काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवायुवती दिनप्रतिदिन जोखिममा पर्नुमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय नै जिम्मेवार रहेको व्यवस्थापिका संसदका सदस्यले औंल्याएका छन्।
खासगरी उक्त मन्त्रालयले कामदार पठाउने देशसँग श्रम सम्झौता गर्न नसक्दा दिनप्रतिदिन युवायुवती आर्थिक र शारीरिक शोषणमा पर्ने घटना नरोकिएको भन्दै सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । शुक्रबार व्यवस्थापिका संसदको विनियोजन विधेयकमा भाग लिँदै सांसदहरूले जतिसक्दो चाँडो रोजगारीका लागि जाने मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न माग गरे । सांसद केशरी घर्तीमगरले सरकारको चासो युवायुवतीलाई विदेश पठाउने मात्र रहेको तर आफ्ना नागरिकलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्नेबारे नभएको गुनासो गरिन् । ‘सरकारले कामदार जाने मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीका समस्या दिनप्रतिदिन बढेका हुन्,’ उनले भनिन् ।
यतिखेर देशमा पुनर्निर्माणको तमाम काम गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले देशमै युवायुवती बस्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्की सांसद पेम्बा लामाले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको ध्यान जसरी वैदेशिक रोजगारी प्रवद्र्धनमा गएको छ, त्यसैगरी आन्तरिक रोजगारीको विकास गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने माग गरिन् । ‘स्वदेशमा कामदारले न्यूनतम ज्याला पाउने अवस्था हुने हो भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीको संख्यामा गिरावट आउन सक्छ,’  लामाले भनिन्, ‘वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा सीप सिकाउन सिके अहिलेका धेरै समस्या समाधान हुन सक्छन् ।’
अर्की सांसद ललिता रेग्मीले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न केन्द्रीकृत निकायलाई हरेक जिल्लामा विस्तार गर्नुपर्ने माग गरिन् । सांसद आन्नदी पन्तले युवायुवतीलाई विदेशमा गर्नुपर्ने कामको बारेमा तालिम दिनुपर्ने र स्वदेशमा रोजगारी वृद्धि गर्न लगानी आवश्यक रहेको बताइन् । सांसद सन्तकुमार दरैले अहिलेको बजेटमा युवालाई देशमै रोक्ने कार्यक्रम आउन नसकेको धारणा राखे । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू दिनदिनै पीडित हुने क्रम जारी रहे पनि सरकारले प्रभावकारी योजना ल्याउन सकेको छैन,’ उनले भने । सांसद सितेन्यद्रा बान्तवाले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले अनिवार्य सीप सिक्नुपर्ने नियमको आवश्यकतामा जोड दिइन् । हाल श्रम मन्त्रालयले विश्वका १ सय ६ देशका लागि श्रम स्वीकृति दिने गरे पनि जम्मा ६ देशसँग मात्र श्रम सम्झौता गर्न सकेको छ  । सर्वाधिक कामदार जाने गरेका मलेसिया, साउदी जस्ता मुलुकसँग श्रम सम्झौता नगरी श्रम स्वीकृति दिँदा ठूलो संख्याका कामदार पीडित हुँदै आएको बताइन्छ ।

प्रकाशित: १७ असार २०७३ १४:३५ शुक्रबार