राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुगमन गर्दा केन्द्रीय बैंक तथा निजामती सेवाका जिम्मेवार तहका कर्मचारी सेयर कारोबारमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको भेट्यो । केन्द्रले गरेको पछिल्लो अनुगमनमा सरकारी तलबसुविधा खाने केही कर्मचारी बिहान साढे १० देखि दिउँसो साढे ३ बजेसम्म सेयर कारोबारका निम्ति लामबद्ध रहेको पाइयो । सेयरबजार खुल्ने समय र सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राही आउने समय एउटै हो । सरकारी कर्मचारी सेयर व्यापारमा लागेको गुनासो नयाँ भने होइन । सेवाग्राहीले पटकपटक यस्तो गुनासो सम्बद्ध निकायमा गरेकै हुन्, तर सुनुवाइ भएको छैन । अहिले केन्द्रले सेयर कारोबारमा संलग्न केही कर्मचारीको नामसहित सम्बन्धित कार्यालयमा कारबाहीका निम्ति सिफारिस गरेको छ । केन्द्रको अनुगमनमा पर्ने कर्मचारीमा विभिन्न कार्यालयका माथिल्लो श्रेणीका व्यक्तिसमेत रहेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक जयराम घिमिरे, स्वास्थ्यसेवा विभाग टेकुका जनस्वास्थ्य अधिकृत सञ्जयकुमार दाहाल, पशुपक्षी मन्त्रालयका नायबसुब्बा खुमानन्द ज्ञवाली, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका कम्प्युटर अपरेटर श्रीप्रसाद गौतम, सिँचाइ विभागका सोही पदका प्रदीप शाह, कर्मचारी सञ्चय कोष ठमेलका पाँचौ तहकी संगीता लुइँटेल, उद्योग विभागका कार्यालय सहयोगी रमेश महर्जन तथा नन्दी रात्रि माविका निमावि शिक्षक श्रीप्रसाद ढुंगानालगायत छन् ।
केन्द्रीय बैंकको नियमावलीअनुसार सेयरको दोस्रो बजारमा कर्मचारीले लगानी गर्न पाउँदैनन् । तर, बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको लगानी शाखाजस्तो गम्भीर निकायमा जिम्मेवार तहमा काम गर्ने कर्मचारी कार्यालय समयमा सेयर कारोबार गर्दै रहेको भेटिनु सामान्य कुरा होइन । यसैगरी सर्वसाधारणलाई सेवाप्रवाह गर्ने जिम्मेवारी पाएका सरकारी कर्मचारी कार्यालय समयमा सेयर किनबेचको लाइन लाग्न पुग्नुलाई आपत्तिजनक कार्य मान्नुपर्छ । निजामती हुन् या केन्द्रीय बैंकका कर्मचारी बिदा नलिई सेयर कारोबार गर्न जानु गैरकानुनी काम हो । नियमावली मिचेर सेवाग्राहीलाई मर्कामा पार्ने काममा संलग्न कर्मचारीलाई सम्बद्ध कार्यालय नै नियम बनाएर कारबाही गर्नुपर्छ । केही वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयका शीर्ष तहका कर्मचारीका एकाघरका सदस्यले सेयरमा ठूलो लगानी गरेको विषय विवादित बनेको थियो । पछि त्यो प्रकरण पनि सेलाएर गयो । राष्ट्र बैंक होस् या अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको सेयर कारोबारमा संलग्नता उसै पनि व्यावहारिक देखिँदैन । किनकि, यी दुई निकायले सेयर कारोबार गर्ने निकायको अनुगमन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुगमनकारी निकायकै कर्मचारीको सेयरबजारमा सक्रिय उपस्थिति रहनुले नियमन स्वतः फितलो हुन पुग्छ । अन्य कर्मचारीका हकमा भने तिनले बिदा लिई सेयर कारोबारमा लाग्न सक्छन्, सेवाग्राहीलाई कुराएर वा काम नगरिदिएर सेयर कारोबार गर्न भने कुनै पनि हालतमा मिल्दैन ।
उसै पनि हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र सेवाग्राहीमैत्री बन्न नसकेको गुनासो निरन्तर आइरहेको छ । तिनको कामचोर प्रवृत्ति, भ्रष्ट मनोविज्ञान र ढिलासुस्तीले सर्वसाधारण मर्कामा पर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय त विभिन्न राजनीतिक दलमा तिनको देखिनेगरी भएको आवद्धताले कामै नगर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । निजामती कर्मचारीको पहिलो जिम्मेवारी सेवाग्राहीलाई सेवा पु¥याउनु हुनुपर्नेमा राजनीतिक दलका कार्यालय धाउनु प्राथमिकतामा पर्न थालेको छ । दलैपिच्छे निजामती कर्मचारी संगठन रहेका छन् । तिनले गल्ती गरे पनि संगठनले जोगाउने काम गरेको पनि देखिएको छ । केही महिनाअघि सम्पन्न निजामती कर्मचारीको अधिवेशनले आधिकारिक संगठन भनेर निर्वाचन गरे पनि वास्तविकता फरक छ । कुशल प्रशासन हुने हो भने त्यो ‘स्थायी सरकार’का रूपमा परिभाषित हुन सक्छ । तर, नेपालमा प्रशासन विश्वसनीय तथा जिम्मेवार बन्न सकेको छैन । करिब ८० हजार निजामती तथा सरकार नियन्त्रित संस्थानका कर्मचारीमाथि सरकारी ढुकुटीबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । तर, तिनको कार्यशैली भने सधैँ ढिलासुस्ती र नजराना संस्कृतिबाट निर्देशित हुँदै आएको देखिन्छ । वार्षिक बजेटमा व्यवस्था गरिएको साधारण खर्च समयअगावै सक्ने निजामती प्रशासनले पुँजीगत खर्चको सामथ्र्यवृद्धिमा पटक्कै ध्यान दिन चाहेको छैन । यस्तो अवस्थाले सर्वसाधारण जनता लामो समयदेखि पीडित बन्दै आएका छन् । सरकारले निजामती प्रशासनलाई जिम्मेवार, सेवाग्राहीमैत्री, सदाचारी बनाउन सकिरहेको छैन । तिनलाई समयअनुसारको तालिम दिँदै प्रविधिमैत्री बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । केन्द्रीय बैंक होस् वा निजामतीका कर्मचारी तिनलाई सेवाग्राहीका काम छाडेर सेयर कारोबारमा लाग्न छुट दिइरहने हो भने राज्यकोषबाट अर्बौं रुपैयाँ तिनको तलबभत्तामा खर्चनुको कुनै अर्थ रहँदैन ।  
 

प्रकाशित: २७ मंसिर २०७३ ०४:३६ सोमबार