काठमाडौं  - सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाए पनि उद्योग तथा कलकारखानामा पर्याप्त लगानी विस्तार हुन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र समृद्धि फाउन्डेसनद्वारा सयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रमका वक्ताले लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा अपेक्षाकृत रूपमा लगानी भित्रिन नसकेको गुनासो गरेका छन्।

नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले कार्यक्रममा बोल्दै लगानी प्रवद्र्धनका लागि प्रक्रियागत नीतिगत सुधारमा जोड दिनुपर्ने वताए। ‘कानुन पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयन पद्धति निकै सुस्त छ,’ उनले भने, ‘लगानी प्रवद्र्धनका लागि कानुनको एकीकरणका साथै सोच र कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ।’ उनका अनुसार आर्थिक क्षेत्रमा आवश्यकभन्दा बढी कानुन निर्माण भए पनि कार्यान्वयनमा यथास्थितिवादी हाबी भएका कारण सुधारको आभास हुन सकेको  छैन।

लगानी प्रवद्र्धनका लागि सबैभन्दा पहिले उद्योग दर्ता, खारेजी र कर भुक्तानी सहज बनाउनुपर्ने उनको जोड थियो। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उदयराज सापकोटाले सरकारले लगानीमैत्री ऐन निर्माण गरे पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको स्वीकार गरे। ‘कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति तथा निकायको सोचमा परिवर्तन नभएसम्म कानुनको एकीकरणले मात्रै खासै अर्थ राख्दैन,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कानुनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि पटक÷पटक निर्देशन दिँदै आएको छ, तर कार्यान्वयन गर्ने निकायले कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।’ पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले नेपालका ऐन कानुन तुलनात्मकरूपमा लचिला रहेको जिकिर गर्दै कार्यान्वयनमै समस्या रहेको बताए।

‘हालको उद्योग दर्ता र खारेजी प्रक्रिया पुँजीपतिमुखी छ, यसको व्यापक सुधार हुनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कम्पनी दर्ता गर्न पुँजी किन चाहियो ? पुँजी राखेवापत सरकारले अनुदान त दिँदैन, सुरुमै पुँजी राख्न पुँजीपतिले मात्रै सक्छ, नव उद्यमीले सक्दैन।’ कार्यक्रममा कानुन मन्त्रालयलका सहसचिव फणिन्द्र गौतमले आर्थिक कानुन एकीकरणका लागि सरकारको पहल विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पछिल्लो समय सरकारले आर्थिक ऐनमा पनि व्यापक सुधार गर्दै लगेको बताए।

समृद्धि फाउन्डेसनका प्रतिनिधि कुलप्रसाद पाण्डेले आर्थिक कानुन एकीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालमा सम्भावना विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आर्थिक कानुनको एकीकरणमा जोड दिए। आर्थिक कानुन एकीकरण भएमा निजी क्षेत्रमात्र नभइ सरकार, न्यायपालिका र संसद्को समय र खर्चमा उल्लेख्य रूपमा कमी आउने बताए।

उक्त कार्यक्रममा समृद्धि फाउन्डेसनका निर्देशक दिपेन्द्र चौलागाइ, लक्ष्मी समूूहका निर्देशक निरन्जन श्रेष्ठ, अधिवक्ता अन्जनकुमार दाहाल र सेजन अध्यक्ष भीम गौतमलगातयले लगानीमैत्री वतावरणका लागि एकद्वार नीतिमा जोड दिएका थिए।

प्रकाशित: २० मंसिर २०७६ ०२:२३ शुक्रबार