साना हुर्कदै गरेका बालबालिकालाई पोषणयुक्त खाना आवश्यक पर्छ। हाम्रो समाजमा धेरै बालबालिका पोषणयुक्त खानाको कमीले कुपोषण हुने, पुड्को हुने, कम तौलका हुने मात्र होइन, रक्तअल्पतालगायत दीर्घ खालका रोगबाट समेत पीडित छन्। कुपोषणले शारीरिक मात्र होइन, बौद्धिक विकासमा समेत असर गर्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन्।
यस सम्बन्धमा भएका अध्ययनहरूले उपयुक्त खाजाको व्यवस्था गर्न सके बालबालिकालाई दिनभरका लागि चाहिने पोषण तत्व तथा क्यालोरिको एकतिहाइ भाग विद्यालय खाजा कार्यक्रमले पूर्ति गर्न सक्ने उल्लेख गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०३० सम्म प्राप्त गर्ने गरी पारित गरेको दिगो विकासका लक्ष्यमध्ये दोस्रो भोकमारी र कुपोषण अन्त्य, तेस्रो स्वास्थ्य र चौथो सबै बालबालिकालाई समतामा आधारित गुणस्तरीय शिक्षासम्बन्धी लक्ष्य प्राप्तिलाई विद्यालय खाजा कार्यक्रमले प्रत्यक्ष सहयोग पु-याउँछ भने अन्य लक्ष्य प्राप्तिमा समेत अप्रत्यक्ष मद्दत गर्छ। 

हाम्रो समाजका धेरै परिवारमा आर्थिक विपन्नता, पोषणको मात्रा पुग्ने खालका खाद्य वस्तु अभाव, स्तरीय खाना किन्न रकम कमी, धेरै समय श्रममा खर्चिनुपर्ने, बालबालिकालाई  खाना र खाजा बनाउन फुर्सद नहुने आदि कारण पोषणयुक्त खाना र खाजा खुवाउन नसक्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर चेतना कमीले घरमा भएका सीमित स्रोत÷साधन पनि केलाई महŒव दिई खर्च गर्ने भन्ने निर्णय क्षमता अभाव, समाजमा इज्जत÷प्रतिष्ठा बढाउने चाहनामा बजारमा पाइने जस्तो ः चाउचाउ, कोकाकोला, फ्यान्टा, चिजबलजस्ता खानेकुरामा खर्च गर्ने कारण पनि बालबालिकालाई पोषण अभाव भएको पाइन्छ। हाम्रा कतिपय खानासम्बन्धी परम्परा तथा बानी पनि स्वास्थ्यअनुकूल छैनन्। विद्यालय गएका बालबालिकालाई कि दिनभर भोकै  बस्नुपर्ने कि सडक तथा नजिकका बजारमा पाइने गुणस्तरहीन र म्याद नाघेका खानेकुरा(खाजा)खानुपर्ने बाध्यता छ। अर्कातर्फ खाना सम्बन्धमा उपयुक्त परामर्श अभावमा बालबालिका लोभ्याउने व्यावसायिक र पत्रु खानाप्रति आकर्षण हुनु स्वाभाविकै हो।

विद्यालयमा नियमित पोषणयुक्त खाजा खुवाउन सक्ने हो भने बालबालिकाको शारीरिक र बौद्धिक विकासमा त सहयोग पुग्छ नै, साथै विद्यालयप्रति बालबालिकाको अपनत्व बढ्ने, विद्यालयलमा समेत पारिवारिक वातावरण दिन सकिने भएकाले बालबालिकामा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्नेजस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुन्छन्।

सरकारले विद्यालयमा दिवा खाजा व्यवस्था गर्न ठूलो स्रोत/साधन खर्च गरेको छ। स्थानीय तहहरूले पनि आफ्ना साधन÷स्रोत खाजाका लागि खर्च गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा नेपाल सरकारले ३४ जिल्लाका २० लाख ५८ हजार विद्यार्थीका लागि ५ अर्ब ६२ करोड रकम विनियोजन गरेको छ। नगद अनुदानअन्तर्गत कर्णालीका जिल्लाहरूका लागि प्रतिविद्यार्थी प्रतिदिन २० रुपैयाँ र अन्य तोकिएका जिल्लाका लागि प्रतिदिन प्रतिविद्यार्थी १५ रुपैयाँ, लक्षित वर्गका बालबालिका लागि साही दरमा नगद, विश्व खाद्य संगठनको सहयोगमा वस्तुगत सहयोग गरी तीन किसिमले विद्यालय खाजा कार्यक्रममा खर्च भइरहेको छ। स्थानीय तहले पनि कसैले टिफिनबक्स वितरण, कसैले बालविकास कक्षाका लागि, कसैले कक्षा १ देखि ३ वा ५ सम्म पढ्ने बालबालिकालाई खाजा व्यवस्था वा नगदै विद्यालयलाई उपलब्ध गराई खर्च गरिरहेका छन्। विद्यालयमा रकम खर्चको अवस्था भने दयनीय छ।

गत वर्षदेखि प्रदेश नम्बर २ का सबै जिल्लाका सबै सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि कक्षा ५ सम्मका सबै बालबालिकालाई खाजाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको थियो। यस प्रदेशमा ठूलो संख्यामा विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन, निरन्तरता दिन र पोषणका लागि यो कार्यक्रम अन्यन्त उपयुक्त पनि थियो। विडम्बना ! आर्थिक वर्षको सुरु तथा साउनदेखि सबै बालबालिकाले विद्यालयमा खाजा पाउनुपर्नेमा धेरै स्थानीय तहले अर्को वैशाख वा जेठसम्म पनि खाजाका लागि विद्यालयमा रकम पठाएनन्। जब स्थानीय तहले विद्यार्थी संख्याका आधारमा रकम पठाउन सुरु गरे तब विद्यालयहरूले भाँडा किन्ने रकम तथा खाना बनाउने व्यक्तिलाई पारिश्रमिक अभावमा कसरी खाजा खुवाउन सम्भव छ भनेर त्यो रकम खर्च गर्न आलटाल गरे। कतिपय विद्यालयले देखाउनाका लागि हप्ताको १ दिन खिर, पुरी, तरकारी खुवाए। कतिले बजारमा १० रुपैयाँमा पाइने बिस्कुट र चाउचाउ होलसेलमा किनेर बालबालिकालाई वितरण गरे। संघीय सरकार बजेट व्यवस्था गर्न सकेकामै मक्ख प¥यो भने यो कार्यक्रम स्थानीय सरकारको प्राथमिकता र महत्वमा पनि परेन।

कति स्थानीय तहले त विद्यालयसँग कमिसनमा सौदाबाजीसमेत गरे। कतिपय विद्यालयले एक लड्डु, एक समोसा र एक जेरी वा पेडा पनि नआउने रकमले कसरी खाजा खुवाउने, सक्दैनौं पनि भनेको सुनियो। कर्णालीमा विगतमा वितरित १५ रुपैयाँले पनि केही विद्यालयले राम्रै खाजा खुवाएको देखेर प्रभावित यो पंक्तिकार प्रदेश नम्बर २ को अवस्था देखेर छक्क प¥यो। अन्य प्रदेशमा दुरुपयोग भएको छैन, प्रदेश नम्बर २ मा मात्र भयो भन्ने होइन, खाजाका लागि राज्यले गरेको खर्च देशव्यापी रूपमा निकै कम विद्यालयमा मात्र उद्देश्यअनुसार खाजाको रकम सदुपयोग भएको छ भन्न सकिन्छ।

विद्यालयमा नियमित पोषणयुक्त खाजा खुवाउन सक्ने हो भने यस कार्यक्रमले बालबालिकाको शारीरिक र बौद्धिक विकासमा त सहयोग पुग्छ नै, साथै विद्यालयप्रति बालबालिकाको अपनत्व बढ्ने, नियमित स्कुल उपस्थित हुने, विद्यालयलमा समेत पारिवारिक वातावरण दिन सकिने भएकाले बालबालिकामा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्नेजस्ता महŒवपूर्ण उपलब्धि हासिल हुन्छन्। शैक्षिक उपलब्धि बढाउन, खेललगायत सिकाइमा बालबालिकाको सक्रियता बढाउन पनि यसले उत्तिकै योगदान दिन्छ। विद्यालय दिवा खाजामार्फत समुदायको खानासम्बन्धी बानीमा सुधार ल्याउन र स्थानीय कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नसमेत सहयोग गर्न सकिन्छ। विद्यालयमा बालबालिकाले सँगै बसेर समान किसिमको खाजा खाँदा पनि समनताको भावना जागृत हुन मद्दत पुग्छ। अर्कातर्फ विपन्न परिवारका पोषणको मात्रा नपुगेका बालबालिकालाई पनि उपयुक्त पोषण प्राप्त हुने भएकाले यसबाट सानो लगानीमा संविधानको भावनाबमोजिम समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्नेतर्फ सहयोग पुग्छ। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा साकार पार्न यो कार्यक्रम अत्यन्न उपयोगी हुन सक्छ।

यसर्थ यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन र उपलब्धिपूर्ण बनाउन विभिन्न प्रयास गर्न आवश्यक छ। चेतनामूलक कार्यक्रम गरी अभिभावकमार्फत विद्यालयमा पोषणयुक्त खाजा व्यवस्था गर्न, बालबालिकाको शारीरिक र बौद्धिक विकास गर्न बजारका पत्रु खाना होइन स्वास्थ्यवद्र्धक खानामा ध्यान दिन आवश्यक छ भन्ने सोचाइ निर्माण गर्नु अति आवश्यक छ।

स्थानीय तहले पनि अभिभवकलाई खाजा सम्बन्धमा सचेतीकरण गर्ने, आफूले विनियोजन गरेका बजेट पारदर्शी गर्ने, खाजा व्यवस्थापनका लागि समिति बनाउने, बजेट पठाउँदा विद्यार्थी संख्या यकिन गरेर मात्र पठाउने, समितिमार्फत समय–समयमा खाजा कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने गर्न आवश्यक छ। प्रदेश र संघबाट पनि अनुगमन नियमित गरिनुपर्छ। यस सम्बन्धमा अध्ययन÷अनुसन्धान गर्ने, जस्तो ः नेपालका विभिन्न क्षेत्र र समुदायको खानाको बानी अध्ययन गरी घरको खानामा प्राप्त नहुने खालका तत्व पूरा गर्नेे खाजाको सूची (रेसिपी) बनाउने र विद्यालयहरूलाई सिफारिस गर्ने गर्न सकिन्छ। जस्तो ः पश्चिम तराईका थारू समुदायको घरको खानामा बढी कार्बोहाड्रेड हुने, प्रोटिन कम हुने कुरा अध्ययनले देखाएका छन्।

यस्तो अवस्थामा विद्यालयको दिवा खाजामा प्रोटिनको मात्रा बढी भएका  खानाको सूची बनाई विद्यालयमा प्रयोग गराउँदा खाजाको प्रभावकारिता बढ्छ। यसरी स्थान, क्षेत्र र समुदाय विशेष फरक क्यालोरीसहितको सम्भावित सूची निर्माण गरी अभिमुखीकरण गर्ने, स्थानीय बाली तथा खाद्य सामग्री प्रयोग गरी खाजा खुवाउने, विद्यालयलाई पुरस्कृत गर्ने, निर्मित निर्देशिकामा विज्ञ र सरोकारवालाको सहभागितामा परिमार्जन गर्ने, निर्देशिका कार्यान्वयनलाई अनिवार्य गर्नेजस्ता काम गर्न सकेमा विद्यालय खाजाको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न सकिन्छ।

प्रकाशित: २२ मंसिर २०७६ ०३:२४ आइतबार