राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन बहुमतीय प्रणालीबाट

मङ्गलबार, २४ मङि्सर २०७६, ०८ : १८ अर्जुन सुवेदी  | @arjundristi

काठमाडौं – आगामी फागुनदेखि रिक्त हुने राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा बहुमतीय प्रणालीबाट निर्वाचन हुने भएको छ। रिक्त हुने १९ मध्ये १८ पदमा बहुमतीय प्रणालीबाट निर्वाचन हुने भएको हो।

‘फागुन २० गतेदेखि राष्ट्रियसभाका एकतिहाइ सदस्यको पदावधि सकिँदैछ। कानुनअनुसार रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिनअघि निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसअनुसार माघ १५ गतेभित्र निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने, ‘राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ मा कुनै क्लस्टरको एकजना सदस्यको मात्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आए सबैभन्दा बढी मत ल्याउने विजयी हुने व्यवस्था छ। सोहीअनुरूप अहिले रिक्त हुन लागेका पदहरू पनि हरेक क्लस्टरबाट एकएक पद रहेकाले बहुमतीय प्रणालीबाट निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ।’

राष्ट्रियसभा निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ३ उपदफा २ मा ‘निर्वाचित कुनै सदस्यको पद जुनसुकै कारणले रिक्त भई उपनिर्वाचन हुँदा वा संविधानको धारा ८६ को उपधारा (३) बमोजिम कायम भएको पदावधि समाप्त भई कुनै समूहको एकजना सदस्यका लागि मात्र निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा जुन समूह र तरिकाबाट निर्वाचित भएको हो सोही समूह र तरिकाबाट मतदाताले दिने एक मतका आधारमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने एकजना निर्वाचित हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ।

यसअघि राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५ जारी गर्ने बेलामा तत्कालीन दलहरू नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच यस विषयमा विवाद भएको थियो। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले बहुमतीय प्रणाली र त्यति बेला सरकारमा रहेको नेपाली कांग्रेस एकल संक्रमणीय मतप्रणालीको पक्षमा उभिएका थिए। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले कुनै क्लस्टरअन्तर्गत एक पदमा मात्रै निर्वाचन गर्दा बहुमतीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने भन्ने व्यवस्था ऐनमा भएको र अब रिक्त हुने पदहरू पनि हरेक प्रदेशमा हरेक क्लस्टरको एकएकजना भएकाले बहुमतीय प्रणालीमा निर्वाचन हुने बताए। उनले यसका लागि ऐन संशोधनको आवश्यकता नरहेको बताए। ‘क्लस्टरअन्तर्गतको एक पदमात्रै रिक्त भए बहुमतीय प्रणालीमा निर्वाचन गर्ने भन्ने ऐनमै व्यवस्था छ, अहिले रिक्त भएका सबै पदहरू एकएकजना छन्, यस विषयमा हामीले आइतबार संविधानविद् र कानुनविद्सँग पनि परामर्श गरिसकेका छौं,’ थपलियाले भने, ‘ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम नै निर्वाचन गर्ने भएकाले ऐन संशोधन आवश्यक छैन, नियमावली र कार्यविधिमात्रै संशोधन हुन्छ।’

हाल राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठ–आठ गरी ५६ जना निर्वाचित हुने र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले तीनजना सदस्य मनोनीत गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सबै प्रदेशबाट छुट्टाछुट्टै निर्वाचन गर्दा तीनजना महिला, एकजना दलित, अर्काे एक अपांगता वा अल्पसंख्यक व्यक्ति हुनैपर्ने व्यवस्था छ। प्रत्येक दुई वर्षमा सदस्यहरूको पदावधि समाप्त हुने व्यवस्थाअनुसार पहिलोपटक निर्वाचित सदस्यहरूमध्येबाट गोलाप्रथाबाट कार्यकाल विभाजन गरिएको थियो। जसअनुसार १८ जना निर्वाचित र एकजना मनोनीत गरी १९ जनाको पद रिक्त हुन लागेको हो।

निर्वाचन आयोगका अनुसार मनोनीतबाहेकका १८ पदमा सबै क्लस्टर र खुला गरी एकएकजना छन्। प्रदेश १ मा महिला क्लस्टरबाट एक, खुलाबाट एक, दलित क्लस्टरबाट एक गरी तीनजनाको निर्वाचन हुनेछ। त्यसैगरी प्रदेश २ मा महिला क्लस्टरबाट एक, अपांग अल्पसंख्यक क्लस्टरबाट एक, दलित क्लस्टरबाट एक र खुलातर्फ एक गरी चारजनाको निर्वाचन हुनेछ। प्रदेश ३ मा खुलातर्फ एक, महिला क्लस्टरबाट एक गरी दुईजनाको निर्वाचन हुनेछ। गण्डकी प्रदेशमा महिला क्लस्टरबाट एक र खुलातर्फ एक गरी दुईजनाको निर्वाचन हुनेछ। प्रदेश ५ मा महिला क्लस्टरबाट एक, अपांग अल्पसंख्यक क्लस्टरबाट एक र खुला एक गरी तीनजनाको निर्वाचन हुनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिला क्लस्टरबाट एक र खुलातर्फ एक गरी दुईजना निर्वाचित हुनेछन्। कर्णाली प्रदेशमा महिला एक, अपांग एक गरी दुई रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदैछ भने मनोनीततर्फ रिक्त हुने एकजना भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्नेछिन्।

यसैबीच राष्ट्रियसभाको आगामी फागुन २० गतेदेखि रिक्त हुने एकतिहाइ पदमा नयाँ सदस्य निर्वाचन गर्न माघ ९ गते मतदान हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगको परामर्शपछि मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो। यसअघि सोमबार निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो। बैठकमा दलहरूले माघ ११ गतेभित्र निर्वाचन गर्न सुझाएका थिए। त्यसपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलगायत आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग भेट गरी निर्वाचन मितिबारे परामर्श गरेका थिए। केही दिनपहिले संसद् सचिवालयले राष्ट्रियसभाका एकतिहाइ सदस्यको पदावधि फागुन २० गते सकिन लागेकाले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाएको थियो। आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको विषयमा आइतबार संविधानविद् एवं कानुनविद्सँग परामर्श गरिसकेको छ।






यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

बुद्धले राजविराज उडान भर्ने

बुद्धले राजविराज उडान भर्ने

बुद्ध एयरले प्रदेश नम्बर २ को राजविराजमा उडान भर्ने भएको छ । ...

सेञ्चुरी बैंकको सहयोग

सेञ्चुरी बैंकको सहयोग

सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत माधवनारायण स्वस्थानी ब्रत तथा शालिनदी सुधार समितिलाई सहयोग गरेको छ । ...

रिमझिम चोकमा देवः विकास बैंक

रिमझिम चोकमा देवः विकास बैंक

देवः विकास बैंकले बाँकेको खजुरा गाउँपालिका रिमझिम बजारमा शाखा विस्तार गरेको छ । ...

मुक्तिनाथ र रेमिट टू नेपालबीच सहकार्य

मुक्तिनाथ र रेमिट टू नेपालबीच सहकार्य

मुक्तिनाथ विकास बैंक र रेमिट टू नेपालबीच सम्झौता भएको छ । ...

सनराइज–सिर्जना सहमति

सनराइज–सिर्जना सहमति

सनराइज बैंकले सिर्जना फाइनान्सलाई प्राप्ति गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । ...

युनाइटेड इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा रविभक्त श्रेष्ठ

युनाइटेड इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा रविभक्त श्रेष्ठ

युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा वरिष्ठ उद्यमी रविभक्त श्रेष्ठ सर्वसम्मत चयन भएका छन् । उनी हाल यस कम्पनीको संस्थापक...

सिदार्थ बैंकको सहयोगमा आँखा शिविर

सिदार्थ बैंकको सहयोगमा आँखा शिविर

सिदार्थ बैंकले नेपाल आँखा अस्पतालसँग सहकार्य गर्दै संयुक्त रुपमा ६ दिने निःशुल्क आँखा शल्यक्रिया शिविर सम्पन्न गरेको छ । ...

महालक्ष्मी बैंकका ग्राहकलाई चिरायु हस्पिटलमा छुट

महालक्ष्मी बैंकका ग्राहकलाई चिरायु हस्पिटलमा छुट

महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले चिरायु नेसनल हस्पिटल एन्ड मेडिकल इन्स्टिच्युट  प्रालिसँग सम्झौता...

Ncell Footer Ad