चीनले जनमुखी विकासको सिद्धान्त बोकेर गरिबी निवारण क्रमशः निस्तेज बन्दै जाने ‘सिद्धान्त तोडेको छ । उसले आगामी सन् २०२० सम्ममा ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी पूर्णतः निवारण गर्ने बलियो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
०००

काइ फाङ
बितेका चार दशकमा चीनको सुधार र खुलापनको समग्र कालखण्ड नियाल्दा चीनले आर्थिक वृद्धिमा मात्र चमत्कार गरेको होइन, सामाजिक स्थायित्वमा पनि चमत्कार गरेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । चीनले आर्थिक वृद्धिको फल आफ्ना जनतालाई क्रमशः बढ्दो अनुपातमा वितरण गरेको छ । आर्थिक प्रगतिसँगै चिनिया जनतालाई सरकारले खुसी बनाउन सकेको छ । त्यसकारण आर्थिक वृद्धिमा चमत्कार नै सामाजिक स्थायित्वको चमत्कारमा रूपान्तरण भएको हो ।

चीनले आफ्नो गरिबी निवारण पहललाई दिगो बनाउन थप काम थालिसकेको छ । गरिबी निवारणमा हासिल भएका सफलतालाई दिगो बनाउने, गरिबीका नयाँ कारणलाई ध्यान दिने र सामना गर्ने, अकस्मात आउने गरिबीको खतरा सामना गर्ने, गरिबी निवारणको नयाँ रणनीति कार्यान्वयन गर्न नयाँ मापदण्ड बनाउने र तुलनात्मक गरिबी हटाउने विषयमा चीनले काम थालिसकेको छ ।

चीनले हासिल गरेका उपलब्धिमध्ये गरिबी निवारणमा उसले हासिल गरेको सफलता अग्रपंक्तिमा उल्लेख हुने गरेको छ । सन् १९८१ मा चीनको कुल जनसङ्ख्या भनेको संसारको कुल जनसङ्ख्याको २२.४ प्रतिशत हो । तर सन् २०११ सम्म चिनिया जनता क्रयशक्ति १.९१ अमेरिकी डलरभन्दा कम थियो । विश्व बैंकको पुुरानो मापदण्डअनुसार त्यति क्रयशक्ति भएको जनशक्ति निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि भएको मानिन्छ । संसारका गरिबहरूमा चिनिया जनता मात्र ४६.४ प्रतिशत थिए । सन् २०१८ मा संसारको कुल जनसङ्ख्यामा चीनको जनसङ्ख्या १८.४ प्रतिशत पुग्यो । तर विश्व बैंकको सो मापदण्डअनुसार चीनका मुस्किलले केही मानिसमात्र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि थिए । यो अवस्थाले संसारसामु गरिबी निवारणमा चीनको बुद्धिमता र व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत गर्‍यो ।

न्यायपूर्ण वितरणका लागि उपलब्धिलाई अझ ठूलो बनाउनुपर्छ । सन् १९७८ देखि २०१८ सम्म चीनको वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वार्षिक वृद्धि दर ९.४ प्रतिशत थियो । त्यो समयावधिमा यो प्रतिशत संसारकै सबभन्दा उचो थियो । त्यतिमात्र होइन, त्यसअघि कहिल्यै पनि त्यति प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि संसारमा कहीँं भएको थिएन । तीव्र गतिमा भएको आर्थिक वृद्धिदरले चीनलाई संसारका विकसित देशहरूको जीवनस्तरमा पुर्‍यायो ।

प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा विश्व बैंकको आय वर्गीकरणअनुसार सन् १९७८ मा चीन न्यून आय समूहका देशहरूमध्ये पनि गरिब देशमा पथ्र्यो । त्यो वर्ष चीनले सुधार र खुलापन नीति आरम्भ गरेको थियो । त्यत्तिबेलाको जनसांख्यिक लाभ र विश्वव्यापीकरणको फाइदा उठाउदै सन् १९९३ मा चीनले न्यून–मध्यम आयको देश बन्ने आधार बनायो । सन् २००९ सम्म आइपुग्दा चीनले उच्च–मध्यम आयको देश बन्ने आधार बनाइसक्यो । सन् २०१८ मा चीनको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९ हजार ७७१ अमेरिकी डलर पुग्यो । त्यति प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भनेको अति उच्च आय भएको देशको नजिक हो ।

चीन भाँडो भरिएर पोखिने अर्थतन्त्र(ट्रिकल डाउन इकोनोमी) मा विश्वास गर्दैन । भरिएर पोखिने आर्थिक सिद्धान्तले आर्थिक वृद्धि, प्राविधिक विकास र

विश्वव्यापीकरणले स्वाभाविकरूपमा जनतालाई धनी बनाउने परिकल्पना गर्छ । बितेका चालीस वर्षमा चीनको आर्थिक वृद्धिको ढाँचा रोजगारी विस्तार, आय वृद्धि र उत्पादकत्वमा सुधार एकैसाथ सुनिश्चित हुने स्रोत परिचालन प्रक्रियामा आधारित छ । श्रम बजारको विकासले सदृढ सामाजिक सुरक्षाको माग बढाएसँगै चीनको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि बन्यो र सुधार हुँदै गयो । यसबीच चीनको केन्द्रीय सरकारले सुरुबाटै ग्रामीण गरिबी निवारण योजना लागु गर्दै गयो । गरिबी निवारण योजनालाई प्रस्ट लक्ष्यसहित चरणबद्धरूपमा चीन सरकारले परिभाषित गर्दै आएको छ ।

यी सबै तयारीले चीनलाई संसारबाटै गरिबी निवारणका लागि सबभन्दा ठूलो योगदानकर्ता बनायो । साथै चीन गरिबी निवारणका लागि विशिष्ट नमुना पनि बन्यो । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् १९८१ देखि २०१५ मा संसारमा गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका मानिसको सङ्ख्या १ अर्ब ८९ करोडबाट ७५ करोड ३० लाखमा झार्‍यो । चीनमा गरिबीको रेखामुनि बाँचेका मानिसको सङ्ख्या ८७ करोड ७८ लाखबाट ९६ लाखमा झारियो । त्यसको अर्थ यो अवधिमा संसारको गरिबी निवारणमा चीनले ७६.१८ प्रतिशत योगदान गर्‍यो । सँगै चीनले गरिबी निवारणमा आफ्नो अनुभवलाई अझ समृद्ध बनायो । गरिबी निवारणको लगातारको प्रयासको फलस्वरूप सन् २०१५ यता चीनले विश्व बैंककै तुलनामा उच्चस्तर स्थापित गर्न सफल बन्यो । सन् २०१८ मा चीनका ग्रामीण गरिबको सङ्ख्या १ करोड ६६ लाखमा सीमित छ । चीन आफैँले बनाएको उच्चस्तरको मापनअनुसार चीनमा यति सङ्ख्यामा गरिबी झरेको हो । गरिबी दर १.७ प्रतिशतमा झरिसकेको छ ।

गरिबी निवारणमा चीनको सफलता विकासमा जनमुखी अवधारणा अवलम्बन गर्नुको उदाहरण हो । यस्ता नीति कुनै पुराना पाठ्यपुस्तकमा भेट्टाउन सकिँंदैन । गरिबी निवारण रणनीति अवलम्बन गरिरहेका देशहरूले प्रायशः गरिबी निवारण पहल क्रमशः निस्तेज बनेको अनुभव गर्छन् । केही विद्वान् र अभियन्ताहरू यसलाई गरिबी निवारणको नियम नै मान्छन् । गरिबी निवारण अभ्यासले निश्चित सफलता हासिल गरेपछि र तुलनात्मरूपमा सानो हिस्सामा गरिबी निवारण भएपछि त्यो नीति निस्प्रभावी बन्ने उनीहरूको बुझाइ हो । यसको कारण गरिबी निवारण पहलको पछिल्लो चरणमा बाँकी भएका गरिबलाई सामन्यतः बेफाइदा हुने उनीहरूको भनाइ हो ।

बेफाइदा भन्नाले अक्षमता, रोग, बुढ्यौली र कमजोर शिक्षा वा बसोबास, उत्पादन र पर्यावरणको अनुपयुक्त अवस्था आदि पर्छ । यी सबै कारणले सरकारलाई पूर्णतः निरपेक्ष गरिबी हटाउन अक्षम बनाइदिने उनीहरूको भनाइ छ । त्यही भएर अधिकांश देशमा गरिबी निवारण प्रयास अन्तिम विन्दुमा पुगेर अड्कने गरेको छ । आर्थिक लगानीको क्षेत्रमा पुँजीले नाफा कम पाउन थालेपछि त्यो क्षेत्रमा लगानी बन्द गर्नु तर्कसंगत छ । लगानी परियोजना र गरिबी निवारण कार्यक्रमबीचको प्रमुख अन्तर भनेको गरिबी निवारण कार्यक्रमको अन्तिम लक्ष्य हो र त्यो भनेको जनताको हित हो । चीनले जनमुखी विकासको सिद्धान्त बोकेर गरिबी निवारण क्रमशः निस्तेज बन्दै जाने ‘सिद्धान्त’ तोडेको छ । उसले आगामी सन् २०२० सम्ममा ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी पूर्णतः निवारण गर्ने बलियो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

आफ्नो लक्ष्यअनुसार चीनले सफलता हासिल गरेको छ । तर चीनले आफ्नो गरिबी निवारण पहललाई दिगो बनाउन थप काम थालिसकेको छ । गरिबी निवारणमा हासिल भएका सफलतालाई दिगो बनाउने, गरिबीका नयाँ कारणलाई ध्यान दिने र सामना गर्ने, अकस्मात आउने गरिबीको खतरा सामना गर्ने, गरिबी निवारणको नयाँ रणनीति कार्यान्वयन गर्न नयाँ मापदण्ड बनाउने र तुलनात्मक गरिबी हटाउने विषयमा चीनले काम थालिसकेको छ ।

(लेखक चिनियाँ सामाजिक विज्ञान प्रतिष्ठानका उपसभापति र सोही प्रतिष्ठानअन्तर्गत विश्वव्यापी रणनीति राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुन् । (स्रोतः चाइना डेली, नेपाली अनुवादः नीरज लवजू)

प्रकाशित: २५ मंसिर २०७६ ०३:५३ बुधबार