काठमाडौं- छिट्टै धनी हुने र धेरै पैसा कमाउने मानसिकताका कारण मानिसमा भ्रष्ट संस्कृति बढ्दै गएको पाइएको छ। भ्रष्टाचार समाजको विकृत रुप भए पनि त्यसलाई नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयाससमेत सार्थक बन्न सकेको छैन।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्ला दिनमा विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा हेर्दा समाजमा भ्रष्ट संस्कार बढिरहेको देखिन्छ। चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म कार्यालय खुलेको समयलाई मात्रै हेर्ने हो भने कूल ११२ दिनमा १७० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।

विशेष प्रयोजनाका लागि स्थापना गरिएका सरकारी कार्यालयका कर्मचारीसमेत आर्थिक अनियमिततामा संलग्न रहेको पाइएको आयोगको अध्यनयमा फेला परेको छ। आयोगले दायर गरेको मुद्दाका आधारमा केही व्यक्तिको कमाई अस्वाभाविक पाइएको छ। जागिरे जीवनमा एक नायब सुब्बाले १४ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएको छ भने यातायात व्यवस्था विभागका लेखापालले ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जोडेको पाइएको छ।

विशेष गरी सेवाग्राहीको बढी भीड हुने कार्यालयका प्रमुखदेखि तल्ला तहका कर्मचारीले समेत सेवाग्रहीलाई पैसा नलिई काम गर्नै हुन्न भन्ने प्रवृत्तिले घर गरेको पाइएको छ। 'हामीले केही कार्यालयमा गएर श्रव्य दृश्य सामग्री नै खिचेर ल्यायौँ, त्यो सामग्री आयोगको कार्यालयमा बसेर हेर्दा अवस्था असाध्यै भयावह पाइएको छ', आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले भने।

कर्मचारीमा सेवा प्रवेश गर्ने बित्तिकै करोडपति हुने भूत सवार भएको पाइएकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि साझा प्रयास मात्रै नभई आचरण सुधारसमेत प्रमुख विषय भएको प्रमुख आयुक्त घिमिरेको भनाइ छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा आयोगले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त घिमिरेले भने, 'हामीले एक हजार ५ सय बढी उच्चपदस्थ कर्मचारी एवम् सरकारी निकायका कार्यरतको अध्ययन गरिरहेका छौँ।'

आयोगले सेवाग्राहीको बढी भीड हुने कार्यालयमा ‘ र्‍यापिड एक्शन टास्क फोर्स’ परिचालन गरेको छ भने अन्य संयन्त्रमार्फत समेत निगरानी गरिरहेको छ। आयोगको निरन्तर प्रयास गरिरहेको भए पनि एउटै सरकारी कार्यालयमा एउटै प्रकृतिका कर्मचारी घूससहित समातिनु र उनीहरु सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार नहुनुले कार्यालय प्रमुखले समेत जिम्मेवारी नलिएको र जवाफदेहिता हराएको पाइएको उनको भनाइ छ।

'कार्यालय प्रमुखको नियन्त्रणमा सरकारी निकाय तथा कार्यालय नरहनु सबैभन्दा ठूलो डरलाग्दो विषयका रुपमा देखिएको छ। कोही कसैप्रति जिम्मेवार नहुने प्रवृत्तिले कतै भ्रष्टाचारलाई बढावा त दिइरहेको छैन भन्ने प्रश्नसमेत अहम रुपमा उठेको छ', प्रमुख आयुक्त घिमिरेले भने। आयोगले आव २०७५/७६ मा कूल २५१ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेकोमा ८८ प्रतिशत सफलता प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए।

यस्तै सार्वजनिक खरीद हुने कार्यालयका प्रमुख तथा सचिव बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै उनले जिम्मेवारीबाट पन्छन् प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न जरुरी रहेको बताए। आयोगले विकास निर्माणका योजना हुने कमसल निर्माण सामग्रीको प्रयोग तथा गुणस्तर हिन निर्माणलाई निरुत्साह गर्न बर्दिबास र नेपालगञ्जमा प्रयोगशाला स्थापना गरिसकेको र अन्य स्थानमा समेत छिट्टै प्रयोगशाला स्थापना हुने जनाएको छ।

विगतमा शिक्षा मन्त्रालय मातहतका निकायको उजुरी बढी हुने गरेको भए पनि पछिल्ला दिनमा स्थानीय तहमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ। आयोगले यही मङ्सिर १३ गते मात्रै स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति समेटिएको सामग्री तयार पारी सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराइसकेको प्रमुख आयुक्त घिमिरेको भनाइ छ।

गत वर्ष मात्रै आयोगले एक हजार ८ सय ४८ आयोजनाको विषयमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै उनले ती सुझावमध्ये केही कार्यान्वयनमा गएको र केही रुग्ण आयोजनाको ठेक्का सम्झौतासमेत खारेज भइसकेको बताए। नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा माथि रहनु दुःखद रहेको भन्दै उनले आगामी पाँच वर्षभित्र १० प्रतिशतले सुधार गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरेनशनले गरेको अध्ययनअनुसार सन् २०१८ मा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशहरुको सूचीमा १२४ स्थानमा रहेको छ। सन् २०१७ मा नेपाल १२२औँ स्थानमा रहेको थियो। प्रमुख आयुक्त घिमिरेले ‘जनताको वरिपरि सेवा कि सेवाको वरिपरि जनता भन्ने’ विषयलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सार्वजनिक खरिदमा राजनीतिक नेतृत्वको अप्रत्यक्ष सहभागिता रहने गरेको र गलत काम गर्नसमेत प्रोत्साहन गर्ने परिपाटी बढिरहेको भन्दै त्यसलाई पनि नियन्त्रणको प्रयास जारी रहेको उनको भनाइ थियो। आयोगले आव २०७६/७७ देखि आव २०८०/८१ सम्म सञ्चालन हुने संस्थागत रणनीतिक योजनासमेत सार्वजनिक गरेको छ। सो रणनीतिक योजनामा निरोधात्मक, उपचारात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकासलाई जोड दिइएको छ।

प्रकाशित: २३ मंसिर २०७६ ०९:५९ सोमबार