coke-weather-ad
१३ वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
विचार

काकाकुल नियति

राजधानी काठमाडौँसँगै जोडिएको जिल्ला हो धादिङ । तर, जिल्लाको समग्र विकास, त्यहाँका कतिपय बासिन्दाको जीवनस्तर हेर्ने हो भने त्यो कुनै सुदूर भेगजत्तिकै टाढा लाग्छ ।

आधुनिक प्रविधिमा तिनको पहुँचको कुरा छाडौँ, मनग्गे पानी पाइने त्यस भेगका बासिन्दा काकाकुलको नियति भोग्न बाध्य छन् । धादिङको बु्रसबाङका चेपाङजाति अहिले पनि पानी संकट भोगिरहेका छन् र ती ‘पानी पैँचो’ गरी गर्जो टार्छन् ! तिनलाई पेटभरि पानी पिउन पाउँदा पनि लडाइँ जितेजस्तै महसुस हुन्छ, विरामी पर्दा छरछिमेकमा कुनै घरमा पानी छ कि भन्दै धाउँछन् ! उक्त गाउँका बलियाबांगा मान्छे बिहान सखारै पानी लिन कुवातिर कुद्छन्, फर्कंदा आधा बिहान बितिसक्छ । बाँकी समय काम गरेर दैनिकी चलाउनु तिनको बाध्यता बनेको छ ।

पानीको सहज उपलब्धता हुन्थ्यो भने तिनले बिहानैदेखि खेतीकिसानी गर्ने मौका पाउँथे । बु्रसबाङमा ३५ घरधुरी चेपाङको बसोबास छ । पानी लिन प्रायः महिला जाने गर्छन् । निकै टाढाबाट पानी ल्याउनुपर्ने हुनाले महिलामा आङ खस्ने समस्या, बालबालिकामा कुपोषण तथा न्यून पानीका कारण लाग्ने अन्य रोगबाट ग्रामबासी निकै पीडित छन् । गाउँमा पानीको व्यवस्था गर्न ४५ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जिल्ला विकास समितिको सर्भेक्षणबाट अनुमान गरिएको छ । तर, उक्त रकम सरकारले व्यवस्था नगरिदिनाले तिनको पेटभरि पानी पिउने धोको अधूरै छ ।

सरकारले चेपाङजातिलाई लोपोन्मुख समुदाय भन्दै तिनको संरक्षणका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै र वार्षिकरुपमा बजेट पनि छुट्याउँदै आएको छ । कैयाँै सरकारी–गैरसरकारी, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था(एनजीओ–आईएनजीओ) ले चेपाङका नाममा बेहिसाब रकम खर्च गरिसकेका छन्– अझै गर्दै पनि छन् । तर, बु्रसबाङका चेपाङले पेटभरि पानी पनि पिउन पाएका छैनन् !

चेपाङजाति एनजीओ–आईएनजीओका लागि वैदेशिक सहयोग भित्राउने दह्रो माध्यम बन्दै आएका छन् । तर, तिनका नाममा आएका रकम कहाँ, कति, कसले, के उद्देश्यमा खर्च गरिरहेका छन् सरकारलाई पत्तो छैन । त्यहाँ उत्पादन हुने अन्नले ३ महिना धान्न पनि मुश्किल हुन्छ, बाँकी समय जंगलमा पाइने भ्याकुर, गिठा तथा सिस्नुलगायतबाट गुजार्नुपर्छ । २०७२ बैशाखमा आएको भुइँचालोले तिनका नाममात्रैका घर पनि भत्काइदियो । अहिले तिनले पानी अभावककै कारण आफ्नो घर पुनर्निर्माण गर्न पाएका छैनन् । तिनले पनि अन्य स्थानका भूकम्पपीडितले जस्तै दुई जाडो र त्यति नै वर्षा टहरो वा चुहिनो छानामुनि काटिसकेका छन् ।

उसो त मुलुकभरि नै जल व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा सरकार चुक्दै आएको छ । पिउने पानी होस् वा सिँचाइ वा विद्युत् उत्पादन गर्ने काम नै किन नहोस्, सरकार कागज वा भाषणमै सीमित बन्दै आएको छ । देशमै सहज उपलब्ध स्वच्छ पानी त्यसै खेर गइरहेको छ । मेलम्चीको पानी देखाएर काठमाडौँमा राजनीतिक दलका नेताहरूले भोट तानेको पनि अब त साढे दुई दशक भइसकेको छ ।

धादिङ बु्रसबाङका बासिन्दाको जस्तै अन्यत्र कतिपय स्थानका बासिन्दाले पनि ‘पानीपीडा’ भोग्दै आएका छन् । पानी संकटकै कारण सुदूर भेगका कतिपय बासिन्दाको दैनिक काममा ठूलो असर पर्न गएको छ । घन्टौँ हिँडेर पानी लिन जानु पर्नाले कलिला बालबालिका तथा किशोरको पढाइमा असर परेको छ । बलियाबांगाले खेतीकिसानी वा अन्य पेशा–व्यवसाय गर्न पाएका छैनन् । पानी व्यवस्थापन मात्रै गर्न सक्दा देशको गरिबीमा कमी आउने विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धानले देखाइसक्दा पनि सरकारको आँखा खुलेको छैन ।

पोषणयुक्त खानेकुरा, पिउने पानीको सहजता, आधुनिक खेती तथा चेतना अभिवृद्धिलगायतमा ध्यान तत्काल दिन नसक्ने हो भने बु्रसबाङका चेपाङजाति लोप हुन बेर लाग्ने छैन । आन्तरिकरूपमै भरपूर रहेको पानीको कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने विषयमा सरकार संवेदनशील हुन नसक्नाले नै मुलुक गरिबी, अन्धकार, रोगब्याधीजस्ता कुराको सिकार बन्दै आएको छ । सरकारमा रहनेको बुद्धिको बिर्को चाँडो खुलोस् र धादिङको बु्रसबाङका चेपाङप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गरोस् ।    
 

प्रकाशित: २९ मंसिर २०७३ ०४:०९ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App