काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले केन्द्र सरकारलाई प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले संघीय मन्त्रिपरिषद्को वनसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७६ जेठ २३ मा प्रदेश २ मा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालमा मर्ज गरी छुट्टै वन निगम भनी कम्पनी दर्ता गर्ने निर्णय लिएको थियो। वन निगमलाई कम्पनीमा दर्ता गर्दा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा ठाडो हस्तक्षेप भएको भन्दै प्रदेश २ सरकारतर्फबाट बेचनकुमार महतोले साउन २३ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

प्रदेश २ सरकारको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट दर्ता गरिएको रिटमा कानुनमा व्यवस्था नै नभएको राष्ट्रिय वनलाई कम्पनीमा स्थानान्तरण गर्ने संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबी गरिएको छ। सर्वोच्चले रिट निवेदनमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै भदौ १३ मा सरकारसँग निर्णय गर्नुको कारण मागेको थियो। त्यतिबेला सर्वोच्चले निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश गर्दै दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने भन्ने विषयमा छलफलका लागि बोलाएको थियो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७६ जेठ २३ मा प्रदेश २ मा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालमा मर्ज गरी छुट्टै वन निगम भनी कम्पनी दर्ता गर्ने निर्णय लिएको थियो। त्यसविरुद्ध परेको रिटमा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश भएको हो।

संघीय सरकारको निर्णयले प्रदेश सरकारको अधिकार संकुचित भएको भन्दै बदरको मागदाबी रिट निवेदकको छ। ‘वन पैदावार विकास समितिअन्तर्गत रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई वन निगम भनी कम्पनीमा दर्ता गरी संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकार संकुचित गर्न खोजेको हो,’ रिट निवेदनमा उल्लेख छ।

संविधानले दिएको अधिकारलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हनन गर्न नमिल्ने प्रदेश २ सरकारको दाबी छ। ‘संविधानको मर्म र भावनाविपरीत बाझिने गरी प्रदेश सरकार मातहतमा रहने सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई नेपाल वन निगम लिमिटेडअन्तर्गत राख्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिपाऊँ’ रिट निवेदकको दाबी छ।

संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश सरकारसँग कुनै किसिमको समन्वय नगरी संघीय सरकारले अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको दाबी रिटमा छ। संरक्षित वनको हकमा वन ऐन २०४९ को दफा २४ (१) मा ‘संरक्षित वनमा गरिने वनसम्बन्धी कार्य व्यवस्थापनका लागि डिभिजन वन कार्यालयले तोकिएबमोजिम कार्ययोजना तयार गरी निर्देशनालयमार्फत प्रदेश मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। उपदफा (२) मा ‘उपदफा (१) बमोजिम पेस भएको कार्ययोजनामा कुनै हेरफेर गर्न आवश्यक देखेमा प्रदेश मन्त्रालयले निर्देशनालयमा फिर्ता पठाउन सक्नेछ र निर्देशनालयले आवश्यक हेरफेर गरी रायसहित पठाएपछि कार्ययोजना प्रदेश मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने’ प्रावधान छ।

वन संरक्षणसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकार मातहत हुने व्यवस्था भए पनि संघीय सरकारको निर्णयबाट प्रदेश सरकारको अधिकारमा हस्तक्षेप भएको दबाी प्रदेश २ सरकारको छ। प्रदेश सरकारको अधिकारलाई संघीय सरकारले आफ्नै मातहत राख्न खोजेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

प्रकाशित: २६ मंसिर २०७६ ०१:०६ बिहीबार