काठमाडौं - सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखिआर्थिक कारोबारका हरेक पाटोमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गरेसँगै यो लिनेको संख्या ८८ प्रतिशतले बढेको छ। गत असार मसान्तसम्ममा करिबनौ लाखजनाले प्यान नम्बर लिएका थिए। त्यसयताको चार महिनामा प्यान नम्बर लिनेको संख्या करिब १७ लाख पुगेको हो। सरकारले प्यान अनिवार्य गरेपछि सात लाख ९० हजारजनाले प्यान लिएका छन्। गत वर्षसम्मको तथ्यांकसँग तुलना गर्दा यो ८८ प्रतिशतभन्दा बढी हो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार (पारिश्रमिक लिँदा, दिँदा लगायत सबै) मा प्यान नम्बर अनिवार्य गरेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरु भने थपिएको संख्या अझै अपुरो भएको बताउँछन्। विभागका निर्देशक कृष्णबहादुर बोहोराले नेपालको जनसंख्या र कारोबारका आधारमा प्यान लिनेको संख्या थोरै भएको बताए। ‘जनसंख्या र कामगर्ने मानिसलाई हेर्दा प्यान लिनेको संख्या ४० लाखसम्म हुुनुपर्ने हो,’ बोहोराले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘अहिलेको संख्यासँग सरकार सन्तुष्ट छैन।’

सरकारले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा पनि अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विभागका अनुसार हालसम्म फर्म दर्ता गरेका १२ लाख ९३ हजारले प्यान लिएका छन्। यस्तै, करिब दुई लाख ४० हजार फर्मले भ्याटमा दर्ता भएर कारोबार गरेका छन्।

अर्कोतर्फ भ्याट÷प्यानमा आवद्ध भए पनि कारोबारको विवरण दाखिला गर्ने भने न्यून छन्। विभागका अनुसार प्यानमा आधा र भ्याटमा दर्ता भएका एक चौथाइ फर्मले विवरण दाखिला गरेका छैनन्। ‘प्यानमा दर्ता भएका ४८ प्रतिशत र भ्याटमा आवद्ध २५.१० प्रतिशतले विवरण दाखिला गरेका छैनन्,’ निर्देशक बोेहोराले भने, ‘दर्ता भएर मात्र पुग्दैन, विवरण पनि दाखिला हुनुप¥यो, यसले कर प्रशासनको गुणस्तर खस्काउने काम गर्छ।’ बोहोराले धेरै करदातामा विभिन्न चरणमा गरी आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्मा पुग्दा विवरण बुझाउने प्रवृत्ति रहेको बताए।

बोहोराले करको दायरामा नआएका स्टार्टअप व्यवसायलाई छुट सुविधा सहित कर, जरिवाना, शुल्क तथा ब्याज नलाग्ने गरी स्थायी लेखा नम्बर लिन आग्रह गरेपनि यो अवसरको फाइदा कमैले उठाएको बताए। ‘बजारमा टुटुल, पठाओ जस्ता नयाँ प्रयोग सहितका व्यावसाय सञ्चालनमा आएको जानकारी छ, उनीहरु पनि राजस्वको प्रक्रियाभित्र आऊन् भन्ने हो, तर अहिलेसम्म कोही सम्पर्कमा आएका छैनन्,’ बोहोराले भने, ‘सरकारको लक्ष्य उनीहरुको व्यवसायमा पनि असर नपरोस् र करको दायरामा पनि आऊन् भन्ने हो।’उनका अनुसार यो सुविधा आगामी पुस मसान्तसम्मकायम छ।
उनले करसम्बन्धी प्रक्रिया छिटो–छरितो गर्न अनलाइन प्रणालीबाट काम गर्न सकिनेभन्दै अहिले झन्झटिलो नभएको दाबी गरे।

उनले भ्याटमार्फत कारोबार गर्दा उपभोक्तालाई समेत लाभ दिने व्यवस्था गर्न लागेको बताए।‘हामीले भ्याटमार्फत कारोबार गरेका उपभोक्ताले अनलाइनमार्फत जानकारी गराउन मिल्ने व्यवस्था गरिरहेका छौं, यसबाट जम्मा गरेको करको १० प्रतिशत उपभोक्ताको खातामै फिर्ता हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले उपभोक्तालाई लाभ त हुन्छ नै, व्यवसायीले पनि कर छल्न पाउँदैनन्।’ विद्युतीय भुक्तानीमा एकपटकमा १० लाख र महिनामा ५० लाखसम्म एउटै खाताबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ।

उनले कर भुक्तानीलाई व्यवस्थित गर्न वार्षिक ३५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई स्वीकृति लिएर विद्युतीय बिजक जारी गर्ने सुविधा समेत दिएको बताए। बोहोराले साना करदाता व्यवसायीलाई सहज हुने गरी विगतमा वार्षिक २० लाखसम्मको कारोबारलाई भ्याट दर्ता नभई प्यान लिएर कारोबार गर्न मिल्ने व्यवस्था परिमार्जन गरीयो दायरा बढाएर वार्षिक ५० लाख पु-याएको बताए। उनले भने, ‘यसमा पनि व्यवसायीको गुनासो कायमै छ, छलफल गरी यसको दायरा बढाउन पनि सकिन्छ।’

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले हालै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकार व्यवसायीप्रति लचिलो बन्दै गएपनि उनीहरु इमानदार नभएको आरोप लगाएका थिए। उनीव्यवसायीलेपनि वित्तीय अनुसासन कायम गर्नुपर्ने बताउँछन्। ढुंगानाले भनेका थिए, ‘सबै ठाउँमा सरकारलाई दोषी देख्ने प्रवृत्ति गलत छ, सरकारका राजस्व असुलीका अन्य स्रोत पनि छन्। व्यवसायी त्रसित हुनु पर्दैन।’

विभागको तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म ९६ अर्ब रुपैयाँ करको बक्यौता पुगेको छ। यसमध्ये५३ अर्ब बक्यौता राखेका करदाता पुनरावलोकनका लागि अदालतगएका छन्। बक्यौता असुलीका लागि आवश्यकप्रक्रिया अगाडि बढाएको निर्देशक बोहोराले जानकारी दिए।

प्रकाशित: १७ मंसिर २०७६ ०४:१७ मंगलबार