कर्पोरेट कुराकानी

‘सरकारले उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्छ’

मङ्गलबार, १७ मङि्सर २०७६, १३ : ०५ नागरिक

सुनसरी धरानमा जन्मिएका जितेन्द्रकुमार लोहिया प्रगति टेक्सटाइल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । व्यवसायिक घरानाका लोहिया बाल्यकालदेखि नै व्यापार तथा उद्यममा संलग्न छन् । करिब तीन दशकदेखि कपडा उद्योग सञ्चालन गरेका ५१ वर्षीय लोहियाले अर्बौं रुपैयाँ यसमा लगानी गरेका छन् । कपडा उद्योग टिक्न कठिन भएर सुनसरी औद्योगिक करिडोरका धेरै उद्योग बन्द भए पनि लोहियाले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न लगानी थप्दै नयाँ प्रविधि भिर्याएर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् । नेपाली बजारमा विदेशी कपडाको वर्चश्व रहेको अवस्थामा स्वदेशी कपडाको उत्पादन तथा बजार विस्तारमा क्रियाशील लोहिया नेपाल कपडा उद्योग संघका उपाध्यक्ष पनि हुन् । भारतबाट व्यवस्थापनमा स्नातक गरेका लोहिया मुलुकको औद्योगिक वातावरणमा गहिरो चासो राख्छन् । राज्यले उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरेर कपडामा आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने उनको विश्वास छ । उनै लोहियासँग समग्र कपडा उद्योगको अवस्था, मुलुकको अर्थतन्त्र, औद्योगिक वातावरण लगायतका विषयमा परिवार म्यागेजिनका लागि दिलीप पौडेलले गरेको कुराकानीः

यहाँको व्यावसायिक यात्राको सुरुवात कहिलेदेखि भयो ?
हाम्रो परिवारको ट्रेडिङ व्यवसाय भएकाले बाल्यकालदेखि नै व्यवसायमा सहभागी भएँ । म ठूलो बुबासँग बस्थेँ । धरानमा बुबा, ठूलो बुबाहरुले व्यवसाय गर्ने भएकाले स्कुले जीवनदेखि नै पसलमा बसेँ र काम सिक्ने मौका पाएँ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा कहिले प्रवेश गर्नु भयो ?

एसएलसीसम्मको अध्ययन सकेपछि समय–समयमा हेटौंडामा हाम्रो परिवारले सञ्चालन गरेको महाशक्ति सोपमा जाने–आउने गरेको थिएँ । २० वर्षको उमेरपछि करिब तीन वर्ष साबुन उद्योग मैले नै हेरेँ । त्यही समयदेखि उद्योगमा सहभागी भएर काम गर्न थालेँ । परिवार छुट्टिने क्रम सुरु भयो । ठूलो बुबाका छोराहरु छुट्टिनु भयो । यसपछि २०४८ सालमा प्रगति टेक्सटाइल (कपडा उद्योग) स्थापना गरेँ ।

करिब तीन दशकदेखि तपाईं कपडा उद्योगमा हुनुहुन्छ । अहिलेसम्म हेर्दा औद्योगिक वातावरण कस्तो देख्नुहुन्छ ?
मैले उद्योग सुरु गरेपछि धेरै मान्छेले प्रगति गरेको देखेको छु । त्यो प्रगति भयो भन्ने कुरामा म आफैँलाई पनि सरप्राइज लाग्छ । म कपडा उद्योगमा आबद्ध भएँ । सायद कपडाले धेरै राम्रो नगरेको अवस्थाले पनि हुनसक्ला ! तर पनि २०४८ पहिलादेखि नै हाम्रो परिवारले निर्माण, ट्रेडिङदेखि उद्योगधन्दामा लगानी गरेका थियौं । २०३६ सालमा नै मेरो बुबा भगवानदास लोहियाले साबुन उद्योग स्थापना गर्नु भएको थियो । बुबाको स्वर्गारोहण भैसकेको छ । हामीले कपडा उद्योग स्थापना गर्दा कपडा कुनै न कुनै माध्यमबाट भारतीय बजारमा प्रवेश गथ्र्यो । त्यतिखेरका टेक्सटाइल उद्योगले प्रगति गरेका थिए तर अहिले उद्योग सञ्चालन जटिल बनेको छ । स्थानीय उपभोक्तालाई हाम्रो उत्पादन चिनाउने प्रयास गर्दै आएकाले अहिलेसम्म टिकेका छौं ।

उद्योगबाहेक अन्य के–कस्ता व्यवसायमा आबद्ध हुनुहुन्छ ?
उद्योगबाहेक ट्रेडिङ व्यवसायमा पनि आबद्ध छौं । विभिन्न मुलुकका कम्पनीमा नेपालका डिस्ट्रिब्युटरको रुपमा पनि काम गरेका छौँ । खाद्य पदार्थ, हाउसहोल्ड प्रोडक्टदेखि टिस्यु, डाइपर लगायतका वस्तु आयात गरेर बिक्री गर्छौं । तर, मुख्यगरी कपडा उद्योगमा नै संलग्न छु ।

अहिले मुलुकमा कपडा उद्योगको अवस्था कस्तो छ ?
कपडाको उद्योगको अवस्था २०७० सम्म त्यति राम्रो थिएन । पूर्वाञ्चल करिडोरमा १५/१६ वटा उद्योग थिए । ती बन्द भएर अहिले हामी एक्लो जस्तै भएका छौं । केही  टिसर्टको कपडा बनाउने उद्योग अहिले पनि छन् तर बुन्ने, कपडा उत्पादन गर्ने पूर्वाञ्चलमा प्रगति टेक्सटाइल उद्योग मात्र छ । कपडा उद्योगलाई २०७० सम्म सरकारले केही राहत दिएको थियो । त्यतिले पनि उद्योग चल्न नसकेर धेरै उद्योग बन्द भए । २०७१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतको पालामा कपडा उद्योगलाई सहजीकरण गर्नुभयो । तत्कालीन अवस्थामा भ्याटमा ७० प्रतिशत रिफन्ड गरियो । त्यसपछि कपडा उद्योगले पिकअप लियो । जब आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि बजेटमा सरकारले समग्र क्षेत्रमा यो छूट दिने प्रावधान हटाउनु भयो । त्यसमा कपडा पनि पर्‍यो । छूट हटाउँदा त्यसमा असर के पर्छ भन्ने ख्याल गरिएन । त्यसपछि कपडा उद्योगको अवस्था डामाडोल भएर उत्पादन घट्ने र उद्योग बन्द हुने क्रम सुरु भएको छ । हाम्रो कम्पनीमा करिब चार–पाँच सय जना कामदार छन् ।

अब सबैलाई निकाल्न कठिन छ । निकाले पनि दिनुपर्ने विभिन्न सुविधा र तुरुन्त भुक्तानीको समस्या छ । बैंकिङ कर्जा छ । यी सबै बाध्यताका कारण पनि हामीले चलाइरहेका छौँ । बन्द गरे कर्जा र कामदारको भुक्तानी गर्न अप्ठेरो छ । झ्याप्प बन्द गर्न पनि सजिलो छैन । कपडा उद्योग चलाउन कठिन भएको छ । एक वर्षकै अवधिमा वीरगञ्जको औद्योगिक करिडोरमा रहेको न्यु अनिल टेक्सटाइल उद्योग बन्द भएर लिक्विडेसन गरी मेसिनहरु कवाडीमा परिणत भयो । देशको करोडौं रुपैयाँको लगानी गयो । त्रिवेणी ग्रुपको त्रिवेणी टेक्सटाइल पनि बन्द भयो भन्ने सुनेको छु । त्रिवेणी निकै धनाढ्य व्यावसायिक घराना हो । उहाँहरुले त कपडा उद्योग टिकाउन सक्नु भएन भने अरुको अवस्था के होला ? अन्य उद्योगले पनि उत्पादन घटाएका छन् । यसले उद्योगको अवस्था झल्काउँछ ।

सरकारले सहयोग नगरेको कारण उद्योग संकटमा परेका हुन् ?
सरकारले कपडा उद्योगलाई केही सहुलियत त दिएको छ । त्यो पर्याप्त भने छैन । कपडा उद्योगका समस्याको बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरायौं । त्यसपछि समिति बनेर केही समस्या हल गर्ने प्रयास पनि नभएको होइन । त्यसले केही सहयोग पुगे पनि अझै जटिलता छँदैछ । विद्युतमा ५० प्रतिशत छूट र ब्याज अनुदान पाँच प्रतिशत छूट दिने भनेको छ । त्यो पनि दीर्घकालीन होइन । गत वर्ष सुविधा पायौँ, यो वर्ष पनि दिन्छौँ भनिएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिनासम्म पाएको अवस्था छैन । दीर्घकालीन रुपमा नीति तयार गरिँदैन भने कसैले चार/छ महिनाका लागि लगानी त गर्दैन ! ब्याज अनुदान घोषणा गरे पनि आजसम्म पाएको छैन । गत मंसिर २४ गतेको क्याबिनेटबाट निर्णय भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । त्यो भए केही राहत हुन्थ्यो । दीर्घकालीन योजना बनाएर सरकारले नसघाउने हो भने कपडा उद्योगको अवस्था अझ नाजुक हुँदै जान्छ ।

अहिले टेक्सटाइल उद्योगमा लगानी कति छ ?
करिब साढे दुई सय उद्योग छन् । ती उद्योगमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी छ । ५० हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

समग्रमा कपडाको बजार कस्तो छ ?
कोही पनि जनता नाङ्गो छैन । यसको मतलब कपडाको प्रयोग निकै धेरै छ । तर, तथ्यांक हेर्दा अवस्था फरक छ । आ.व. ०७४/७५ मा २८ अर्ब रुपैयाँको कपडा आयात भएको देखिन्छ । आठ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ । कपडा उद्योगीको दबाबपछि राज्यले आयातमा भएका कमजोरीलाई केही सच्याउँदा गत वर्ष राजस्व १६ अर्ब पुग्यो । आयात २८ अर्बबाट बढेर करिव ५१ अर्ब बढी पुगेको छ । यसले के देखिन्छ भने आयातमा कहीँ न कहीँ समस्या छ । स्थानीय उत्पादन करिब आठ अर्बको छ । सबै मिलाउँदा ७४ अर्बको वैधानिक बजार छ । यो तथ्यांकले प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष कपडा तथा कपडाजन्य वस्तुको खपत तीन हजार रुपैयाँको देखियो । त्यसमा टालोदेखि कात्रोसम्म पर्छ ।

लगाउने कपडा मात्र नभएर तौलिया, तन्ना, सिरक, व्याङ्केट, झोला पनि यसमा समेटिन्छ । यो डाटाले गम्भीर प्रश्न सिर्जना भएको छ । के एक जनाले वर्षमा तीन हजार रुपैयाँको मात्र कपडा तथा कपडाजन्य सामग्री प्रयोग गर्छ त ? एउटै व्यक्तिले एउटा मात्र कपडा नै तीन हजार रुपैयाँ बढीको लगाउने लाखौं छन् । हाम्रो आयात गर्दा ड्युटी र भ्याट पनि लाग्छ । त्यो हेर्दा नेपालमा प्रतिव्यक्ति सरदर १५ हजार रुपैयाँको कपडा प्रयोग भएको हुनुपर्छ । कसैले २०/३० हजार रुपैयाँको खर्च गर्ला, कसैले ५/१० हजार रुपैयाँ गर्ला । यसले औसतमा १५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ । अहिलेको कारोबार तीन हजार रुपैयाँ मात्र देखिनुले बीचको करिब १२ हजार रुपैयाँको कपडा कहाँबाट कसरी आइरहेको छ ? यो अध्ययन र समीक्षाको विषय हो ।

यो तथ्यांकले ठूलो परिणाममा कपडा चोरीतस्करी, न्यून बिजीकीकरण वा अन्य कुनै माध्यमबाट यहाँको बजारमा आएर नेपाली उपभोक्ताले प्रयोग गरिरहेका छन् भन्न खोज्नु भएको हो ?
चोरी पैठारी मात्र हो कि अन्य के हो भन्ने विषय अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था देखियो । हाम्रो अध्ययनले के देखाउँछ भने करिब ४० प्रतिशत नेपाली उपभोक्ताले नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतीय बजारमा गएर कपडा किन्ने गरेका छन् । दक्षिण सीमामा जोडिएका सीमावर्ती बजारमा हाम्रा उपभोक्ताको सहज पहुँच छ । तराई मात्र नभएर सीमादेखि ६०/७० किलोमिटर टाढाबाट मोटरसाइकलमा भारतीय बजारमा पुगेर सपिङ गरेर ल्याएको देखिन्छ । त्यो खरिदबाट कुनै प्रकारको कर आएको छैन । व्यक्तिगत प्रयोगमा ल्याएकोलाई चोरी/पैठारी भन्न मिलेन । त्यो ठूलो परिमाण छ । जोगबनी, रक्सौल, रुपैडिया लगायतका सीमावर्ती नाकामा मनग्य बजार छन् । ती बजारमा चाडपर्वको बेलामा जाँदा त नेपाली उपभोक्ताले गर्दा खुट्टा टेक्ने ठाउँ पनि हुँदैन । त्यहाँका उपभोक्ता ९० प्रतिशत नेपाली छन् । ती बजार नै नेपाली खुद्रा उपभोक्ताले धानेका छन् । त्यहाँ भएका पसल पनि ९० प्रतिशत कपडाका छन् । एक जना व्यक्तिले सानो पोकोमा पाँच/दश हजारको कपडा किनेर बोर्डरबाट सजिलै आउन सक्छ । हाम्रो उत्पादन र आयातमा यो तथ्यांक उल्लेख छैन । तर, विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।

भारतको खुला सीमा छँदासम्म कपडा उद्योगमा भारतमा के हुँदैछ भनेर नेपाल सरकारले सोच्नुपर्छ । बढी खरिद हुने भनेको कपडा हो । कपडा प्रयोगको तथ्यांक ७४ अर्ब रुपैयाँको देखिन्छ । एक जनाले वार्षिक १५ हजारका दरले खरिद गरेको मान्दा तीन करोड जनसंख्यालाई हिसाब गर्दा करिब साढे चार खर्ब हुन्छ । यत्रो ठूलो कारोबार भए पनि करको दायरामा आएको छैन । राज्यले के पायो ? बाँकीमा कर नै नउठाउने ? अनि यो उद्योग माथि कसरी उठ्न सक्छ त ? उद्योगलाई छूट दियो भने न स्वदेशी उद्योगले योगदान गर्छन् ! यहाँ उत्पादन भयो भने समग्र मुलुकलाई फाइदा हुन्छ । भारतमा गएर खरिद गर्दा नेपालको मुद्रा मात्र जान्छ । ७४ अर्ब र साढे चार खर्ब बीचको खाडल छ । उक्त रकम विदेश गएको छ । अनौपचारिक विदेशी मुद्राको माग पनि बढाएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा असर पुगेको छ । व्यापारमा वैधानिकता आएर सबल हुँदै गएपछि स्वतः राज्यले फाइदा लिन्छ ।

नेपाली उपभोक्ता किन भारतीय बजारमा गएका छन् त ? स्वदेशी कपडाले उपभोक्ताको रुचि अनुसारका गुणस्तीय कपडा उत्पादन गर्न नसकेर हो ?
त्यस्तो होइन । नेपालमा भन्दा सस्तोमा पाइने भएकाले गएका हुन् । भारतमा सस्तो र नेपालमा महँगो हुनुमा यसमा करको प्रमुख भूमिका छ । भारतमा जिएसटी कर भन्छ । यहाँ हामीले मूल्य अभिवृद्धि कर भन्छौं । भारतमा कपडामा अहिले पाँच प्रतिशत जिएसटी छ । जुन अहिले नेपालमा १३ प्रतिशत छ । विगत छुट हुँदा नौ प्रतिशत फिर्ता पाइन्थ्यो । नौ प्रतिशत छुट हुँदा चार प्रतिशत मात्र कर लाग्थ्यो । त्यसले गर्दा उद्योगीको लागत नै घट्थ्यो । अहिले भारतीय बजारमा पाँच प्रतिशत मात्र छ भने यहाँ किन्दा १३ प्रतिशत पर्छ । यता भन्दा भारतमा स्वाभाविक रुपमा सस्तो भएपछि विशेष गरी सीमा क्षेत्र नजिकका उपभोक्ता उता जाने नै भए । एउटा यो कारण हो । अर्को कुरा, भारतका उद्योगीको क्षमता धेरै छ । प्रविधिको प्रयोग गरेका छन् । हुन त मैले पनि उद्योगमा धेरै लगानी थपेर आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेको छु । आशा भएर नै लगानी गरेको हुँ ।

करको दरका कारण उद्योग समस्यामा परेका हुन् भन्न खोज्नु भएको हो ?
सरकारले पनि नराम्रो चिताएर कर बढाएको त पक्कै होइन होला । कपडा उद्योगले विगतमा पाउँदै आएको भ्याटमा छूट नदिने भन्ने निर्णय गर्नुभयो । कपडा उद्योगले के योगदान गरेको छ भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गरिएन । त्यो विचार गर्नुपथ्र्यो । हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेका छौं । भ्यालु एडिसन पाँच प्रतिशत भएका उद्योगलाई २५ प्रतिशत सुविधा दिइएको छ । कपडा उद्योगमा ८० प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्वदेशी छ । फाइबरबाट धागो बनाउँदा ५० देखि सय प्रतिशतको भ्यालू एडिसन हुन्छ । धागोबाट कपडा बनाउँदा ५० देखि सय प्रतिशत र फेरि कपडाबाट गार्मेन्ट बनाउँदा सतप्रतिशत भ्यालू एडिसन हुन्छ । कच्चा पदार्थ, फाइबरको आयातदेखि गार्मेन्टको कुरा गर्दा सबै भ्यालू चेनलाई जोड्दा पाँच सय प्रतिशतसम्म हुन्छ । यस्तो उद्योगको विषयमा सरकारले विचार गर्ने कि नगर्ने ? यो रोजगारमूलक उद्योग पनि हो । सरकारले संरक्षण दिएर सहजीकरण गर्ने हो भने यो क्षेत्रले पाँच लाख जनालाई रोजगारी दिन सक्छ । भारतमा त्यहाँका उद्योगलाई दिने सुविधा यहाँ नदिने हो भने उद्योग सञ्चालन गर्न कठिनाई छ ।

कपडा उद्योगले उत्पादन गरेका कपडाको गुणस्तर कस्तो छ ?
यहाँ उत्पादन हुने भनेको टिसर्ट लगायतका विभिन्न कपडा बनाउने निटिङ कपडा हो । अरु सुटिङ, सर्टिङ, सेन्थेटिक र केही मात्रामा सुतीसहित सबै प्रकारका कपडा उत्पादन हुन्छ । यहाँका उद्योगले उत्पादन गरेको कपडा विदेशमा उत्पादन भएको भन्दा कमसल छैन । गुणस्तरीय छ । प्रविधिको प्रयोग पनि भैरहेको छ । नयाँ परिष्कृत प्रविधि ल्याउन पनि तयार छौं । राज्यले दीर्घकालीन नीति घोषणा गरेर सहयोग गरे राम्रो हुनसक्छ ।

अन्य वस्तुको तुलनामा कपडाको उपभोक्ता मूल्य महँगो छ भन्ने गुनासो छ, किन ?
कपडाको मूल्य उद्योगमा महँगो छैन तर खुद्रा बिक्रीमा भने महँगो हुने अवस्था छ । त्यसमा राज्यले अनुगमन गर्नुपर्‍यो । जथाभावी नाफा लिने प्रवृत्तिले यस्तो भएको हो । आज हामीले उद्योगबाट सय/डेढ सय रुपैयाँमा बिक्री गरेको कपडा उपभोक्ताले भने तीन÷चार सय रुपैयाँ तिर्न बाध्य भएका छन् । यो अस्वाभाविक नाफा हो । बजार अनुगमन गर्नुपर्‍यो । सरकारले चाहे नियन्त्रण गर्न सक्छ । मैले त कपडालाई समग्र रुपमा भ्याट लगाइदिनू भन्ने गरेको छु । बेच्ने व्यापारीले भ्याटबाहेक बेच्न नपाए चोरीको कपडा त आउँदैन नि !
यहाँ कपडा उद्योगसहित ट्रेडिङमा पनि हुनुहुन्छ । मुलुकको व्यापार घाटा ठूलो छ ।

यही अवस्थाले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्ला ?
मुलुकको व्यापार सन्तुलनलाई हेर्ने हो भने सकरात्मक सूचक देखिँदैन । पछिल्लो तथ्यांकमा केही घटेको देखिए पनि धेरै प्रोडक्टमा ड्युटी बढेकाले आयात घटेको होला । स्वदेशमा उत्पादन नै बढाउनु पर्छ । सबैतिर भन्सार दर घटिरहेको छ । हाम्रो मुलुकमा बढिरहेको छ । यो उल्टो भयो । व्यापार घाटा घटाउन उद्योग बढाउनु पर्छ । आज चियामा हामी आत्मनिर्भर भएका छौं । त्यसरी नै अरु वस्तुमा पनि उत्पादन बढाउँदै जानुपर्‍यो । सरकारले छिमेकी मुलुकमा भएको अभ्यासलाई सरकारले अनुशरण गरेर लगानी, ब्याज, विद्युतमा अनुदान दिनुपर्‍यो ।

राज्यले औद्यौगिक वातावरण तयार गर्न सकेन भन्नु भएको हो ?
हो, राज्यले योजना बनाउनु पर्छ । हरेक उद्योग दिगो हुन पनि नसक्ला तर हाम्रो मुलुकमा कुन उद्योग फस्टाउँछ भन्ने विषयमा राज्यले अध्ययन गर्नुपर्‍यो । केही हदसम्म भ्यालु एड गर्ने उद्योगलाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्छ । तब मात्र उद्योगमा लगानी बढ्छ । रोजगारी पनि बढ्छ । सधैं युवालाई खाडीमा पठाइरहने त ? विश्वको औद्योगिक क्रान्ति हेर्नु भयो भने हरेक देशमा कपडा उद्योगले नै ल्याएको छ । हामीले गर्न सक्छौं । राज्य उदार हुनुपर्‍यो ।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
दुई तिहाईको स्थिर र बलियो सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रमा धेरै सुधार हुने आशा गरेका थियौं । त्यसमाथि अर्थ क्षेत्रका ज्ञाता अर्थमन्त्री भएको बेलामा धेरै रिफर्म हुन्छ भन्ने आश थियो । कपडा उद्योगलगायत सबै क्षेत्रका समस्या बुझेर केही न केही परिवर्तन होला भन्ने थियो तर सोचेअनुरुप काम अघि बढेन । उहाँको नकारात्मक सोच छैन होला तर परिणाम सोचेजस्तो देखिएन ।

उद्योग सञ्चालनमा के कस्ता चुनौती छन् ?
राज्यले समय–समयमा फेर्ने नयाँ नीतिले चुनौती थपिएको छ । सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिक ल्याएको छ । त्यो ठीकै हो तर कति प्रभावकारी हुन्छ ? त्यसलाई सहज बनाउन न करका दर परिवर्तन गरिएको छ न कतैबाट सहयोग भएको छ । त्यसका लागि त सहयोग पनि गर्नुपर्‍यो नि ! अन्ततोगत्वा कर त उपभोक्तामा नै जाने हो । हामी उद्योगमा लागेको तीन दशकभन्दा धेरै भैसक्यो । सरकारले उपयुक्त नीति निर्माण तयार गरेर कार्यान्वयनमा जाने हो भने भिजन बनाएर काम गरे पाँच वर्षभित्र औद्योगिक काँचुली फेर्न सकिन्छ । वर्तमान अवस्थालाई मात्र नभएर लामो समयलाई सोच्नुपर्छ । भिजन बनाएर अघि बढ्ने हो भने औद्योगिक क्षेत्रमा परिवर्तन सम्भव छ । राज्यको साथ पाए ठूलो विकास गर्न सकिन्छ । आयात प्रतिस्थापनको कुरा गरेर मात्र हुँदैन, औद्योगिक वातावरण तयार गरेर उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ ।

तपाईंको दैनिकी कस्तो छ त ?
बिहान सात बजे उठ्ने । पत्रपत्रिका अध्ययन गर्ने र नित्य कर्म गरेर १० बजे अफिस पुग्ने । बेलुका सात बजे घर पुग्ने । फुर्सद हुँदा अफिसबाट फर्केपछि शारीरिक व्यायामका लागि जिम जाने ।

खानपान ?
१५ वर्षदेखि शुद्ध शाकाहारी छु । अण्डा चाहिँ खान्छु ।
धर्मकर्म ? आत्मसन्तुष्टिका लागि दैनिक पूजाआजा गर्ने गर्छु ।

घुमघाममा रुचि ?
अँ, विश्व नै घुमौं जस्तो लाग्छ । अहिलेसम्म करिब २५र३० मुलुक घुमेको छु ।

पारिवारिक समय ?
फुर्सदमा आमा सावित्रीदेवी र श्रीमती राजरानीलाई समय दिने गरेको छु ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

डिबेन्चर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त

डिबेन्चर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त

नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंकले नबिल बैंकलाई डिबेन्चर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । ...

डिएभी स्कुलको वार्षिकोत्सव सम्पन्न

डिएभी स्कुलको वार्षिकोत्सव सम्पन्न

वीरगन्जस्थित डिएभी स्कुलको २६औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न भएको छ । ...

हिमालयको क्वालालम्पुर पुनः सीधा उडान सुरु

हिमालयको क्वालालम्पुर पुनः सीधा उडान सुरु

हिमालय एयरलाइन्सले मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरमा पुनः सीधा उडान सुरु गरेको छ । ...

सीता एयरले लामिडांडा र सुकेटार उडान थाल्ने

सीता एयरले लामिडांडा र सुकेटार उडान थाल्ने

सीता एयरले प्रदेश १ का धार्मिक स्थलहरू हलेसी र पाथीभरालाई लक्षित गरी उडान सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । ...

नेपाल म्यानुफ्याक्चरिङ लिडर अवार्ड हिलटेकलाई

नेपाल म्यानुफ्याक्चरिङ लिडर अवार्ड हिलटेकलाई

हिलटेक प्लास्टिक एन्ड पाइप प्रालि नेपाल म्यानुफ्याक्चरिङ लिडर अवार्ड २०१९ बाट सम्मानित भएको छ । ...

सुबिसु, ईन्टरनेट पार्टनरका रुपमा प्रस्तुत

सुबिसु, ईन्टरनेट पार्टनरका रुपमा प्रस्तुत

नेपालको एक अग्रणी केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी, सुबिसु केबल नेट प्रा. लि.ले पोखरा प्रिमियर लिगको दोस्रो...

डल्लुमा सुजुकीको निःशुल्क सर्भिस क्याम्प

डल्लुमा सुजुकीको निःशुल्क सर्भिस क्याम्प

सीजी मोटोकर्पको डल्लुस्थित सुजुकी ‘स्टेट–अफ–आर्ट’ सर्भिस सेन्टरमा सुजुकी ब्रान्डका कारधनीहरुका लागि आकर्षक अफरहरु सहित ६ दिने निःशुल्क सर्भिस क्याम्प सुरु...

हुलास स्टिलले ल्यायो ‘हुलास डेक’

हुलास स्टिलले ल्यायो ‘हुलास डेक’

हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिजले नेपाली निर्माण बजारमा उपयोगी प्रविधिमा आधारित उत्पादन ‘हुलास डेक’ सार्वजनिक गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad