्भ ब्याजदर निर्धारण गरे पनि केही सहकारी संस्थाले चर्को ब्याज लिइरहेका छन्।

जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष टेकप्रसाद चौलागाईँले विभागले तोकेको ब्याजदर कार्यान्वयनमा नआएको बताउँछन्। ‘राज्यले ब्याजको क्याप तोक्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘सहकारीको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गरेकाले प्रयोगमा नआएको हो।’ उनले आधार दर तोके पनि क्याप तोक्न नपाइने भन्दै संशोधन गनुपर्ने माग गरे। चौलागाईँले सन्दर्भ ब्याजदर ‘कोमा’ रहेको सज्ञा दिए। सरकारले ल्याएको ऐन कार्यान्वयन कार्यान्वयन गर्नु बाध्यकारी होइन भन्ने जिज्ञासामा चौलागाईँ भन्छन्, ‘सामाजिक सुरक्षा ऐनमा ५० जनाभन्दा बढी जन्ती लैजान पाइँदैन भनेको छ। कसले कार्यान्वयन गरेको छ। सहकारीमा पनि यस्तै भएको छ।’

सहकारी ऐन–२०७४ को दफा ५१ मा भएको व्यवस्था अनुसार विभागका रजिस्ट्रार टोकराज पाण्डेको संयोजकत्वमा बनेको समितिले ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो। सरकारले सरोकारवाला निकायसँगको छलफलपछि गत साउन १९ गते सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको थियो।

सहकारी नियमावलीमा ब्याजदर तोक्दा बचत तथा ऋण सहकारी, सहकारी बैंक, वाणिज्य बैंकको औसत ब्याजदरलाई आधार लिन सकिने व्यवस्था छ। सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्दा ऐन, नियमावलीमा भएका सिद्धान्तहरु अवलम्बन गनुपर्छ। त्यसलाई विभागले अवलम्बन गरेको थियो।

मुलुकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भएकाले सहकारीले निक्षेप तान्नका लागि उच्च ब्याज दिएर निक्षेप संकलन गर्दै आएका थिए भने उच्च ब्याज पनि लिँदै आएका थिए। एकाध सहकारी संस्थाले २० देखि २४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेको गुनासो आए पछि सन्दर्भ ब्याजदर तोकेकाले अब यस्तो समस्या घट्ने सहकारी विज्ञ ज्ञानेन्द्र पौडेल बताउँछन्।

सहकारी संस्था सञ्चालकले ब्याजदर कार्यान्वयन हुँदैन भनेर सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आए पनि विभागले ती संस्थाको अनुगमन गरेर कानुनी दायरामा ल्याएको छैन। ब्याजसहित दोहोरो सदस्य, अपारदर्शी लगानी, टाठाबाठा सञ्चालकको पुँजीमा हालिमुहाली, पुँजीको दुरुपयोग, चर्को ब्याज, अतिरिक्त रकम असुली गरेको जस्ता बेथिति सहकारीमा रहेको आरोप लाग्दै आएको छ।

केही सहकारीहरु साहुकारी बन्न खोजेको नेफ्कुनका पूर्वअध्यक्ष कैलाशभक्त प्रधानांग बताउँछन्। ‘केही सहकारीले सिद्धान्तलाई कुल्चिएर साहुकारी बने,’ उनले भने, ‘सहकारीले सदस्यलाई फाइदा हुने गरी सेवा दिनुपर्छ।’ सहकारी स्वायत्त निकाय भए पनि सहकारीका सिद्धान्त, मूल्य, मान्यतालाई उल्लंघन गरेका छन्। राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडालले सेवा शुल्को विषयमा गुनासो आए पनि सहकारीले १६ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याज नलिएको दाबी गर्छन्। ‘सन्दर्भ ब्याज देशभर कार्यान्वयन आएको छ,’ उनले भने, ‘सेवा शुल्क लिएकालाई कारबाहीको विषय हुनु भएन।’ महासंघका अध्यक्ष बडालका अनुसार पनि अतिरिक्त सेवा शुल्क लिएको प्रष्ट हुन्छ। सहकारीले लिने ब्याज र शुल्क गरेर २०–२२ प्रतिशतसम्म लिने गरेको गुनासो छ।

कतिपय सहकारीले सेवा शुल्कका नाममा अस्वाभाविक रकम लिएको विभागका अधिकारी बताउँछन्। ‘सेवा शुल्क मनपरी ढंगले लिएका छन्,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ।’ ब्याजदर निर्धारण गर्नुभन्दा पहिले भएको कारोबारको विषयमा विभाग उदार हुनुपर्ने अध्यक्ष बडाल बताउँछन्। ‘पुरानो कारोबारको हकमा केही समय माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सेवा शुल्क दुई प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह–अध्यक्ष दक्ष पौडेलले विभागले ऐन, नियमावली अनुसार ब्याजदर तोकेकाले कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘सहकारी नियमावलीले विभागको रजिस्ट्रारलाई ब्याजदर तोक्ने अधिकार दिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले तोकेका ब्याजदरलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’ बजारको अवस्था अनुसार ब्याजदर तलमाथि गर्नुपर्ने पौडेल बताउँछन्। ‘बजारलाई अध्ययन गरेर परिमार्जन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सेवा शुल्कको नाममा चर्को शुल्क असुली गर्नु हुँदैन।’

ब्याजदर तोके पनि विभागले अनुगमन गरेको छैन। विभागका अधिकारीलाई सहकारीका अगुवाहरुले नै निर्देशन दिने गरेका छन्। नियमनकारी निकाय भए पनि विभागको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सहकारी विभागका उप–रजिस्ट्रार शशिकुमार लम्साल तोकेको ब्याजदर कार्यान्वयन गरेर छाड्ने बताउँछन्। ‘अटेर गर्ने सहकारीलाई कारबाही गर्छौं,’ उनले भने, ‘विभागले नियमित अनुगमन गर्छ।’ अहिलेको व्यवस्था अनुसार सेवा शुल्कका नाममा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने उप–रजिस्ट्रार लम्साल बताउँछन्। ‘धेरै सेवा शुल्क लिएको गुनासो आएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्दैछौं।’

सहकारीले आफूखुसी चर्को ब्याज दर तोकेको गुनासो आइरहेको बेला विभागले ब्याजदर तोकेपछि यसको नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन।

मर्जरको लहर

सहकारी संस्थाको बेथिति न्यूनीकरण गरी सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले काठमाडाैं महानगरपालिका (कामपा)ले आफू मातहका संस्थालाई एकअर्कामा गाभ्न (मर्जर) सुरु गरेको छ। सहकारी ऐन २०७४ र कामपाको सहकारी ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्था अनुसार साना सहकारी संस्थाको एकीकरण प्रक्रिया सुरु गरेको कामपाका प्रशासन प्रमुख नमराज ढकालले बताए।

‘सहकारी संस्थामा सुशासन कायम गरी, संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र सहकारी संस्थाबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई कम गरी सर्वसाधारणको विश्वास बढाउने उद्देश्यले एकीकरण प्रक्रिया सुरु गरेको हौं,’ प्रशासन प्रमुख ढकालले भने, ‘च्याउजस्तै उम्रिएका सहकारी संस्थालाई एकआपसमा गाभ्दा संस्थागत खर्च कम हुन्छ भने सदस्यले पनि सेवा सुविधा बढी पाउँछन्।’

सहकारी संस्थाको संख्याभन्दा पनि गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले कुनै पनि सहकारी एकआपसमा गाभिए पाँच वर्षसम्म नेपाल सरकारलाई कर तिर्नु नपर्ने उनले बताए। हाल प्रतिसहकारीले वार्षिक पाँच हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ। हाल कामपामा एक हजार आठ सय ५६ सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेकामा यो संख्यालाई सात सयमा पु-याउने योजना रहेको उनले बताए।  हालसम्म चारवटा सहकारी संस्था एकआपसमा एकीकरण भइसकेको बताउँदै उनले सातवटा सहकारी संस्थाले एकीरणका लागि अनुमति लिइसकेको बताए।

ढकालका अनुसार सहकारी संस्थालाई एकआपसमा एकीकरण गरी बलियो बनाउने उद्देश्यले कामपा वडा नं २२ स्थित सिटीभिलेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र ३२ वडामा रहेको तपस्वी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था एकीकरण भइसकेका छन्। दुई संस्था एकआपसमा गाभिई हाल सिटीभिलेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नामकरण गरिएको छ।

त्यसैगरी, कापमाले वडा नं २४ को विराज बचत तथा ऋण सहकारी र वडा नं १३ को सप्तदीय बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई एकापसमा एकीकरण गरिएको छ। दुई संस्था एकआपसमा गाभिएपछि हाल सप्तदीप बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नामकरण गरिएको ढकालले बताए।

ढकालका अनुसार विस् २०७५ साउनभित्र मुलुकभरका डिभीजन सहकारी कार्यालय खारेज गरी स्थानीय तहले यी संस्थाको नियमन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कामपाले आफ्ना क्षेत्रभित्रका साना सहकारीलाई एकीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

उनका अनुसार कानूनविपरीत सञ्चालन भएका सहकरी संस्थालाई आवश्यक कारबाही गर्ने योजनामा कामपा रहेको छ। पहिलो चरणमा नियमविपरीत सञ्चालन भएका केही सहकारी संस्थालाई पत्राचार गरी सुधार गर्न निर्देशन दिए पनि अटेर गरेकाले आवश्यक कारबाही गरिने उनले बताए।

हाल कामपाका सहकारीमा करीब दुई लाख सदस्य आवद्ध छन्। यी संस्थाले सर्वसाधारणको करिब ५२ अर्ब रुपैयाँ बचत परिचालन गरेका छन। त्यसैगरी, ४१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको ढकालले बताए। सहकारी संस्थालाई पारदर्शी गर्ने उद्देश्यले कामपामा सञ्चालनमा रहेका एक हजार आठ सय ५६ सहकारीको कारोबार विवरण अनलाइनमार्फत सुरु गरिसकेको बताउँदै उनले भने, ‘हाल श्रमिकका लागि बाहेक अन्य नयाँ सहकारी संस्था दर्तामा रोक लगाएको छाैं।’

यसअघि दर्ता भएका संस्थालाई नियमन गरी बलियो बनाउने उद्देश्यले नयाँ संस्था दर्ता रोकेको उनले बताए। तर, श्रमिकले आफ्नै सहकारी सञ्चालन गर्दा भविश्यमा मालिक हुने भएकाले यस्ता प्रकृतिका नयाँ सहकारी संस्था दर्तामा रोक नलगाएको ढकालले बताए।

बचत तथा ऋण सहकारी सञ्चालन गर्न एक सय सदस्य रहनुपर्ने, सञ्चालक सदस्यमध्ये ५० जनाले अनिवार्यरुपमा तालिम लिएको हुनुपर्ने, सदस्यमध्ये ८० प्रतिशत सदस्य स्थानीय हुनुपर्ने प्रावधान रहेको उनले बताए। हाल मुलुकभर करिब ३५ हजार सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन्।

प्रकाशित: २६ मंसिर २०७६ ०२:१० बिहीबार