भारतले हालै जारी गरेको 'अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिका' का कारण नेपालको जलविद्युतमा भारतले 'भुटानीकरण' को योजना अघि सारेको देखिन्छ। जसरी भुटानको जलविद्युत विकासमा भारतको एकछत्र राज छ, त्यस्तै सम्पूर्ण लगानी भारत सरकार तथा भारतीय कम्पनीको मात्र हुने र तेस्रो मुलुकलाई नेपालको जलविद्युत विकासमा रोक लगाउने नियतको उक्त निर्देशिकाले नेपालको विकास अवरुद्ध हुने स्पष्ट छ। भारतको यो नीति बुझेकै कारण केही विदेशी कम्पनीले यहाँको विद्युत विकासबाट हात झिक्नुपर्ने अवस्था आएको छ। एक वर्षअघि नर्वेको ऊर्जा विकास कम्पनी स्टेटक्राफ्टले नेपालमा ६५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रो आयोजनाबाट बाहिरिनुपरेको थियो। निर्देशिकामा शतप्रतिशत भारतीय वा अन्य देशको लगानी वा सम्बन्धित देशका सरकारको पूर्ण स्वामित्वका कम्पनीको लगानी वा ५१ प्रतिशत भारतीय लगानीका कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत मात्र भारतमा आयात गर्न सकिने उल्लेख छ। यसको अर्थ भारतले नेपालको जलविद्युतमा भुटानी मोडल सिफारिस गरेको भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। प्रायः भारतीय बुद्धिजीवी र कूटनीतिज्ञले भुटानी मोडलको विद्युत विकासलाई चर्चाको विषय बनाउने गरेका छन्। भुटानीहरू आफैँ भने त्यसबाट ठगिएको महसुस गर्छन्, जुन उनीहरूले पछिल्ला आयोजनाका क्रममा सच्याउने कोसिस गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, कतिपय नेपाली विशेषज्ञसँग त्यो अवस्थाबारे अवगतसमेत गराएका छन्।

भारतले उक्त निर्देशिका नेपाल मात्र नभएर भुटान, बंगलादेश, अफगानिस्तानसँग विद्युत व्यापार गर्न ल्याएको भने पनि समग्रमा दक्षिण एसियाले सार्क क्षेत्रको जलस्रोत तथा विद्युतमा आफ्नो प्रभुत्व बढाउन खोजेको देखिन्छ। भारतले दक्षिण एसियामा आफ्नो राजनीतिक तथा सामरिक प्रभुत्व बढाउन विभिन्न हतकण्डा अपनाउने गरेको तथ्य लुकेको छैन। भारतले अघि सारेको 'रिभर लिंकिङ' प्रोजेक्ट पनि उसको यही बृहत रणनीतिकै अंश हो। भारतलाई आफ्नो विशाल जनसंख्याका निम्ति उत्पादन गर्ने अनाजका लागि सिँचाइ र खानेपानीको आवश्यकता छ। त्यसको पूर्तिका निम्ति उसले यस क्षेत्रका नदीनालामा आफ्नो प्रभाव खोजेको देखिन्छ। जसका कारण दक्षिण एसियामा भारतको सबै नै मुलुकसँग सुमधुर सम्बन्धको विकास हुन सकेको छैन। आफ्नो स्वार्थ मात्र नहेरी सामूहिक स्वार्थका आधारमा जलस्रोतको विकासमा भारत सहयोगी भएको भए पक्कै पनि त्यसले यहाँ शंकाको वातावरण उत्पन्न हुने थिएन।

नेपाल–भारत बीचको विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) लाई भारतले लत्याएपछि नेपालमा तेस्रो मुलुकका लगानीकर्ताले जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने अवस्था नरहने स्थिति बन्नेछ। भारतको उक्त दस्तावेजका कारण स्वदेशी निजी क्षेत्रसमेत आतंकित छ। निर्देशिकालाई नै आधार मान्दा तेस्रो मुलुकका लगानीकर्ताले नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्ने अवस्था सकिएको पनि उत्पादकहरुको बुझाइ छ। सरकारले २०२१/२२ मा ५ हजार ७ सय मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन गुरुयोजनामा सन् २०३५ सम्म नेपालबाट २४ हजार मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गर्ने उल्लेख छ। तर, यही अवस्थामा भारतमा विद्युत बेच्ने अवस्था समाप्त भएको छ। यसअघि नेपाल र भारतबीच भएको पिटिएविपरीत भारतले छिमेकीको जलविद्युत कब्जा गर्ने नियत राखेको विषय गम्भीर छ। नेपालको जलविद्युत विकासमा भारतबाहेक चीन र कोरियाले लगानी गरेका झन्डै २ हजार मेगावाटका आयोजना छन्। यस्तै, पछिल्लो समयमा अमेरिकाले पनि नेपालको जलविद्युत विकासमा चासो देखएको अवस्थामा दक्षिणको ठूलो बजारले आयात निषेध गर्ने निर्देशिका जारी गर्दा यसले नेपालको विकासलाई अवरुद्ध गर्ने निश्चित छ। तर, व्यापार तथा सेवा आदानप्रदान प्रक्रियामा वहुपक्षीयभन्दा द्विपक्षीय सम्झौता प्रभावकारी हुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। विश्व व्यापार संगठन, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय व्यापार सम्झौता (साफ्टा) लगायत बहुपक्षीय सम्झौता भन्दा पनि द्विपक्षीय ब्यापार सम्झौता  प्रभावकारी भएका नेपालकै पनि उदाहरण छ।  त्यसैले भारतले नेपालको जलविद्युत मात्रै होइन समग्र विकास चाहेको हो भने विद्युत व्यापारको हकमा पनि सार्क 'फ्रेमवर्क' सम्झौताभन्दा भारतसँग नेपालको पिटिए बढी ब्यवहारिक हुन सक्छ। यसको विकल्प नेपालले आन्तरिक उत्पादन गरेर खपत बढाउँदै लैजाने र उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनु अवश्यक छ। वास्तवमा कच्चा पदार्थ निर्यात गरेर कुनै मुलुक धनी हुन सक्दैन। विद्युतलाई कच्चा पदार्थको रूपमा उपयोग गर्दै स्वदेशमै उद्योग धन्दामा यसलाई प्रयोग गर्नतिर लाग्ने हो भने भारतले जारी गरेको निर्देशिकाको करेन्टलाई रोक्ने 'इन्सुलेटर'को काम गर्न सक्छ।

प्रकाशित: २८ मंसिर २०७३ ०५:३८ मंगलबार