अनन्तराज लुइँटेल
सर्वाेच्च अदालतमा खाली रहेको एक पदका लागि न्यायपरिषद्कै सदस्य पदम वैदिकले आँखा गाडेका विषय सार्वजनिक चर्चामा छ। प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको न्यायपरिषद्मा अरु चारजना सदस्यछन् र उनीहरूको मुख्य काम न्यायाधीश चयन गर्ने हो। संविधान, न्यायपरिषद् ऐन र प्रचलित मान्यताका आधारमा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येपनि योग्यतम्,सक्षम एवं समाजमा योगदान पु-याएको निष्पक्ष व्यक्तिको खोजी गरी न्यायाधीश नियुक्त गर्ने पहिलो दायित्व न्यायपरिषद्को हो।

न्यायपरिषद्का अरु काममध्ये खराब कार्यमा संलग्न न्यायाधीशलाई कारबारही एउटा हो भने न्यायपालिकाको इज्जत र साख जोगाउन न्यायालयभित्र अम्बुड्स्यानको भूमिका खेल्नु अर्काे महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहो। यो जिम्मेवारी न्यायपरिषद्ले पछिल्लो दिनमा कसरी निर्वाह गरिरहेको छ भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लंग छ। न्यायपरिषद्ले कति योग्य, कति सक्षम र कति निष्पक्षताको कसीमा न्यायाधीशहरूको चयन गरिरहेको छ भन्ने कुराको उदाहरण वैदिकले सर्वाेच्च अदालतमा आफ्नै उमेदवारीका लागि न्यायपरिषद्को सदस्यबाट दिएको राजीनामाले स्पष्ट गरेको छ। उनले नियुक्ति पाएपनि वा नपाएपनि न्यायपरिषद् अवशानको बाटोतिर लागेकाले बौद्धिक जगतले यसको विकल्पका विषयमा सोच्न आवश्यक भएको छ।

वैदिकको चाहना
वैदिकको आफ्नै नियुक्ति प्रयासले न्यायालयका नियुक्ति कसरी भइरहेका छन् भन्ने कुराको स्पष्ट जवाफ दिएको छ। गत वर्ष भएको न्यायाधीशहरूको सम्मेलनमा न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा निकै चर्र्काे आलोचना र न्यायाधीशहरूबाटै आत्मालोचना भएको विषय सार्वजनिक भएको थियो। कुनै व्यक्तिविशेषको मात्रै नभई समग्र नियुक्तिहरूको मुहान एउटैखालको भएको र सुधारका लागि सबैले मिलेर पहल नगरी, कसैउपर दोष थोपर्ने कार्य उचित हुँदैन भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराले त्यसका लागि सर्वाेच्च अदालतका सबै न्यायाधीश राजीनामा गर्न तयार भए आफू राजीनामा पत्रमा सही गर्ने पहिलो व्यक्ति हुने अभिव्यक्ति दिएको सार्वजनिक भएको थियो।

पछिल्ला दिनहरूमा न्यायपरिषद् आफ्ना नजिकका चेलाचपेटा, भाइभारदार र नातागोताको नियुक्ति दिलाउने अखडाकारूपमा परिचित छ।

अघिल्लोपटकको नियुक्ति अलि खराब थियो, यसपटक सुधारिन्छ कि भन्ने आशा प्रत्येकपटक गरिन्छ। तर यसपटक पनि सुधारिने संकेत नमिल्नु र झन्भन् बिग्रनुको संकेत के हो भने न्यायाधीशनियुक्तिको सेरोफेरोमा न्यायपरिषद्का कामको सार्वजनिक अनुगमन र मूल्यांकन (पब्लिक अडिट)ढिला भइसकेको छ। लामो समयदेखि मौनता साँधेर बसेको नेपाल बार एसोसिएसन नै मुख खोल्न बाध्य भएपछि अब न्यायपालिकाका विषयमा सार्वजनिकरूपबाटै गम्भीरपूर्वक सुधारको कदम नचाल्ने हो भने न्यायालयभित्रबाट भएको सुधारको विषय गफाडीको गफमात्रै बन्ने पक्का छ। यसभित्रका अधिकारीले ल्याउने सुधारका योजना समय बिताउने विषय बन्दै गएको स्पष्ट भएको छ।

मंसिर ४ गते सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको अनिवार्य अवकाशको दुईहप्तापछि न्यायपरिषद्का सदस्य वैदिकले राजीनामा गर्नुपर्नाको कारण स्पष्टै थियो कि उनी सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुन चाहन्थे। उनी न्यायपरिषद्मा बसेर कतिबेला सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति हत्याउन पाइएला भनेर मौका खोजेर बसेको कुरा न्यायपरिषद्को बैठकका दिन आएको उनको राजीनामाले स्पष्ट गरेको छ।

आफैँ न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने निकायमा बसेर आफंँलाई नियुक्तिको चाहना राख्ने वैदिकको कार्य सर्वव्यापी आलोचनाको विषयमात्रै बनेको छैन, न्यायपरिषद्का सदस्यहरू सेटिङ मिलाएर नियुक्ति दिलाउँदा रहेछन् भन्ने उदाहरण बन्न पुगेको छ। अरु काममा त निष्पक्षता देखाउन सकेनन्, आफैँ नियुक्तिका लागि लालायित हुने एउटा अर्काे पराकाष्टाको उदाहरण बनेका छन् वैदिक।

उच्च अदालतमा मनले खाएका व्यक्तिहरूको नियुक्ति गराएपछि सर्वाेच्चका लागि आफैँलाई योग्य दावी गर्ने वैदिक जुक्तिको हरकत शायदै कमै व्यक्तिले गरेका होलान्। यसअघि पनि न्यायपरिषद् सदस्य उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले गरेको असफल प्रयास वैदिकले दोहो¥याएका छन्। उनी सफल होलान्÷नहोलान् तर न्यायालयको पवित्रतालाई धुलिसात बनाउने प्रयासमा भने उनी सफल भइसकेका छन्।

यसअघि न्यायपरिषद्कै सदस्य उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले पनि यस्तै प्रयास नगरेका होइनन्। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र न्यायपरिषद् सदस्य खेमनारायण ढुंगानाहरूलाई खुसी पारेर न्यौपानेले सर्वाेच्च अदालतमा नियुक्तिको चाँजोपाँजो मिलाएपनि अन्तिम अवस्थामा उनको नियुक्ति रोकिएको थियो। आफू सर्वाेच्च अदालतमा नियुक्ति खानका लागि न्यौपानेले तत्कालीन अस्थायी न्यायाधीशहरू भरतराज उप्रेती र प्रकाश वस्तीहरूलाई अवकाश दिलाउने रणनीति बनाएका थिए। शायद वैदिक आफैंमा अयोग्य होइनन् तर नियुक्ति दिलाउने निकायमा बसेर आफँैलाई नियुक्ति दिलाउने कार्य आफ्नो मुद्दाको न्यायाधीश आफैँ हुने वा आफ्नो विषयमा आफैँ निर्णय गराउने कार्य भन्दा कम घीनलाग्दो होइन।

के हो न्यायपरिषद्?
न्यायपरिषद् न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, बर्खासी र सरुवाका लागि गठन भएको एक संवैधानिक निकाय हो। यसमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वसहित सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, कानुनमन्त्री र नेपाल बार एसोसिएसन तथा प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस हुने दुई कानुनविद् सदस्यसहित पाँचजना सदस्य रहने व्यवस्था छ।

न्यायपरिषद्ले कति योग्य, कति सक्षम र कति निष्पक्षताको कसीमा न्यायाधीशहरूको चयन गरिरहेको छ भन्ने कुराको उदाहरण वैदिकले सर्वाेच्च अदालतमा आफ्नै उमेदवारीका लागि न्यायपरिषद्को सदस्यबाट दिएको राजीनामाले स्पष्ट गरेको छ।

न्यायालय, सरकार र बारको समेत प्रतिनिधित्वको परिकल्पनाले न्यायालयको नियुक्तिमा सबैपक्षको प्रतिनिधित्व एवं परिस्करणको अपेक्षा गरिएको भएपनि पछिल्ला दिनहरूमा यो निकाय आफ्ना नजिकका चेलाचपेटा, भाइभारदार र नातागोताको नियुक्ति दिलाउने अखडाकारूपमा परिचित छ। परिषद्ले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको र विभिन्न स्वार्थकेन्द्रहरूको प्रतिनिधित्व सदस्यहरूबाट हुन थालेकाले न्यायपरिषद् अवशानतिर गएको न्यायपरिषद्का जन्मदाता विश्वनाथ उपाध्यायले नै अन्तरिम संविधान जारी हुनुभन्दा अगावै सार्वजनिकरूपमा भविष्यवाणी गरिसकेका थिए। उनको भविष्यवाणी आजका दिनमा झन पुष्टि भइरहेको छ।

अन्तरिम संविधानमा न्यायपरिषद्को सदस्यहरूको नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीले चयन गरेको एकजना कानुनविद् सदस्य र नेपाल बार एसोसिएसनले पठाएको एकजना कानुनविद् सदस्यकारूपमा रहने व्यवस्थापछि न्यायपरिषद् चर्काे विवादमा फसेको छ। न्यायालयमा राजनीति छिराउने भूमिका तिनले निर्वाह गरेका छन्।

२०४७ सालको संविधानले न्यायपरिषद्लाई प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको न्यायाधीश चयनको अंगकारूपमा राखेको थियो जसमा कानुनमन्त्री, सर्वाेच्च अदालतको दुईजना वरिष्ठतम न्यायाधीश र राजाबाट मनोनीत कानुनविद् सदस्य गरी पाँचजना रहने व्यवस्था थियो। त्यसबेला पनि दरबारले चाहेका केही व्यक्ति अदालतमा नछिरेका होइनन् तर उनीहरूको व्यक्तित्वका कारण विवादले गंभीर रूप धारण गर्न सकेको थिएन। नियुक्तिहरू त विश्वनाथ उपाध्यायकै पालादेखि विवादमा थिए तर यो तहको अविश्वास कहिल्यै भएको थिएन।

विवादग्रस्त न्यायपरिषद्लाई कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले विवादरहित बनाउने र नियुक्ति सुधार्ने बाटोमा नलगेकाले न्यायपरिषद् बिस्तारै अवशानतिर उन्मुख छ। यसको विकल्प तत्कालै नखोजिएमा मुलुक र न्यायालयले ठूलो दुर्भाग्य सहनुपर्नेछ। नियुक्तिमा मात्रै होइन, अरु धेरै कुरामा न्यायालयमा सुधार अति आवश्यक भइसकेको छ। त्यसैले तत्कालै उच्चस्तरीय न्यायसुधार आयोग गठन गरी सुधारका कदमहरू चाल्न ढिला भइसकेको छ। समयमै नसुधारिए, न्यायपरिषद्को भूमिका व्यवस्था नै असफल बनाउने एउटा कडी बन्नेछ।

मापदण्डको खेल
न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड के हो भन्ने विषयमा न्यायालयमा धेरै चर्चा÷परिचर्चा भइसकेको छ। कतिपय मुद्दाहरूमै समेत न्यायालयले बोलिसकेको छ। न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका विषयमा परेका विवादहरूको निप्टारा गर्ने क्रममा भएका ती आदेशबाट समेत अदालतका नियुक्तिहरूमा लामो समयदेखि झमेला थिए भन्ने प्रस्ट छ। तीमध्ये एउटा चर्चा लायकको प्रसंगके हो भने उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने न्यायपरिषद्को सदस्य भएका बखत उनकै पहल र चाहनामा न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड बनाइएको थियो। संविधान र न्यायपरिषद् ऐनको मापदण्डका आधारमा त्यसलाई झन् परिस्कृत बनाउने नाममा उनले एउटा निर्देशिका नै तयार गरे।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले सो निर्देशिकालाई अनुमोदन ग¥यो र जिल्ला र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि केही मापदण्ड तय गरिएका थिए। त्यसमध्ये जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि केही प्रतिशतले परीक्षा दिएर आउनुपर्ने र केहीले आन्तरिक बढुवाबाट न्यायाधीशमा प्रवेश पाउनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको थियो। पुनरावेदन अदालतकै न्यायाधीशहरूका लागि भने कानुन व्यवसायीको हैसियतले भए १५ वर्ष वकालत गरेको, केही सर्वाेच्च अदालतका फैसलाहरूमा आफ्नो प्रतिनिधित्व दरिएको तथा  जिल्ला न्यायाधीशहरू, उच्च न्यायिक अधिकृतहरू जस्ता योग्यहरूले फाराम भर्नुपर्ने र एउटा प्रस्तुतिसहितको अन्तर्वार्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। बहालवाला न्यायाधीशहरूले समेत यो मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने सर्त राखिएको थियो।

न्यायाधीश नियुक्तिको यो व्यवस्था संविधानले परिकल्पना गरेअनुकूल नभएको दाबीसहित तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका अस्थायी न्यायाधीश मिहिरकुमार ठाकुरले आपत्ति जनाइ आफू सो प्रक्रियामै सामेल नहुने बरु घर फर्किन तयार रहेको भन्दै जागिरबाट बिदा भएका थिए। उच्च शिक्षा हासिल गरेका, कानुन क्याम्पसहरूमा समेत अध्यापनको अनुभव भएका उनी हाल न पेशामा छन् न तजागिरमा न अध्यापनमा नै। उनी अदालतमा हुने तिकडमपूर्ण नियुक्तिका खेलबाट टाढै छन्। 

मापदण्डको खेल पनि कम्ती रोचक छैन। सो निर्देशिकामार्फत ल्याइएको न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड लागु भएको पनि वर्षदिनपछि संविधानअनुरूप भएन भन्ने दावीसहित अधिवक्ता तोयानाथ ढुंगानाले दायर गरेको रिटमा लामो सुनुवाइपछि न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासबाट करिब चार वर्षअघि निर्देशिका बदर भएको थियो।

पराजुलीले २ वर्षअघि प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाइसकेका छन् भने राणा अहिले न्यायपरिषद्को नेतृत्व गरिरहेका छन्। यसबीचमा धेरै नियुक्ति भएका छन्। आफ्ना नजिकका व्यक्ति र पहुँचवालाहरूको नियुक्ति गरिएको विषयमा निकै चर्चा भइसकेको छ। संयोग नै भनौँ, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्मा केही वर्ष काम गरेकी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहकी सुपुत्री किरणकुमारी साह केहीमहिनाघि उच्च अदालतमा नियुक्ति पाइ हाल न्यायाधीशकारूपमा सेवारत छिन्।

अन्त्यमा,
न्यायालयमा जे/जस्ता घटना देखिएका छन्, तिनको सिक्रीबद्ध सम्बद्ध हुँदोरहेछ भन्ने देखिएको छ। एउटापछि अर्काे घटना उधिन्निएका छन्। चेसको गोटीजस्तै चालिएका कुनै खेलहरू सफल भएका छन् भने कुनै अधुरै छन्। यथार्थमा जे भए पनि नियुक्ति दिने र दिलाउनेमात्रै पनि छैनन्। घटनाहरूका वास्तविकता जे होलान् तर तिनले एकपछि अर्काे गर्दै न्यायालयलाई उदारिरहेका छन् र जनताका बीचमा पात्रहरूलाई नङ्गाईरहेका छन्। वैदिक पनि एउटा अर्काे त्यस्तो पात्र बनेका छन् जसले नियुक्ति पाएमा केही वर्षका लागि न्यायाधीश बन्लान् तर उनको कदमले न्यायालयको गरिमालाई भने कदापि माथि लैजान सक्दैन।

प्रकाशित: २३ मंसिर २०७६ ०३:२३ सोमबार