धनगढी- प्रतिव्यक्ति आयमा सबै प्रदेशभन्दा पछाडि रहेको सुदूरपश्चिममा लगानी भित्र्याएर आर्थिक समृद्धि हासिलगर्ने उद्देश्यले धनगढीमा सुदूरपश्चिम वित्तीय सम्मेलन गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य, ८८ वटा स्थानीय तहका प्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, वित्तीय संघ–संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको सम्मेलनले सातबुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

आर्थिक मामिलातथा योजना मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वित्तीय तथा बिमामा पहुँच बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग १० बुँदे, बिमा कम्पनीसँग आठबुँदे र बिमा कम्पनीसँग आठ बुँदे सम्झौता गरेको छ ।

‘वित्तीय पहुँचको सुनिश्चितता, प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता’ नारा साथ सम्पन्न सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रको बुँदा नं १ मा प्रदेश भर बिमाको पहुँच पुर्‍याउन प्रदेश सरकार र नेपाल बिमक संघ तथा जीवन बिमक संघसँग आठ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको उल्लेख छ । यस्तै, नेपाल सरकार, बिमा समिति, बिमा कम्पनी र स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी पाँच वर्षमा ४० प्रतिशत प्रदेशवासीलाई बिमा पहुँचको दायरामा आवद्ध गर्न प्रदेश सरकारले समन्वय गर्ने, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ, गोर्खाज फाइनान्स, एनआरएन लघुवित्त वित्तीय संस्था र कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था तथा नवजीवन सहकारी संस्थासँग प्रदेश सरकारले प्रदेशभर वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन १० बुँदे सहमति, नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी पाँच वर्षमा ८० प्रतिशत प्रदेशवासीलाई बैंकिङ पहुँचको दायरामा समेट्ने घोषणा गरिएको छ ।

यसैगरी, प्रदेशमा वित्तीय पहुँच बढाउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रवद्र्धन गर्न प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई स्कुल, कलेजको पाठ्यक्रम विकास गर्न सहजीकरण गर्ने, नेपालको सिमानामा विदेशी मुद्राको प्रचलन विस्थापित गर्न र विदेशी बिमा कम्पनीको बिमालेख विस्थापित गर्न नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी र स्थानीय तहसँग सहकार्य एवं समन्वय गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

घोषणापत्र जारीपछि शनिबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले पत्रकार भेटघाट मार्फत सुदूरपश्चिम वित्तीय पहुँच बढाउन तथा बिमामा नागरिकलाई सुरक्षित गर्न यो सम्मेलन कोशेढुंगा सावित हुने बताए । ‘वित्तीय र बिमा संस्थाबीच भएको सम्झौताले आगामी दिनमा यस प्रदेशमा आर्थिक समृद्धिका लागि सहयोग पुग्नेछ,’ उनले भने,‘प्रत्येक स्थानीय तह र विस्तारै वडासम्म सबैको पहुँचमा वित्तीय संस्था पुर्‍याइने छ ।’

प्रत्येक नागरिकले सहजै वित्तीय संस्थासम्म पुग्न सके बचत गर्ने बानीका साथै उनीहरुले सहज रुपमा कर्जा लिई व्यापार व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण बनाउन पनि यो सम्मेलन गरिएको उनले बताए । ‘एक व्यक्ति एक खाता’ अवधारणा लागू गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको पनि उनले बताए । वित्तीय संस्थालाई सुदूरपश्चिममा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न प्रदेश सरकारले सहज वातावरण बनाइदिने तथा उनीहरुले पनि यहाँका आम नागरिकको आवश्यकता बमोजिम लगानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आयोजनामा भएको सम्मेलनले यहाँका सम्भावना, साधनस्रोतको पहिचान गरी वित्तीय लगानी बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो । आन्तिरक मामिला तथा योजनामन्त्री बोहराले सम्मेलनका लागि सम्मेलन हुनु हुँदैन भनेरै सुदूरपश्चिममा लगानी सम्मेलन सुरु गरिएको बताए । उनले संघीय सरकारबाट आउने राजस्व समानरुपमा वितरण नभएकाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझैसम्म विकास हुन नसकेको भन्दै भने,‘त्यसैकारण वित्तीय सम्मेलन गरेर लगानी बढाउन हामी आफैंले आफैंलाई सक्षम बनाउन यो सोच गरेका छौं ।’  

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सबै वित्तीय संघसंस्थालाई सुदूरपश्चिममा लगानी लगाउन उत्प्रेरित गरेको बताउँदै उनले थपे,‘हामी यहाँ सबै वित्तीय संघ–संस्थाको सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार, सञ्चारमा सहयोग गर्न तयार छौं, तर हाम्रोमा वित्तीय लगानी गरिदिनुस् ।’

कार्यक्रममा विगतमा राज्यबाट उपेक्षमा परेकाकारण गरिबी, मानव विकास सूचकांक, बेरोजगारी, अशिक्षाले पिछडिएको सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासका लागि गर्न सकिने उपाय र लगानीबारे छलफल भएको थियो । सम्मेलनमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट, कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अनिल उपाध्याय, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष प्रद्युम्न पोखरेल, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष वसन्त लम्सालले पहिलो सत्रमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने दोस्रो सत्रमा सुदूरपश्चिममा बिमा, सहकारी तथा पुँजी बजारको प्रभावकारिताका विषयमा सगरमाथा इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्री, सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोषकराज पौडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

सुदूरपश्चिमलाई राज्यको क्षतिपूर्ति
कार्यक्रममा सदियौंदेखि उपेक्षामा परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएर बजेट छुट्ट्याउनु पर्ने नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताए।
उनले अन्य प्रदेशसरह विकास गरेर मात्रै नपुग्ने हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई विशेष अधिकार दिई क्षतिपूर्ति स्वरुप नयाँ योजना दिनुपर्नेमा जोड दिए। ‘अब सरकारले पछाडि पारिएको सुदूरपश्चिमलाई विशेष अधिकारसहित क्षतिपूर्ति दिएर नयाँ योजना दिनुपर्छ,’ उनले भने,‘त्यसपछि मात्रै सुदूरपश्चिमले सदियौंदेखि भोग्दै आएको विकासको अभाव भरिपूरण हुनेछ ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले गौरीफन्टा–चैनपुर–ताक्लाकोट करिडोर निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले यो गौरवको योजना निर्माण गरे सुदूरपश्चिमको विकासले कोल्टे फेर्ने निश्चित भएको धारणा राखे । ‘यो करिडोरका लागि सुदूरपश्चिम सरकारले पनि पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने,‘मैले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर हामी नेतृत्वको सरकारलाई पनि यो कुरामा जोड दिन लगाउँछु ।’

उनले आफू नेतृत्वको सरकार हुँदा पश्चिम सेती सेलाउन नदिएको स्मरण गर्दै भने,‘पश्चिम सेतीबीचमा सेलाएको छ, पुनःत्यसलाई अगाडि बढाउने छु । अब पश्चिम सेती रोकिने छैन ।’ कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा बन्न लागेको सुक्खा बन्दरगाह अहिले रोकिए जस्तो भएको भन्दै उनले थपे, ‘अब सुक्खा बन्दरगाह निर्माणलाई पनि रोक्न दिने छैन, न त रोकिने नै छ, विश्वास गर्नुस् ।’

प्रकाशित: २२ मंसिर २०७६ ०२:२५ आइतबार