विश्वव्यापी आन्दोलन अस्तित्वमा रहँदा काठमाडौंका सडकचाहिँ किन सुनसान ?
मजदुर, किसान वा निम्नमध्यम वर्ग विघटन हुने कि अस्तित्वका लागि सडकमा आउने भन्ने निर्णय गर्न ढिला गर्ने हो भने हाम्रो पुस्ताको भविष्य पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको वंशको भविष्यजस्तै किनारा लागेर जानेछ ।

आन्दोलनको आगो विश्वव्यापी रूपमा फैलिने क्रम बढेको छ । फ्रान्स, रुस, ट्युनिसिया, भेनेजुएला, अजरबैजान, ब्राजिल, ब्रिटेन, कैटेलोनिया, चिली, इराक, इरान, लेबनान, बोलिभिया, हङकङ र पाकिस्तानका सहरमा राजनीतिक र आर्थिक कारण आन्दोलन अस्तित्वमा छन् । अति सामाजिक र आर्थिक विषमता र लोप भइरहेको संस्थागत विश्वसनीयता नै यस्ता आन्दोलनका उद्बीज हुन् । र, स्थापित व्यवस्थाले जनताका आकांक्षा सम्बोधन गर्न नसक्दा पनि यस्ता आन्दोलन अस्तित्वमा छन् । हरेक नागरिक आफ्नो देशमा आफूलाई सम्मान गर्ने सरकार चाहन्छ । विडम्बना ! देशका प्रमुखहरू राष्ट्रवाद र लोकप्रियतावादबाट ग्रस्त छन् । राजनीतिमा नवधनाढ्य वर्गको बढ्दो प्रभाव, दलालीकरण र भ्रष्टीकरणले प्रशस्त ठाउँ बनाएको छ । नेताले अति दलीयकरणका लागि संरचना र नीतिलाई आकुञ्चन गरेका छन् ।

फ्रान्समा सन् २०१८ नोभेम्बरमा सुरु ‘एल्लो भेस्ट मुभमेन्ट’ डिजेलमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण भएको थियो । युरोपमा वित्तीय घाटा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३ प्रतिशतभन्दा बढाउन नपाउने युरापेलली संघको नियम छ । वित्तीय घाटा सन्तुलनमा राख्न जब फ्रान्सले सामाजिक क्षेत्रको सरकारी लगानी कटौती गर्‍यो तब पेरिसमा आन्दोलन सुरु भयो । यसमा सम्पत्तिकर उन्मूलन, सहायक सडकमा कायम गरिएको प्रतिघण्टा ८० किलोमिटरको गति, पेन्सनमा लगाइएको अतिरिक्त करले पनि काम गरेका छन् ।

यसमा राष्ट्रपति एम्मानुएल माक्रोंको कार्यशैली पनि जिम्मेवार थियो । तर माक्रोंसँग धनीलाई कर बढाएर सरकारको स्रोत बढाउन सक्ने विकल्प थियो । उनले संरचनागत सीमितताका कारण बढ्न सक्ने वित्तीय घाटातर्फ पनि कम ध्यान दिए । उल्टो उनका प्रधानमन्त्री एडवार फिलिपले आन्दोलनमा सहभागी हुने मानिसलाई दण्डित गर्ने योजना अघि सारे । फ्रान्सको यो आन्दोलनले नवउदार पुँजीवादभित्रको संकटलाई सजिलै गरी बुझाएको छ ।

दुई दशकयता रुसमा भ्लादिमिर पुटिन र दिमित्री मेदभेदेभको शासन छ । स्टेट डुमाको ४ सय ५० सिटमा ३ सय ३५ सिट युनाइटेड रसिया पार्टीसँग छ । रुसको आम्दानीको स्रोत प्राकृतिक ग्यास र तेल हो । आम्दानीमा व्यापक गिरावट आएपछि यहाँको अर्थतन्त्रमा ०.५ प्रतिशत वृद्धि छ । यो आर्थिक वृद्धिलाई सन् २०२१ सम्ममा ३ प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । यस्तो आर्थिक संकटका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य व्यापक वृद्धि भएपछि मस्कोमा ५० हजार जनता सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । स्पेनबाट कैटेलोनिया छुटिँदा अर्थतन्त्रको आधारमा यो विश्वको ३४औं देश बन्ने देखिन्छ । किनकि यो राज्यको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ३१४ मिलियन डलर छ । र, यो राज्यले स्पेनको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २० प्रतिशत योगदान गर्छ ।

स्पेनकै दोस्रो ठूलो आर्थिक सहर बार्सिलोना यहाँ रहेकाले पनि स्पेन– कैटेलोनियाको स्वतन्त्रता मागप्रति असहिष्णु छ । यो असिहष्णुताको मात्रा फ्रान्सिस्को फ्रेन्कोको शासनपछि ज्यादै बढेको हो । यसको चूडान्त आर्तुस मासलाई स्पेनको सर्वोच्च अदालतले २ वर्षका लागि पदमुक्त गरेपछि भएको छ । यसकारण कैटेलोनियाका जनता स्वतन्त्रताका लागि सडकमा छन् । किनभने आइबेरियन पेनेन्सुलामा यसको आफ्नै इतिहास, भाषा र संस्कृति छ । तर स्पेनी प्रधानमन्त्री आपत्काल लागू गरेर भए पनि जनताका आवाज दबाउन लागिपरेका छन् ।

चिलीमा राष्ट्रपति सबेस्टिन पिन्यराले २०१९ अक्टोबर १८ मा देशमा आपत्काल घोषणा गरे । अक्टोबर ६ मा सेन्टियागो सहरमा मेन्ट्रोको भाडा ४ प्रतिशत वृद्धि गरेपछि यहाँ आन्दोलन सुरु भएको हो । आन्दोलनलाई सन् १९९० पछि चिलीमा सुरु आर्थिक उदारीकरणका दुष्परिणामले पृष्ठपोषण गरेको छ । चिलीमा आर्थिक असमानता र मूल्यवृद्धि व्यापक छ ।

स्कुल, अस्पताललगायत सबै क्षेत्रको निजीकरण गरेकाले मध्यम र निम्नमध्यम वर्ग सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् भने मध्यम वर्गको केही आम्दानीमा पनि कर लगाइएको छ । बिजुली पानीको मूल्यवृद्धि भएको छ र सरकारी सेवामा पनि व्यापक भ्रष्टाचार छ । यी सबै स्वीकार गरेका चिलीका जनताले सामाजिक–आर्थिक सुधार, संविधान परिवर्तन र राष्ट्रपतिको राजीनामा माग्दै सेन्टियागो तताएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देशको मुद्रामा आएको गिरावटलाई दोष दिएर राष्ट्रपतिले देशको अर्थतन्त्रलाई प्रस्ट पारेका छन् ।

सन् २००३ मा अमेरिकाले इराकमा हमला गरेपछि त्यहाँ अस्थिरता झन् बढेको छ । अमेरिका, इस्लामिक स्टेट, कुर्द, टर्की, साउदी अरब र युएईले त्यहाँको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेका छन् । यही कमजोर अवस्थामा प्रधानमन्त्री रहेका आदिल अब्दुल महदीले राजीनामा दिएका छन् ।

यसमा गत अक्टोबरमा सुरु आन्दोलन जिम्मेवार छ । जनताले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र कमजोर नागरिक सुविधाका कारण बग्दाद र दक्षिणी इराकमा आन्दोलन चर्काएका हुन् । उनीहरू समग्र व्यवस्था नै बदल्न चाहन्छन् । पेट्रोलको मूल्यवृद्धि भएपछि इरानमा पनि नोभेम्बर १५ देखि आन्दोलन भइरहेको छ । यसमा इरानको खराब अर्थतन्त्र जिम्मेवार छ । त्यहाँ सन् २०१८ मा अमेरिकाले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएपछि ४० प्रतिशतले महँगी बढेको छ भने बेरोजगारी दर १५ प्रतिशत छ ।

इरानले इराक, सिरिया, लेबनान र यमनमा सक्रिय विभिन्न सैन्य समूहलाई सहयोग गरिरहेको छ । सरकारले आफ्नै देशका समस्या र अर्थतन्त्रमा ध्यान केन्द्रित गरोस् भन्ने चाहना राखेका जनता यस्तो कदमबाट आक्रोशित छन् । यो आन्दोलन अहिले ग्रामीण इलाकाबाट सुरु भएको छ, यो आन्दोलनमा मध्यम वर्ग पनि सामेल भयो भने त्यहाँको सत्ता परिवर्तन पनि हुन सक्छ ।

प्यालेस्टाइन, इजरायल, सिरियाले लेबनानलाई खेल मैदान बनाएपछि इरानले पनि हेजबुल्लामार्फत त्यहाँको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको छ । इरानले इजरायलविरुद्ध प्रतिरोध बलियो बनाउन लेबनानको दक्षिणी भागमा हेजबुल्लालाई शक्तिशाली बनाएको छ । क्षेत्रीय शक्तिहरूको खेल मैदान बनेको लेबनानका प्रधानमन्त्री साद हारिरीले नोभेम्बरमा राजीनामा दिएका छन् ।

भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता, नागरिकप्रति सरकारको बेवास्ता, गहिरो सामाजिक विखण्डन, आर्थिक अवसर अभाव, सरकारी फजुल खर्चबाट आजित लेबनानीले बेरुतमा आन्दोलन गरेपछि यस्तो अवस्था आएको हो । खाकी रङका सलबार र कमिज लगाएर जमियत उलेमा ई इस्लाम (जेयुआई)का कार्यकर्ताले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै इस्लामाबादका सडकमा आन्दोलन गरेका छन् । जसमा जोयुआईको अर्धसैन्य दस्ता पनि सहभागी भयो । लामो समयदेखि अस्थिर अवस्थामा रहेको पाकिस्तानमा आर्थिक संकट देखिएको छ ।

अक्टोबर २० मा सम्पन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा धाँधली गरेर निर्वाचन जितेको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलले विरोध चर्काएपछि बोलिभियाका राष्ट्रपति इभो मोरालेसले नोभेम्बर १० मा राजीनामा दिई मेक्सिकोमा शरण लिएका छन् । बोलिभियाको आदिवासी समुदायबाट राष्ट्रपति बनेका उनले १४ वर्ष शासन गरेका थिए । तर पछिल्लोपटक विपक्षी कार्लाेस मेसाविरुद्ध १०.६ प्रतिशतले अघि देखिँदा उनले मतदान प्रणाली प्रभावित गरेको अर्गानाइजेसन अफ अमेरिकन स्टेट्स (ओएएस) ले घोषणा नै गर्ने अवस्था बन्यो ।

यस्ता घटनाले प्रजातान्त्रिक पश्चगमन संकेत गर्छन् । यस्ता नेताले पूरै देश आफ्नो कब्जामा लिएको देखाउँछ । विश्वव्यापी आन्दोलनहरू अस्तित्वमा रहँदा काठमाडौंका सडक किन सुनसान छन् ? सायद मध्यम र उच्च वर्गको स्वार्थलाई सत्ताले सम्बोधन गरेको छ । मजदुर, किसान वा निम्नमध्यम वर्ग विघटन हुने कि अस्तित्वका लागि सडकमा आउने भन्ने फैसला गर्न ढिला गर्ने हो भने हाम्रो पुस्ताको भविष्य पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको वंशको भविष्यजस्तै किनारा लागेर जानेछ ।
   

प्रकाशित: २५ मंसिर २०७६ ०३:२९ बुधबार