काठमाडौं- विश्वभरिका श्रमिकको पक्षमा काम गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको कार्यकारी परिषद्कोसदस्य हुननेपालले पहिलोपटक  सरकारी समूहबाट उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ। पछिल्ला वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा धेरै कामदार पठाउने मुलुकमा परेपछि नेपालले श्रम संगठनकोसदस्यका लागि उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत श्रम संगठनको सर्वोच्च निकाय कार्यकारी परिषद्को सदस्यका लागि उम्मेदवार दिने निर्णय गरेपछि श्रम तथा रोजगार र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी उक्त पदमा पुग्न लविङ सुरु गरेका छन्।

श्रम संगठनका तीन  मुख्य अंगमध्ये कार्यकारी परिषद्का ६६सदस्यका लागि प्रत्येक ३/३वर्षमा निर्वाचन हुने गर्छ। तीसदस्यका लागि सरकारी समूहबाट २८, रोजगारदाता र श्रमिक समूहबाट १९/१९ देश चयन हुने प्रावधान छ। ती समूहका लागि  संसारभरिका मुलुकलाई  एसिया प्यासिफिक, अफ्रिका, अमेरिका र युरोप गरी चार वर्गमा विभाजन गरीसदस्यको कोटा छुट्टाइएको हुन्छ। श्रम संगठनको कार्यकारी परिषद्मा  एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका ४४ देशमध्ये १२ वटा मात्र चयन हुन्छन्। नेपालले यसपटक १२ सदस्यीय कोटामा प्रतिस्पर्धा गरी श्रमिक संगठनको कार्यकारी परिषद्को सदस्य बन्न उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयकी निमित्त सचिव आभा श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।

श्रम संगठनको कार्यकारी परिषद्मा ६६सदस्यको प्रत्येक तीन वर्षमा निर्वाचन हुन्छ भने विश्वका ५६ राष्ट्र स्थायी  सदस्य हुन्छन् । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रबाट स्थायी सदस्यमा भारत, चीन र जापान छन्। विश्वभरिका १ सय ८७ सदस्य रहेको श्रम संगठनको कार्यकारी परिषद्ले संगठन नियन्त्रण, कामदारको पक्षमा नीति, निर्माण बनाउने तथा बजेट विनियोजन र श्रमिकका जल्दबल्दा मुद्दा तय गर्ने जस्ता महŒवपूर्ण निर्णय गर्छ। सरकारी समूहका २८ राष्ट्रको कार्यकारी सदस्यता अवधि सन् २०१७ को जुनमा सकिँदैछ। ती राष्ट्रको  कार्यकारी अवधि सकिए लगत्तै जेनेभामा हुने १ सय ६ औं श्रम सम्लेलनले नयाँ राष्ट्रलाई परिषद्को सदस्य चयन गर्नेछ।

नेपाल श्रम संगठनको सदस्य सन् १९६६ मा भए पनि सरकारी समूहबाट त्यसको सदस्य हुन नसकेको बेला गतकात्तिक ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सन् २०१७ देखि २०२० सम्मका लागि कार्यकारी सदस्य बन्न उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको हो। नेपालले दिने उम्मेदवारीलाई सघाउन विभिन्न मुलुकसँगको लविङमा लाग्ने सरकारले परराष्ट्र, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्र संघस्थित नेपालको स्थायी नियोगलाई परिचालन गरेको बताइएको छ। 'यही डिसेम्बर ६–९ सम्म इन्डोनेसियाको बालीमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको १६ औं क्षेत्रीय सम्मेलनमा पनि पुगेर नेपाललाई सदस्यमा सहयोग गर्न यस क्षेत्रका मुलुकलाई आग्रह गरेका छौं,' निमित्त सचिवले श्रेष्ठले  भनिन्, 'अहिलेसम्मको अवस्था अनुसार नेपाल श्रम संगठनको कार्यकारी पदमा पुग्ने प्रवल सम्भावना देखिएको छ। एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका १२ मुलुकले नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसेका छन्।' उक्त सम्मेलनमा श्रम तथा रोजगार मन्त्री सूर्यमान गुरुङ, सचिव लक्ष्मण मैनाली, सहसचिव आभा श्रेष्ठ, संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि दीपक धिताल लगायतका अधिकारी सहभागी थिए।

नेपालबाट ठूलो संख्याका युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरे पनि संयुक्त राष्ट्र संघ जस्ता उच्च तहमा नेपालको प्रतिनिधित्व हुन नसक्दा नेपाली श्रमिक शोषणमा परिरहेको गुनासो व्याप्त छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तगर्तको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध महाशाखाका उपसचिव डिल्ली बास्तोलाका अनुसार अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नेपालले बंगलादेश र पाकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। 'हामीले अहिले देखिएका प्रतिस्पर्धीसँग पनि यसपटक सघाउन आग्रह गरिरहेका छौं,' बास्तोलाले भने, 'यदि बंगलादेश र पाकिस्तानले हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरे भने नेपाल निर्विरोध कार्यकारी सदस्यमा चयन हुन्छ। हाम्रो आग्रहलाई ती देशले स्वीकार नगरेचुनावी प्रतिस्पर्धामा जान्छौं। यसपटक जसरी पनि परिषद्को कार्यकारी सदस्य भएरै छाड्ने प्रयासमा छौं।'

पाकिस्तान र बंगलादेश पटकपटक परिषद्को कार्यकारी सदस्य भइसकेका राष्ट्र हुन्। सन् २०१४ देखि २०१७ सम्मका लागि एसिया प्यासिफिक क्षेत्रबाट पाकिस्तान, बंगलादेशसहित अष्ट्रेलिया, बहराइन, बु्रनाइ दारेशलाम, इन्डानेसिया, जोडर्न र थाइल्याण्ड श्रम संगठनको कार्यकारी परिषद्को सदस्य छन्। । नेपाल श्रम संगठनको कार्यकारी परिषद्मा पहिलोपटक सदस्य बन्न खोजेकाले धेरै मुलुकले सकारात्मक रूपमा लिएको श्रेष्ठले बताइन्। परिषद्को स्थायी सदस्य चीन, जापानले नेपाललाई सघाउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको बताइएको छ। एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको अर्को स्थायी सदस्य भारतसँग भने कुरा गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीहरू भारतले नेपाललाई सघाउँछ भन्नेमा ढुक्क देखिन्छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार वि.सं. २०५० देखि हालसम्म करिब ४४ लाख युवायुवती श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये ९० प्रतिशत खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया पुगेका छन्। तर, नेपाली श्रमिकले ती मुलुकमा सम्झौता अनुसार काम र पारश्रमिक नपाएको लगायत अनेकौं शोषण सहनु परिरहेको गुनासो व्याप्त छ।

नेपाल श्रम संगठनको कार्यकारी परिषद्को सदस्य भएपछि कामदारको सुरक्षामा ठोस योजना बनाउनुको साथै विश्व बजारमा आफ्नो प्रभाव देखाउन सहज हुने सरकारी अधिकारीहरूको अपेक्षा छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध महाशाखाका उपसचिव बास्तोलाले नेपाल श्रम संगठनको सर्वोच्च तहमा पुग्दा एकातिर कामदारको हक हितमा टेवा पुग्ने र अर्कोतर्फ देशको प्रतिष्ठा बढ्ने बताए।

प्रकाशित: २८ मंसिर २०७३ ०५:१७ मंगलबार