काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशमा न्यायपरिषद्का सदस्यले नै इच्छा देखिउँदै पदबाट राजीनामा दिएका छन्। न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी बोकेको न्याय परिषदका सदस्य पदमप्रसाद वैदिकले सर्वोच्चमा रिक्त न्यायाधीशमा जाने प्रस्तावपछि बुधबार राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन्।

वैदिकलाई न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न बिहीबार बसेको न्यायपरिषद् बैठकले निर्णय रोकेको छ। उनले राजीनामा दिएपछि न्यायाधीश बनाउन लागिएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएनले विरोध जनाएको छ। बिहीबार बसेको परिषद् बैठकले एकजना जिल्ला न्यायाधीश सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। बारले विज्ञप्ति निकाली विरोध गरेपछि अधिवक्ता वैदिकलाई न्यायाधीश बनाउने निर्णय रोकिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश एवं परिषद् अध्यक्ष चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेका बैदिक आफंै न्यायाधीशका लागि इच्छुक देखिएका हुन्। उनलाई न्यायाधीश बनाउन नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जोड गरेपछि परिषद् अध्यक्ष जबराले प्रस्ताव गरेको एक सदस्यले बताए।

‘न्यायपरिषद्कै सदस्यबाट न्यायाधीश हुने विषय बैठकमा छलफल भएको छ,’ परिषद्का एक सदस्यले नागरिकसँग भने, ‘छलफल जारी छ। टुंगिएको छैन। छलफल हुनु स्वभाविकै हो। अर्को बैठकमा टुंगो लाग्छ।’ उनका अनुसार अर्को बैठकमा बैदिकलाई न्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्ने देखिन्छ। परिषद्को अर्को बैठक बुधबार बस्दैछ।

बार एशोसिएसनले न्याय परिषदका सदस्य आफैं न्यायाधीश बन्नुलाई न्यायपालिकाको गरिमा घट्ने भन्दै विरोध जनाएको छ। बारले बिहीबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा ‘परिषद्को सदस्य रही आफैले आफैंलाई न्यायाधीश बनाउन परिषद् सदस्य लगायत लविङ बनाउने कामलाई न्यायोचित मान्न नसकिने’ ठहर गरेको छ।

‘न्याय परिषद ऐनमा नै संशोधन गरी सदस्यलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने भनी माग गरिएको विषय पुनःस्मरण गराउन चाहन्छौं,’ बारले भनेको छ, ‘न्यायपालिकाको गरिमा थप घटाउने गरी न्यायपरिषद्का सदस्यलाई नियुक्त गर्ने गलत पद्धति नबसालियोस् भनी सम्बन्धित सबैमा माग गर्दछौं।’

बार एसोसिएनसले परिषदका सदस्य न्यायपालिको स्वतन्त्र, स्वच्छता, गरिमा कायम राख्ने कुरामा स्वयं जानकार हुनुपर्ने स्मरण गराएको छ। न्यायपालिकाको सम्मान र मर्यादा कायम राखी जनआस्था अभिबृद्धि गर्न परिषदका सदस्य अझै बढी जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने बारले उल्लेख गरेको छ।

परिषद्ले न्यायाधीश सरुवा, बढुवा, कार्वाही, कानुनी मर्यादामा रहेर न्यायपालिकालाई अनुशासनमा राख्ने विषय भएको वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले बताए। कसैले पनि कानुनी मर्यादाविपरीत, स्वार्थ पूर्ति गर्न, आफ्नो उन्नतिका लागि काम गर्ने भने राम्रो हुँदैन,’ नेपाल बारका पूर्व अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘आचरण शुद्ध भएका योग्य व्यक्ति नियुक्ति गर्ने अधिकारप्राप्त संवैधानिक अंग हो। आफैं न्यायाधीश हुँदा सिद्धान्नततः मिल्ने कुरा होइन। आफैंले इच्छा राखेर पदमा राख्ने होइन।’

अन्तिम आस्थाको केन्द्र न्यायलयमा राम्रो काम नभएमा जनताले आफैंले न्याय खोज्दा देशमा अशान्ति हुने उनले बताए। यसअघिको युद्धको परिणामसमेत नेपालले भोगिरहेको वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले बताए। ‘कुनै व्यक्ति विशेषको कुरा थाहा छैन। तर, सैद्धान्तिक रूपमा परिषदका सदस्य न्यायाधीश बन्न मिल्दैन,’ उनने भने।
परिषदकै सदस्य न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस भएमा नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलो गलत उदाहरण हुनेछ। तर, यसअघि न्यायपरिषद्का पूर्वसदस्य उपेन्द्र न्यौपानेले न्यायाधीश नियुक्तिमा इच्छा देखाएका थिए।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं न्यायपरिषद्का अध्यक्ष दामोदरप्रसाद शर्माका पालामा परिषद् सदस्यलाई न्यायाधीश बनाउन खोजिएको थियो। तत्कालीन वरिष्ठ न्यायाधीश एवं न्यायपरिषद्का सदस्य रामकुमारप्रसाद शाहले विरोध जनाएपछि रोकिएको थियो। न्यौपानेले केही समयपछि आफ्नो कार्यकाल हुँदै राजीनामा दिएका थिए।

प्रकाशित: २० मंसिर २०७६ ०१:०२ शुक्रबार