ल्यामबहादुर दर्जी

लेखकबाट थप

• निरन्तरता आवश्यक
• पूरा भएन जनअ‍ेपक्षा
• विधिको शासन
• अब बाँकी नराखौँ समस्या
• नागरिक चासो

वर्तमान सरकारले २१ महिनाको अवधिमा धेरै कुरा गर्न खोजेको हो। जस्तो– यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउने, काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विकृति रोकथाम गर्ने आदि। तर ती कामलाई निरन्तरता भने नदिइँदा जनताको वाहवाही पाउन सक्ने धेरै अवसरबाट सरकार चुक्यो। जनताले उल्टै त्यस्तासँग मिलेको आरोप लगाए। यसर्थ सरकार झन् आलोचित हुन पुग्यो।

अहिले पुनः सरकारले मेडिकल कलेजहरूलाई विद्यार्थीसँग लिएको थप शुल्क फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ र तोकिएको समयभित्र फिर्ता नगरे ठगी मुद्दाअन्तर्गत कारबाही चलाउने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसैगरी अर्कोतर्फ ठेक्का लिएर पनि समयमा काम पूरा नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने तत्परता देखाएको छ। यसले फेरि एकपटक सरकारप्रति जनताको आशा जागेको छ। अर्थात अब भने सरकारले मुलुकमा विकृति निम्त्याउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन खोजेको हो कि भन्ने देखिएको छ।

तर सरकारले थालेको यस्ता अभियान बीचैमा निष्क्रिय हुने गरेका छन्। जसले विकृतिका डनहरूको मनोबल उच्च हुँदै आएको छ। त्यसैले अबचाहिँ सरकारले खुट्टा नकमाइकन आफूले थालेका÷चालेका अभियान टुंगोमा पु-याउनुपर्छ। टुंगोमा नपुगुन्जेल छाड्नुहुँदैन। यसो भएमात्र जनताले सरकारको विश्वास गर्छन्। अर्थात सरकारले बोलेपछि गर्छ भन्ने सन्देश जान्छ। र, उनीहरूमा यो सरकार हाम्रो हो भन्ने सन्देश पनि पुग्छ।

मुख्य कुरा, जहाँ जहाँ धेरै जनतालाई असुविधा परेको छ, त्यस्तो क्षेत्र पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। त्यसपछि यस्ता क्षेत्रका जनताले पाउनुपर्ने सेवा÷सुविधा तथा अधिकारमा भाँजो हाल्ने को हो भन्ने थाहा पाउनुपर्छ। कसका कारण जनता पीडित भएका छन् भन्ने बुझेपछि त्यसको कारण पहिल्याउन सक्नुपर्छ। अनि जो दोषी देखिएको छ उसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यसरी कारबाहीको दायरामा ल्याउँदा सबै प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ। यसो भएमा मात्र बदमासी गर्ने अरु पात्र पनि हच्कन्छन् र आगामी दिनमा यस्ता काम गर्नबाट टाढिन्छन्।

कारबाही भने कानुनका आधारमा गरिनुपर्छ। पहिलो कुरा हाम्रो देश विधि अर्थात कानुनको शासनमा चलेको मुलुक हो। दोस्रो कुरा लोकतन्त्रमा ठोकतन्त्र हाबी हुनुहुँदैन। तेस्रो कारबाही कानुनसम्मत भएन भने न्यायालयले उचित नठह-याउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा गरिएको कारबाही प्रक्रिया भुत्ते हुन जान्छ भने उल्टै सजायको भागिदारको मनोबल वृद्धि हुन पुग्छ। त्यसैले कारबाहीचाहिँ सडकले माग गरेजस्तो नभई कानुनका धारा÷उपधाराले निर्देश गरेअनुसार हुनुपर्छ। विधिको शासन लागु भएका देशमा अपनाइनुपर्ने तरिका पनि यहीहो।

मुख्य कुरा, सरकारले आफैँ घोषणा गरेर अघि सारेको प्रक्रियाबाट पछि हट्नु हुन्न। यस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिएर अघि बढ्यो भनेमात्र सफलता हात लाग्ने सम्भावना हुन्छ। अनि अर्कोतर्फ आफूलाई कानुनी राजभन्दा माथि ठान्नेहरू पनि झस्कन पुग्छन् र बाध्य भएर कानुन मान्ने बाटोमा आइपुग्छन्। पछिल्लो समय विकृतिमा संलग्न भएको अभियोगमा गृहमन्त्रीका भाइ नै अनुसन्धानमा पर्नु, बहालवाला सभामुखमाथि कारबाहीको प्रक्रिया थालिनु तथा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सांसद बनेका आलम पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहनुले विधिको शासन कायमै छ भन्ने देखिन्छ। यही अवस्था कायम राख्न पनि सरकारले थालेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प देखिन्न।