नेपालगन्ज - निर्माण सामाग्री अभाव हुँदा बाँकेमा सञ्चालित नदी नियन्त्रण सम्बन्धी योजना प्रभावित भएका छन्। जिल्लामा रहेका खोलानालाबाट ढुंगा संकलनका लागि समयमै ठेक्का स्वीकृत नहुँदा योजना प्रभावित भएका हुन्। राप्ती नदीको बाढीका कारण बर्सेनि फत्तेपुर, होलिया, कचनापुर, बिनौना, बैजापुर, बेतहनी, कम्दी, गंगापुर, मटेहियालगायत गाउँ प्रभावित हुन्छन्।

बाढी प्रभावित गाउँको सुरक्षाका लागि सरकारले नदी नियन्त्रण सम्बन्धी काम अगाडि बढाइरहँदा तटबन्धमा आवश्यक पर्ने ढुंगा अभाव भएको हो। राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ र ७ को फत्तेपुरमा संघीय सरकारको बजेटबाट जनताको तटबन्ध कार्यक्रमले विगत केही वर्षयता नदी नियन्त्रणको योजना गर्दै आएको छ। उक्त कार्यालयले फत्तेपुरको खल्ला झगडिया र ढलैयामा स्थायी तटबन्ध निर्माण योजना गरिरहेको छ।

कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ बाट राप्ती नदीको फत्तेपुरस्थित झगडिया गाउँमा निर्माण सुरु गरेको दुई हजार पाँच सय मिटर लामो स्थायी तटबन्ध अझै पूरा भएको छैन। उक्त तटबन्ध ठेकेदार कम्पनी कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)सहित १७ करोड ६७ लाख ३३ हजार दुई सय ८० रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो। उक्त तटबन्धका लागि कूल २८ हजार दुई सय दुई घनमिटर ढुंगा आवश्यक पर्नेमा ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसक्दा अझै पाँच हजार ६ सय ४४ घनमिटर ढुंगा अपुग रहेको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम कार्यालयका इन्जिनियर महेशलाल श्रेष्ठले बताए।

आव ०७३/७४ ठेक्का सम्झौता भएर खल्ला झगडिया गाउँमै सुरु भएको दुई हजार दुई सय मिटर लामो स्थायी तटबन्ध निर्माण कार्य पनि अधुरै रहेको छ। उक्त योजनाको ठेकेदार कम्पनी लुम्बिनी जलजला जेभीले भ्याटसहित २० करोड ६९ लाख ३९ हजार ६ सय १६ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। उक्त योजनाका लागि कूल २५ हजार आठ सय ५४ घनमिटर ढुंगा आवश्यक रहेकामा ४० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसक्दा अझै १५ हजार पाँच सय १२ घनमिटर अपुग भइरहेको इन्जिनियर श्रेष्ठले बताए।

यस्तै सोही ठाउँमा ठेकेदार कम्पनी लुम्बिनी जलजला जेभीले सम्झौता गरेको अर्को दुई हजार आठ सय मिटर लामो तटबन्ध निर्माण योजना पनि ढुंगा अभावको कारण देखाउँदै अधुरो छाडिएको छ। उक्त योजनाको भ्याटसहित २६ करोड २७ लाख २६ हजार एक सय ७० रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको थियो। कुल ३२ हजार सात सय ८८ घन मिटर ढुंगा आवश्यक पर्ने तटबन्ध निर्माणका लागि अझै १३ हजार एक सय १५ घनमिटर चाहिएको छ। ठेकेदारले अहिलेसम्म ६० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न गरेको कार्यालयले जनाएको छ।

फत्तेपुरको ढलैयास्थित राप्ती नदीको किनारमा तीन हजार ६ सय ५० मिटर लामो स्थायी तटबन्ध निर्माण ढिलाइ हुनुमा पनि ठेकेदारले ढुंगा अभावलाई मुख्य कारण देखाएको छ। आव ०७३÷७४ मा ठेकेदार कम्पनी कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाले भ्याटसहित २६ करोड ५७ लाख ८७ हजार एक सय ३७ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। आव ०७५÷७६ भित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्ने उक्त योजनाको काम अहिलेसम्म करिब ३५ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको कार्यालयले जनाएको छ। तटबन्धका लागि कूल ४३ हजार दुई सय ६४ घनमिटर चाहिएकामा अझै २८ हजार एक सय २१ घनमिटर आवश्यक रहेको बताइएको छ।

ठेकेदारले तटबन्धका लागि आवश्यक पर्ने ढुंगा अभाव हुँदा समयमै काम सम्पन्न गर्न नसकेको दाबी गरेको छ। उक्त कार्यालयले १२ मिटर चौडाइ र साढे ६ मिटर उचाइमा माटो पटानको कामसहित नदी किनारमा ढुंगाको जाली निर्माण गर्दैछ। जनताको तटबन्ध कार्यक्रम कार्यालयका प्रमुख रविन्द्र थापाले राप्ती नदी नियन्त्रणका लागि स्थायी तटबन्ध निर्माणको काम अगाडि बढाउँदा आवश्यक पर्ने ढुंगा अभाव भइरहेको बताए।

‘तटबन्धका लागि आवश्यक पर्ने ढुंगाको धेरै अभाव छ, खोला नालामा समयमा ठेक्का स्वीकृत नहुँदा धेरै समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने। कार्यालयका इन्जिनियर श्रेष्ठले तटबन्ध निर्माण योजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुको एउटा कारण ढुंगा अभाव रहेको बताए। ‘तटबन्धको काम हुने बेलामा खोलाको ठेक्का खुल्दैन, बर्खा लागेपछि तटबन्धको काम गर्न गाह्रो हुन्छ, ढुंगा नपाएर धेरै समस्या भइरहेको छ,’ श्रेष्ठले भने। जिल्ला बाहिरबाट ल्याउँदा आर्थिक भार बढी पर्ने हुँदा जिल्लाकै खोला नालाकै भरोसा रहेको उनले बताए।

राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नं ६ का वडाध्यक्ष जनकबहादुर थारुले तटबन्ध निर्माणले फत्तेपुर गाउँ सुरक्षित हुने आशा पलाएको बताए। तर, तटबन्ध निर्माण समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। ०७४ मा पानीको सतह ५.९५ मिटर पुग्दा राप्तीको बाढी गाउँमा पसेकामा तटबन्ध निर्माण कार्य सुरु भइसकेपछि गत बर्खामा पानीको सतह ५.९५ मिटर पुगे पनि गाउँमा बाढी नपसेको वडाध्यक्ष थारुले सुनाए। निर्माण व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष टेकबहादुर खड्काले समयमा नदी, खोलाको ठेक्का स्वीकृत नहुँदा जिल्लाको समग्र विकास निर्माण कार्य प्रभावित हुन पुगेको बताए।

जिल्लाको सबैभन्दा बढी नदीजन्य सामग्री संकलन हुने राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले निर्माण सामग्री संकलन तथा उत्खनन्का लागि ठेक्का स्वीकृत गर्न ढिलाइ गरेका कारण समस्या बल्झिएको उनले बताए। ‘नदी खोलाको ठेक्का स्वीकृत गर्न ढिलो हुँदा ठूला विकास योजना प्रभावित भएका छन्, धेरैजसो निर्माण व्यवसायीको काम अवरुद्ध हुन पुगेको छ,’ अध्यक्ष खड्काले भने।

प्रकाशित: २४ मंसिर २०७६ ०२:२२ मंगलबार