वीरगन्ज - वीरगन्ज सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाह र आलौंस्थित एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) एकसाथ ठप्प गर्दै अधिग्रहणको विरोधमा उत्रिएका सर्सिया गाउँका स्थानीयले मुआब्जालाई ‘अनुचित’ भन्दै त्यसविरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारी गरेका छन्। सुक्खा बन्दरगाह र ‘आइसिपी’बीचको सिर्सिया गाउँसहित ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहणका लागि निर्धारित मुआब्जाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका स्थानीयले एक सातादेखि प्रदर्शन थालेका छन्।

आन्दोलनले देशको प्रमुख दुई भन्सार नाका सुक्खा बन्दरगाह र आइसिपीबाट आइतबार बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म मालवस्तु बाहिरिन सकेन। त्यहाँबाट निकास हुने बिन्दुमा प्रदर्शनकारीको धर्नाका कारण कुनै पनि मालवाहक सवारी निस्किन सकेन। उक्त सडकखण्डमा चल्ने अन्य सवारीको आवतजावत समेत प्रभावित भयो। मुआब्जा निर्धारण गरिँदा अन्याय भएको भन्दै विगतदेखि विरोधमा उत्रिएका स्थानीयले दुई घन्टा चक्काजामबाट सुरु गरेको प्रदर्शनलाई बढाउँदै शनिबार बिहान १० देखि साँझ ४ बजेसम्म सुक्खा बन्दरगाह अगाडि सडक जाम गरी धर्ना बसेका थिए। आगामी कार्यक्रम तय गर्न आफूहरुलाई समेत समय आवश्यक रहेको बताउँदै स्थानीयले आइतबार प्रदर्शनको समय अघिल्लो दिनको तुलनामा दुई घन्टा घटाएका थिए।

आइतबारको प्रदर्शनमा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वराज्यमन्त्री अजय चौरसिया, पर्सा जिल्ला सभापति अजयकुमार द्विवेदी, पर्सा जिल्लाका पूर्वसभापति राजेन्द्रबहादुर अमात्य लगायतले सहभागिता र समर्थन जनाउँदै धर्ना बसे। विभिन्न दलका नेताले सिर्सियावासीको आन्दोलनमा सहभागिता, समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाउँदै आएका छन्। ‘भोली (सोमबार) बिहान महत्वपूर्ण निर्णयहरु हुनेछ। त्यसका लागि बैठक राखिएको छ, हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सोमबार नै सामूहिक निवेदन दिनेबारे छलफल भइरहेको छ,’ स्थानीय अगुवा मदनप्रसाद सहनीले भने, ‘भोलिको बैठकले निर्णय गरेपछि हामी मुआब्जाको निर्णयविरुद्ध र रोक्का फुकुवा गराउन सम्मानित अदालतमा मुद्दासमेत गर्नेमा एक राय देखिएको छ।’

सुक्खा बन्दरगाह विस्तारको प्रस्तावित योजनाका लागि हटाउन लागिएको करिब तीन सय घरको सिर्सिया गाउँका बासिन्दाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको मुआब्जा मूल समितिले तोकेको मूल्यांकनमा आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। ती जग्गा तीन वर्षदेखि रोक्का समेत रहेकाले आफूहरुलाई अनेक समस्या परेको सिर्सियावासीको दाबी छ। मुआब्जा मूल समितिले गत मंगलबार ६५ लाख ६० हजारदेखि २४ लाख ६० बीचमा विभिन्न श्रेणीमा मूल्यांकन तोकेपछि स्थानीयले त्यसलाई ठाढै अस्विकार गर्दै विरोध प्रदर्शन चर्काएका छन्।

प्रकाशित: २३ मंसिर २०७६ ०१:५० सोमबार