काठमाडौं- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाउन लागेकोसोलु करिडोर १३२ केभीको डबल सर्किट प्रसारणलाइन निर्माणमा स्थानीयवासिन्दाले अवरोध गरेका छन् । समयमा प्रसारण लाइन बनाउन नसके त्यसक्षेत्रमा उत्पादन हुने बिजुली खेर जाने र प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई हर्जना तिर्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ ।

प्रसारण लाइन नबने राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडन नसक्दा बिजुली खेर जाने र प्राधिकरणले निजी कम्पनीलाई हर्जना तिर्नुपर्ने खतरा बढेको छ ।
 

सोलु करिडोर आयोजनाका प्रमुख जनार्दनप्रसाद गौतमले स्थानीय जनताको अवरोधका कारणप्रसारणलाइन निर्माणले गति लिन नसकेको जानकारी दिए ।‘कटारीस्थित मरुवा हरित सामुदायिक वन क्षेत्रका स्थानीयको अवरोधले डेढ वर्षदेखि प्रसारणलाइन निर्माण रोकिएको छ,’ उनले भने,‘त्यो क्षेत्रमा १२ वटा टावरको फाउन्डेसन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।तरस्थानीयको अवरोधले काम सुरु गर्नै पाएका छैनौं ।’

उनका अनुसार विभिन्न स्थानमा स्थानीय जनताको अवरोधकै कारण सोलु करिडोर निर्माणले गति लिन पाएको छैन । ‘प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री,सांसद, स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिसँग हारगुहार गरिसक्यौं । तर स्थानीयले काम गर्नै दिँदैनन्,’ उनले भने,‘पछिल्लो समय स्थानीयले प्रसारणलाइनको क्षेत्र नै परिवर्तन गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।’

आयोजना कार्यालयका अनुसार प्रसारणलाइन निर्माणको ८७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएपनि स्थानीयको अवरोधकै कारण निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन । आयोजना प्रमुख गौतमले प्रसारण लाइनमा पर्ने कुल तीन सय तीन टावरमध्ये दुई सय २७ को जग राख्ने काम सकिएको बताए । ‘अहिलेसम्म एक सय दुईवटा टावरतयार भइसक्यो,’ उनले भने,‘करिब १६ किलोमिटर एरियामा तार तान्ने काम सम्पन्न भएको छ ।’

प्राधिकरणले सोलु करिडोर बन्ने भएसँगै १२ वटा जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक कम्पनीसँग तीन सय २५ मेगावाटको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गरिसकेको छ ।तर अहिले उक्त करिडोरमा धमाधम जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेपनि प्रसारणलाइन निर्माण नहुँदा समस्या देखिएको छ । सोलु करिडोरमा आधा दर्जनभन्दा धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्रममा छन् ।

आयोजना प्रमुख गौतम सोलु करिडोर निर्माणको लागि सबै निकायले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी भएको बताउँछन् । ‘यो प्रसारण आयोजनाले जनप्रतिनिधिको असहयोगकै कारणले गति लिन नसकेको हो,’ उनले भने,‘मुख्यमन्त्रीदेखि स्थानीय जनप्रतिनिधिले जनतासँग समन्वयकारी भूमिका खेलेर प्रसारणलाइननिर्माण कार्य अघि बढाउने वातावरण तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
आयोजना प्रमुख गौतमले २३.५ मेगावाटको सोलु खोला आयोजनाले तत्कालै विद्युत् उत्पादन गरेपनि खेर नजाने दाबी गरे ।

‘२३.५ मेगावाट क्षमताको सोलुखोलाबाट उत्पादित बिजुली अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्थापन गरेर ३३ केभीको प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्नेछौं,’ उनले भने,‘आगामी ६ महिनाभित्र प्रसारणलाइनको काम जुनसुकै हालतमा सक्ने योजना छ ।’ प्राधिकरण र प्रवद्र्धक कम्पनीबिच यसअघि नै वैकल्पिक माध्यमबाट पठाउने सहमति भइसकेको छ । प्राधिकरणलेसोलुखुम्बू र आसपास क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, उदयपुर लगायत जिल्लामा वितरण गर्नेछ ।

ती जिल्लामा वितरण गरेर बाँकी रहेको बिजुली राष्ट्रिय ग्रिडमा जडान गरिनेछ । सोलु करिडोर प्रसारणलाइन आयोजनको कुल लम्बाइ ९० डबल सर्किट किलोमिटर छ । यो प्रसारणलाइन निर्माणको ठेक्का भारतीय कम्पनी मोहन इनर्जीले ४० मिलियन अमेरिकी डलरमा पाएको थियो । उक्त कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता २०७२ चैतमा भएको थियो । तोकिएको समयसीमाभित्रै साइट क्लियर गर्न नसकेकोभन्दै आयोजनाको म्याद दुई वर्ष थप गरिएको छ ।

पछिल्लो सम्झौतामा आयोजना२०२० को जनवरीसम्म सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।तर दोस्रो म्याद थप गरेको अवधिमा पनि आयोजना सम्पन्न हुने देखिँदैन । आयोजना प्रमुख गौतमले स्थानीयको अवरोध हटेर नियमित काम गर्न पाएको खण्डमा ६ महिनाभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने दाबी गरे ।

हर्जना तिर्नुपर्ने अवस्था
२३.५ मेगावाटको सोलु खोला आयोजनाले अहिले परीक्षण प्रसारण गरिरहेको छ । तर यो आयोजनाको बिजुली सोलु करिडोर नबनेसम्म राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडन सक्ने सम्भावना छैन । यसले विद्युत् गृहबाट उत्पादन भएको बिजुली खेर जाने जोखिम बढिरहेको छ । अर्कोतिर प्राधिकरणले सोलु खोलालाई बिजुलीको ४५ प्रतिशत हर्जना तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सोलु खोला आयोजना र ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु आयोजनासँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्दा समयमा प्रसारणलाइन बनाउन नसके बिजुलीको ४५ प्रतिशत हर्जना तिर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

प्रकाशित: २२ मंसिर २०७६ ०२:५६ आइतबार