सुर्खेत - सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भएको सात महिनापछि राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत बाँध (ड्याम) र विद्युत्गृह (पावरहाउस) शिलान्यास गरिएको छ। भेरीगंगा नगरपालिकाको चिप्लेमा सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले बाँध र विद्युत्गृहको शिलान्यास गरेका हुन्। सिँचाइ विभागले यि संरचना निर्माणका लागि रमण–ग्वाङ्डोन जेभीसँग २०७६ साउन १३ गते सम्झौता गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको वैशाख ३ गते ब्रेक–थ्रु गरेका थिए।

नेपालमै पहिलो पटक टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम)मार्फत बबईको हात्तीखालदेखि भेरीको चिप्लेसम्मको १२.२ किलोमिटर सुरुङ चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी (कोभेक)ले सम्झौतामा उल्लेखित अवधिभन्दा एक वर्षअघि नै सम्पन्न गरेको थियो।

बाँध र विद्युत्गृहको शिलान्यास गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पुनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले तोकिएकै समयमा आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए। उनले देशभरका जनताले तिरेको करबाट आयोजना निर्माण भइरहेको बताउँदै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई अधिकतम लाभ पुग्ने गरी विद्युत्को सेयर र रोयल्टी वितरण गर्ने गरेर कम्पनी निर्माण भइरहेको बताए। उनले प्रभावित क्षेत्रका लालपूर्जा भएका जनतालाई शतप्रतिशत, फिल्डबुकमा नाम भएकाहरुका लागि ९० प्रतिशत तथा लालपूर्जा र फिल्डबुकमा नाम नभएकाहरुलाई ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने तयारी भइरहेको बताए।

६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको रमण–ग्वाङ्डोन जेभीले चार वर्ष (४८ महिना) भित्र उल्लेखित काम सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। आयोजना प्रमुख सञ्जीव बरालले बाँध, विद्युत्गृहसँगै हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकल अन्तर्गतका काम पनि सँगै निर्माण गर्नेगरी भइरहेको बताए। बरालका अनुसार चिप्लेमा एक सय १४ मिटर लामो, ६ ब्यारेजसहितको १५ मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुने छ। ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँमा २०८० भित्र निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनाबाट वार्षिक कृषिबाट ३.१० अर्ब र विद्युत्बाट चार अर्ब रुपैयाँ फाइदा हुने छ।

दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत चिप्लेमा बाँध र बबईमा विद्युत्गृह र सर्ज साफ्ट निर्माणका लागि रमण–ग्वाङ्डोनले दुई ठाउँमा क्याम्प स्थापना गरेको छ। बाँध निर्माणका लागि एक लाख क्युबिक मिटर र विद्युत्गृह निर्माणका लागि ५० हजार क्युबिक मिटर कंक्रिट आवश्यक पर्छ। निर्माण कम्पनीले चिप्लेमा क्रसर उद्योग स्थापना गरेर कंक्रिट उत्पादन सुरु गरेको छ। रमण–ग्वाङ्डोन जेभीका फिल्ड प्रमुख राम श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न गरिने प्रतिबद्धता जनाए।

माग पूरा नभए पानी जान दिँदैनौं
प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुखले स्थानीयका माग सम्बोधन नहुँदासम्म भेरीको पानी बबईमा खसाल्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भेरीगंगा, गुर्भाकोट र लेकवेंशी नगरपालिकाका प्रमुखले यसअघि सरकारले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नभएसम्म भेरीको पानी बबईमा खसाल्न नदिने चेतावनी दिएका हुन्।

‘भेरी–बबई आयोजनासँगै प्रभावित क्षेत्र र यहाँका जनताका लागि सुरु गरिएको भेरी करिडोर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको क्षेत्राधिकार कटौती गरिएको छ,’ भेरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख भूपेन्द्र चन्दले भने, ‘मुआब्जा, प्रभावित क्षेत्रको पुनः सर्भेलगायत विषयको सम्बोधन हुनुपर्छ।’

आयोजना सुरु हुँदा भेरी करिडोर बहुउद्देश्यीय आयोजनामार्फत घोरेटादेखि घाटगाउँसम्मको एक सय २० किलोमिटरमा भेरी वारि र पारि दुई–दुई किलोमिटर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा, ग्रामिण सडक, विद्युतीकरण, पूर्वाधार र रोजगार सिर्जना गर्ने उल्लेख थियो।

गुर्भाकोट नगरपालिकाका प्रमुख हस्त पुनले प्रभावित क्षेत्रका जनताको अपनत्व हुने गरेर संघीय सरकार र आयोजना अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनले सुरुङ निर्माणजस्तो महत्वपूर्ण कामहरु आयोजनाले सम्पन्न गर्दा पनि स्रोत क्षेत्रका जनताका माग सम्बोधन नभएको बताउँदै सरकारलाई दिएको समयसीमाभित्र माग सम्बोधन नभए आयोजनामा अवरोध हुने बताए। उनले चिप्लेमा निर्माण हुने बाँधले माथिल्लो तटीय क्षेत्रका जनताको उठीबास हुने अवस्था रहेको भन्दै समान रुपमा मुआब्जा वितरण गर्न माग गरे।

लेकवेशी नगरपालिकाका प्रमुख गगनसिं सुनारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले अवरोध गर्ने मनसाय आफूहरुको नभए पनि जनताका माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताए। ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले यसमा अवरोध गर्नुहुन्न भन्ने मान्यता हाम्रो पनि हो,’ उनले भने, ‘प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय तह र प्रभावित क्षेत्रका जनतासँग समन्वय, सहकार्यबिनै पूर्व प्रतिबद्धताविपरित काम हुन थालेपछि बाध्य भएर आन्दोलनको सुरुवात गरेका हौं।’

ऊर्जा मन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा प्रभावित क्षेत्र र भेरी नदीको पानीको स्रोतक्षेत्रका जनताको घरघरमा विद्युत् पु-याउनुका साथै हरेक घरधूरीलाई निःशुल्क सेयर उपलब्ध गराउन, विद्युत्बाट प्राप्त हुने आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम छुट्याउन, विगत सरकारले स्वीकृत गरेको गुरुयोजना अनुसार भेरीगंगा उपत्यका नमूनाको आधुनिक सहर निर्माण कार्य अगाडि बढाउन, प्रभावित क्षेत्रमा विशेषज्ञसहितको एक सय शैड्ढयाको सुविधासम्पन्न अस्पताल स्थापना गर्न, प्रभावित क्षेत्रका तीनवटै नगरपालिकामा फरक–फरक विषयका प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्न माग गरिएको छ।

प्रकाशित: १७ मंसिर २०७६ ०४:०० मंगलबार