coke-weather-ad
१३ वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
अर्थ

इसिटिएस शुल्क ८० प्रतिशत घटाउने तयारी

भारतको पश्चिमबंगालस्थित कोलकाताबन्दरगाह । तस्बिरः रितेश/नागरिक

कोलकाता- नेपाली कार्गोमा ‘इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम’ (इसिटिएस) अर्थात विद्युतीय निगरानी प्रणाली कार्यान्ययनमा अनियमितताको आरोप व्यापारीले लगाएका बेला उक्त शुल्क घटाउन औपचारिक पहल सुरु भएको छ ।

कोलकाताबन्दरगाहमागत१७देखि ‘कस्टम ट्रान्जिट डिक्लेरेसन’ (सिटिडी)को सट्टा ‘डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट’ लागू गरिएको थियो । यो प्रक्रियालाई सहजबनाउन कोलकाताबन्दरगाहभन्सारले ‘कन्टेनर कार्गो’मा‘इसिटिएस’अनिवार्य गरिएको थियो ।भारत, पश्चिमबंगालको उच्चअदालतको गत जेठ २९ को अन्तरिम आदेशले भने ‘इसिटिएस’ प्रक्रियालाई अहिले ऐच्छिक बनाइएको छ । यसअघि नेपालीआयातकर्ताको प्रतिनिधिभएर कामगर्दै आएका कोलकातास्थितक्लियरिङ एजेन्टले यसलाई हटाउन अदालतमा मुद्दा हालेका हुन् । नेपालीआयातकर्ताले‘इसिटिएस’ सेवाबापत पर्ने शुल्कअधिकभएको भन्दै घटाउन मागगर्दै आएका छन् ।

कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासले इसिटिएस सेवाबापतलाग्ने शुल्कअधिकभएको भन्दै घटाउन औपचारिक पहलथालेको छ । भारतकालागिनेपालको महावाणिज्यदूतावासले वाणिज्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको नेपालकामहावाणिज्यदूत एकनारायण अर्यालले बताए । नेपाली उद्योगी व्यापारीदेखि विज्ञसम्मले नेपाली आयात व्यापारका लागि भारतीय बन्दरगाहलाई ‘ट्रान्ससिपमेन्ट’ मोडलप्रयोग गर्ने व्यवस्था लागू गर्न करिब विगत एक दशकदेखि आवाज उठाउँदै आएका थिए । अहिले ‘इसिटिएस’को सहयोगले यसलाई कार्यान्यवन गरिएको छ ।

कोलकाता र हल्दियापछि प्रयोगमा आएको आन्ध्रप्रदेशको बिशाखापटनम बन्दरगाहलाई प्रयोगमा ल्याइँदा त्यहाँ ‘डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट’कार्यान्यवन सम्भव भयो । तर, नेपाली व्यापारका लागि आधारभूत र मुख्य बन्दरगाह कोलकातामा भने यो लागू हुन सकेको थिएन । अब गत१७देखि कोलकाताबाट पनि ‘रेल बन्ड’ (रेलबाट ढुवानी तय) कार्गोमा यो लागू गरिएको हो । यसका लागि साधनका रुपमा ‘इसिटिएस’लाई प्रयोगमा ल्याइएको छ । ‘इसिटिएस’प्रयोग भारतकै अन्य बन्दरगाहले आफ्नो कार्गो ट्र्याकिङ गर्न प्रयोग गर्दा करिब तीन सय भारतीय रुपैयाँव्यय गर्दै आएका छन् । नेपाललाई यो सेवा भने तीन हजार तीन सय भारु अर्थात नेपाली पाँच हजार दुई सय ८० रुपैयाँ तय छ । यसका लागि सिपिङ कम्पनीले सात हजार अर्थात ११ हजार दुई सय नेपाली रुपैयाँसम्म असुल गरिरहेको भेटिन्छ ।

यस शुल्कलाई मनासिव दरमा झार्न महावाणिज्यदूतावासले पहल थालेको हो । ‘इसिटिएस लागू भएको भन्ने कतिपयको बुझाइ छ, त्यो होइन नेपालको कार्गो आयातलाई ‘डाइरेक्ट ट्रान्सिपमेन्ट’ मोडलमा पो लगिएको हो । यसका लागि इसिटिएसलाई साधन बनाइएको हो । त्यस साधनबापत अहिले परिहेको शुल्क लागत बढी छ, त्यसलाई घटाउनुपर्छ,’ महावाणिज्यदूत अर्यालले भने, ‘हामीले यहाँबाट आवश्यक पत्राचारसहित पहल गरिसकेका छौं, यो पुनर्निर्धारण हुन्छ र यसको शुल्क घट्छ, किनकी त्यो घट्नुपर्छ ।’

भारतमै आन्तरिक कार्गो ढुवानीमा यो साधन प्रयोग गरिँदा तीन सय भारुसम्म परेको भनिएकामा एकबाट अर्को देशमा जाने कार्गो भएको हुँदा यसलाई नेपालका लागि बढीमा पाँचदेखि ६ यस भाारुसम्म स्वीकार गर्न सकिने उनले बताए । उनले आँकलन गरेको दरको अधिकतम अंक अर्थात ६ सय रुपैयाँ पनि कायम भयो भने त्यो अहिले परिरहेको इसिटिएस सेवाबापतको शुल्कको १८.१८ प्रतिशत मात्र हुनेछ । अर्थात इसिटिएस सेवाबापतको शुल्कमा ८० प्रतिशत कमी आउने छ ।

भारतका लागि नेपालका महावाणिज्यदूत अर्यालले ‘डाइरेक्ट ट्रान्सिपमेन्ट’ले नेपाली व्यापार सरल भएकामा दुई मत नरहेको दाबी गरे । यसका लागि साधन बनाइएको ‘इसिटिएस’शुल्क बढी परिरहेकाले यसलाई घटाउने विषय महŒवपूर्ण रहेको उनले बताए । ‘इसिटिएस’को व्यवस्था नेपाली आयात व्यापारलाई आधुनिकीकरण गर्न एउटा महŒवपूर्ण फड्को हो, तर, यसको कार्यान्यवनमा अनियमितता छ,’ निजी क्षेत्रका अगुवा रहेका एक नेपाली आयातकर्ताले भने, ‘किनकी यसबापत वास्तविकभन्दा निकै बढी पैसा नेपाली आयातमा दोहन गरिँदैछ । हामीले अनियमितताको कुरा उठायौं भने इसिटिएसको विरोधी तत्वको आरोप लाग्न सक्छ ।’ उनले यसको सुरुवाती टेन्डरमाथि नै छानबिन हुनु पर्ने बताए ।

यो प्रणालीलाई सञ्चालन गर्न कन्टेनरमा ‘लक’सहितको एउटा ‘डिभाइस’ (यन्त्र) लगाइन्छ । जसले ‘कन्टेनर’को अवस्थितिको संकेत प्रवाह गर्नुका साथै ‘सिल्ड लक’को सुरक्षा सम्बन्धी सूचना पनि दिन्छ । एउटा यन्त्रलाई दुईवर्षसम्म पटक पटक प्रयोग गर्न सकिन्छ । करिब ६ यस भारुमा उक्त डिभाइस पाइने आयातकर्ताको भनाइ छ । यसको सञ्चालन खर्च पनि त्यतिकै जोड्दा बढीमा एक हजार दुई सय भारु पर्न जान्छ ।दुई वर्षमा महिनाको एक पटकको दरले जोड्दा पनि २४ पटक प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसरी ५० भारु रतीय रुपैयाँ लागत पर्न जान्छ । जसका लागि नेपालीले तीन हजार तीन सयदेखि सात हजार भारुसम्मतिर्न बाध्य छन् ।

यसैलाई वास्तविक धरातलतिर लैजान पहल थालिएको हो । ‘नेपालसम्मको ढुवानीका लागि एकमुष्ट रकम तय गर्ने अहिले प्रचलन अपनाइएको छ, सिपिङ्ग कम्पनीले इसिटिएसमा लाग्ने खर्चसमेत जोडेर एकमुष्ट भाडा लिने गरेका छन्,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्यसमेत रहेका आयातकर्ता गणेशप्रसाद लाठले भने, ‘सिपिङ कम्पनीबाट आयातकर्ताले पाउने बिलमा त्यसको छुट्टै रकम खुलाइएको भने हुँदैन ।’ उनका अनुसार यो सेवाबापत लाग्नु पर्नेभन्दा अधिक रकम असुल गरिएको आयातकर्ताले बुझेका छन् र भन्नुपर्ने ठाउँमा भनेका पनि छन् । आयातकर्ताले भनेका कुराको सम्बोधन भने ‘इसिटिएस’को शुल्क घट्यो भने हुने देखिन्छ ।
सडकबाट पनि ‘डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट’

निकट भविष्यमै सडकबाट आउने कन्टेनर पनि ‘डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट’भएर आउने भएको छ । महावाणिज्यदूत अर्यालले शुल्क पुनर्निर्धारणपछि सडकबाट जाने कार्गोमा पनि यसलाई लागू गरिने जनाए  ।
‘बरु रेलमार्फत ढुवानी हुने कार्गोमा म यसको आवश्यकता देख्दिन, भारतीय रेलको कार्गो ढुवानी सेवालाई ढुवानीको जिम्मा दिएको सामान उसले निर्धारित गन्तव्यमै पुर्‍याउँछ, गडबड हुने सम्भावना त सडकमार्फत हुने ढुवानीमा पो छ,’अर्यालले भने, ‘त्यसकारण पनि सडकबाट आउने कन्टेनर कार्गोमा यसलाई लागू गराउन आवश्यक छ, नेपाली कार्गो आयातलाई पूर्ण रुपमा ‘डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट’मा लैजान सके एउटा उपलब्धी नै हुनेछ ।’

‘डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट’ प्रणालीलागू हुनुअघि बिदेशबाट नेपालका लागिआउने कन्टेनरकार्गो ‘सिपिङ कम्पनी’द्वारा भारतीयबन्दरगाहमागन्तब्यतोकेर आउने गथ्र्यो । उनीहरुले १४ दिन (निश्चित समयसीमा) तोकेर कोलकाताबाट नेपालका लागि कन्टेनर पठाउँदा यसका लागिभारतीयभन्सार, बिमाकम्पनी र बन्दरगाहमाहुने कागजीऔपचारिकता पूरा गर्दागर्दै महिनौंसम्म लागेर विलम्बशुल्क र जरिवाना पर्ने गरेको थियो । खाली कन्टेनर ‘सिपिङ कम्पनी’ले कोलकातामै फिर्ता लिन्थे । यि सबै कामका लागि नेपालीआयातकर्ताले कोलकातामा एजेन्ट नियुक्त गरेर राख्ने बाध्यताथियो । नेपाल‘डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट’ले गर्दा कन्टेनर कार्गोको सोझै गन्तव्यभएको छ ।

अहिले यो अवस्था हटेको छ । सडकबाट आउने कार्गोमा भने साबिकझै व्यवस्था छ । यसलाई कार्यान्ययनमाल्याउन साधनका रुपमाप्रयोग गरिएको ‘इसिटिएस’को लागतउपर उठेको सवाल‘डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट’ प्रणाली उपर पनिहो कि जस्तो देखिन गएपछि यसलाई घटाएर पुनर्निर्धारण गर्नुपर्ने देखिएको हो । ‘इसिटिएस’को लागत घटेसँगै यो सडक कार्गोमा पनिलागू भएपछि नेपाली ‘कन्टेनर कार्गो’ पूर्ण रुपमा‘डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट’ प्रणालीमा जाने देखिन्छ ।

 

प्रकाशित: १८ मंसिर २०७६ ०३:५० बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App