काठमाडौं – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफूले गरेका सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा देशमा दण्डहीनता यथावत रहेको दोहो-याएको छ। आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष आइतबार बुझाएको २०७५/०७६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त हुन नसकेको उल्लेख छ।

देशमा मानवअधिकारको समग्र अवस्था सन्तोषजनक नभएको जनाउँदै आयोगले संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पु-याउने सरकारी प्रतिबद्धताले ठोस गति लिन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ। ‘लामो समय बित्दा पनि पीडितले न्याय पाउन नसक्नु विडम्बना हो’, आयोगले भनेको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौताको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसक्नु बिडम्बनापूर्ण भएको आयोगको भनाइ छ। ‘उपलब्धिका बाबजुद पनि आयोग चुनौतीभन्दा बाहिर छैन,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘दण्डहीनताको अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ।’ आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नहुनु, सरकारबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहुनु र कानुनी अपर्याप्तताले पनि समस्या भएको आयोगको ठहर छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ संशोधन गर्न सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई संकुचन गर्ने उसको आशंका छ। आयोगलाई केन्द्रमा खुम्च्याउने, मुद्दा चलाउने अधिकार महान्याधिवक्ताको तजबिजमा हुने, आर्थिक स्वायत्ततामा अंकुश लगाउने प्रकृतिका विधेयकका प्रावधानमाथि आयोगले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ। मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत सञ्चार जगतलाई सरकार मातहतमा ल्याउन खोजिएको आयोगको ठहर छ।

सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक अल्पसंख्यकलगायत विषयमा राज्यले विशेष ध्यान दिन नसकेको आयोगको टिप्पणी छ। दैवी प्रकोप, बाढी, भूकम्पबाट प्रभावितले मानवअधिकारको सही उपभोग गर्न नपाएको आयोगको भनाइ छ।

संविधानतः गठन भएका विषयगत आयोग र मानव अधिकार आयोगबीच क्षेत्राधिकारबारे अन्योल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संघीय संरचनाअनुसार आयोगले बनाएका सांगठनिक संरचना करिब डेढ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अड्किएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

आयोगमा यस वर्ष दुई सय ३२ उजुरी दर्ता भएका छन्। पुराना र नयाँ गरी ६ सय उजुरीमाथि अनुसन्धान भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस वर्ष आयोगबाट आठ सय २५ वटा उजुरीमाथि निर्णय र सिफारिस भएको छ। भूकम्पबाट भत्केको आयोगको केन्द्रीय कार्यालय अझैसम्म नबन्दा कार्य सम्पादनमा कठिनाई भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले मानवअधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको रहेको बताइन्। द्वन्द्वको घाउ निको हुन केही समय लाग्नसक्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ छ। संविधानको धारा २९४ (१) को व्यवस्था अनुसार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।

प्रकाशित: २३ मंसिर २०७६ ०१:२९ सोमबार