काठमाडौं— मेरी आमासँग वंशजको नागरिकता छ। बुबा भारतीय हुनुहुन्थ्यो, अहिले मृत्यु भइसकेको छ। मेरो नागरिकता छैन। म अंगीकृत कि वंशज ? विवाह गरेर आउने विदेशी बुहारी तुरुन्तै नेपाली हुने! म किन नेपाली नहुने ? भान्जाभान्जीबाट देशलाई खतरा हुन्छ भन्छन्। मबाट के खतरा छ ?’ सोमबार पोखराका सुरज दाहालले आफूले नेपाली नागरिकता नपाउँदाको पीडा यसरी पोखे।

व्यवस्थापिका संसद् राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्ती, पूर्वगृहमन्त्री शक्ति बस्नेत, नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराई, सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण उपस्थित रहेको एक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा दाहाललगायतले वंशज आमाबाट जन्मेर नेपालमै हुर्केकाले नेपाली नागरिकता नपाएको गुनासो पोखे। नागरिकता नपाउँदा अध्ययन, जागिर, चालक अनुमतिपत्रलगायतमा समस्या रहेको गुनासो पोखे।

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति घर्तीले संविधानमा लेखिए पनि नागरिकतामा व्यावहारिक समस्या रहेको बताए। उनले भने, ‘एकीकृत रुपमा कानुन बनाउन गइरहेका छौं।’ नागरिकता प्राप्तिमा झेलेका समस्या समाधान गर्नेगरी कानुन ल्याउन लागेको उनले बताए।

विधान संशोधनका क्रममा अंगीकृत नागरिकताका विषयमा चर्चा भए पनि नेपाली वंशज आमाबाट जन्मेका छोराछोरीको विषयमा नबोलिएको गुनासो उनीहरूको थियो।

मकवानपुरकी सुकुमाया लामा वाइवाको पनि यस्तै समस्या छ। कमाउने लोभमा भारतीय सर्कस सञ्चालकको सम्पर्कमा पुगिन्। सर्कसमै काम गर्ने एक भारतीयसँग विवाह गरिन्। दुई छोरीको जन्म भयो। पतिको सर्कसमा काम गर्ने क्रममा मृत्यु भयो। उनलाई हेर्ने कोही भएन। आफ्नै देश फर्केर आइन्। उनले अहिलेसम्म नागरिकता पाएकी छैनन्। लामा सिडिओ कार्यालय पुग्दा विदेशी पुरुषसँग विवाह भएकी महिलालाई नागरिकता दिने कानुन नभएको उत्तर पाइन्।

महोत्तरीका अर्जुन साहले आमाको नामबाट नागरिकता नपाउँदा अनेक सास्ती खेप्नुपरेको छ। गाविस सचिवले सिफारिस दिए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ऐन बनेपछि मात्र नागरिकता दिने उत्तर पाएको उनले बताए। नागरिकता पाऊँ भनी उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। साहको दुःखेसो छ, ‘मधेशवादी दलहरू विदेशी बुहारीका पक्षमा मात्र आवाज उठाउँछन्। नेपाली आमाबाट जन्मेकाले नागरिकता नपाएको कुरा बोल्दैनन्।’ धनुषाका गोपाल शाहीले नागरिकता नहुँदा सिमकार्डसमेत पाउन नसकेको गुनासो गरे।

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति घर्तीले संविधानमा लेखिए पनि नागरिकतामा व्यावहारिक समस्या रहेको बताए। उनले भने, ‘एकीकृत रुपमा कानुन बनाउन गइरहेका छौं।’ नागरिकता प्राप्तिमा झेलेका समस्या समाधान गर्नेगरी कानुन ल्याउन लागेको उनले बताए।

एमालेका सचिव भट्टराईले नागरिकतालाई लिएर मधेसी र पहाडीबीचमा विभेद ल्याइनु भनेको भावनासँगको खेलवाड भएको बताए। उनले भने, ‘सुकमायाको समस्याको जवाफदेहिता नेपाल र भारत दुवै देशको हो।’ स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएकाले पनि नागरिकताको समस्या आएको उनले दाबी गरे।

पूर्वगृहमन्त्री बस्नेतले परम्परागत प्रवृत्तिका कारण पनि बनेका नीतिनियम सही ढंगले उपयोग नहुँदा नागरिकताको समस्या आएको बताए। उनले भने, ‘परम्परागत दृष्टिकोणमा पनि सुधार हुनैपर्छ। ऐन संशोधनपछि समस्या समाधान हुन्छ।’

नेपाल सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष कर्णले नागरिकता मधेसीको मात्र समस्या नभई देशभरिकै रहेको बताए। उनले भने, ‘नागरिकता दिनेको नियत गलत छ। कि त सरकारले कुन देशको नागरिक हो त्यहीं जाऊ भन्नु पर्‍यो।’

सुनुवाइ कार्यक्रम आयोजक महिला कानुन र विकास मञ्चले २०६८ सालको जनगणना र गृह मन्त्रालयले दिएको नागरिकतालाई अध्ययन गरी ४३ लाखसँग नागरिकता नभएको आकलन गरेको मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘वंशज आमाको नामबाट नागरिकता नपाएका समस्या धेरै छन्।’

प्रकाशित: २९ मंसिर २०७३ ०२:३० बुधबार