प्रा.डा. बद्रीविशाल पोखरेल

राष्ट्रलाई सिद्धान्त र व्यवहारले माया गर्ने कुरा अमुक जात, धर्म, वर्ग, समुदाय तथा पार्टी राजनीतिभन्दा माथि हुन्छ । राष्ट्रवाद, राष्ट्रियतासित सम्बन्धित सवालमा जजसले जति पनि सही अडान, अठोट र आँट लिन्छ, त्यसलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन । यतिका लामो राजनीतिक अभ्यासबाट पनि राष्ट्रवादका सवालमा उही पुरानैखाले छूत÷अछूतको संकीर्णतावादी चिन्तन लिनु राष्ट्रका लागि नै दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । अहिले पनि नेपाली राजनीति र बौद्धिक बजारमा अमुक प्रमुख पार्टी र नेतृत्वले गरेका, राष्ट्र हितका लागि लिएका काम र कदमलाई निरपेक्षरूपमा  विरोध गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ  । यसका अनुपातमा राष्ट्रवादी विचार र कर्मबारे सन्तुलित अभिव्यक्ति राम्ररी आउन सकेको देखिँदैन । यसबेला नेपाली स्वतन्त्र लेखकहरु भने जसले जति पनि राष्ट्रवादी काम गरेको छ, त्यसलाई सकारात्मक नजरले हेरिरहेका छन् । अहिले नेपाली राष्ट्रवादलाई खोक्रो, भरिलो, सामन्तवादी  भन्दै बहस हुने गरेको छ । यसमा विगत एमाले पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधान मन्त्री केपी.शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार केन्द्रित भएर राष्ट्रवाद चर्चा अझै  शिखरमा रहेको देखिन्छ ।  एमाले वा ओलीकेन्द्रित राष्ट्रवाद उपलब्धि र शङ्काको घेरामा परेको देखिन्छ । तर जे÷जस्तो संकीर्ण वा उदार घेरामा परे पनि साँचो डग्दैन भनेझैँ यसलाई इतिहासले लिपिबद्ध गर्दोरहेछ । त्यसैले दूरदर्शी सोच राख्ने बौद्धिक, प्राज्ञिक, राजनीतिक तथा पत्रकारिता आदि क्षेत्रका व्यक्तित्वले पानीको फोकाझैँ छिनछिनमा उठ्ने र फुट्ने  विचार प्रवाह नगर्नु जाति हुन्छ ।

एमाले अध्यक्ष तथा प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान निर्माण, लागु र पारित गराउन लिएको दृढ अठोट र अडानलाई खोक्रो र आडम्बरी राष्ट्रवाद भन्नेले भरिलो राष्ट्रवादको परिभाषा दिन सक्नुपर्छ ।

एक माघले जाडो जाँदैन भन्ने कुरा राजनीति र राष्ट्रियताका सवालमा पनि लागु हुन्छ । हिजोका दिनमा कतिपय राजनीतिक काम र कदमका कारण मन नपरेका जंगबहादुर राणाले बेलायत भ्रमणपछि त्यहीँको सिको गरेर नेपालको सीमामा जङ्गे पिलरले देशलाई घेराबारा गरे । उनले  सीमामा जङ्गे पिलर लगाएको  ३५ वर्षपछि सिद्धार्थ गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी नेपालतिर परेको थाहा पाएर भारतस्थित तत्कालीन बृटिस सरकार  पछुताएको इतिहासमा दर्ज भएको देखिन्छ । पूर्वराजा महेन्द्र शाहले नेपाललाई उत्तर र दक्षिण सीमाङ्कन गरेको कुरालाई अझ पनि सरापिरहन सुहाउँदैन ।  विभिन्न कारणबाट आफूलाई मन नपर्नेबित्तिकै कसैले पनि  देश र जनताका हितमा गरेका राम्रा कामलाई धारेहात लगाइरहन सुहाउँदैन ।  राजा हुन् कि रङ्क, जसले गरेका भए पनि  राष्ट्रिय हक र हितका  साना वा ठूला सवाललाई सकार्नु जाति हुन्छ । यसखालका राष्ट्रवादी विचार र कर्मलाई  सिला खोजेर सङ्कलन र समृद्ध पार्दामात्र देशको भलो हुन्छ ।  
अब पनि क्षुद्र र संकीर्ण स्वार्थ राखेर राष्ट्रियताका सवालमा जसकसैले गरेका कामलाई ओल्च्याउनु एउटा सच्चा देशभक्त बौद्धिक नागरिकलाई कदापि सुहाउने कुरा होइन । यसले जग हँसाउने काममात्र हुन्छ । नेपालका पूर्वप्रधान मन्त्रीद्वय  बिपी कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईले कतिपय सवालमा  वैदेशिक, थिचोमिचो, हेलाँहोचोविरुद्ध लिएको राष्ट्रवादी अडानलाई नकारात्मकरूपमा हेर्न मिल्दैन ।  कोइरालाले आफ्नो कार्यकालमा भारत र चीन दुवै देशका सरकार र पार्टीका प्रमुखले नेपालप्रति गरेका हेलाँहोचोको औचित्यपूर्ण असहमति वा विरोध गरेर राष्ट्रहित कायम गरेका थिए । भट्टराई पनि प्रधान मन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमणमा जाँदा भारतीय सरकार र निकायले नेपाली सेनामा मधेसी युवालाई किन भर्ना नगरेको उछाल प्रश्न तेस्र्याउँदा उनले भारतीय सरकारले नेपालका तराई मधेसका युवालाई भारतीय सेनामा भर्ती नगरेर लडाकु आदिबासी जनजाति नेपाली युवालाई मात्र किन भर्ती गरेको होला भनी मुखभरिको जवाफ दिएका थिए ।
पूर्वप्रधान मन्त्री मनमोहन अधिकारीले आफ्नो कार्यकालमा भारत भ्रमणका बेला पहिलोपल्ट शिर ठाडो गरेर १९५० को असमान सन्धि पुनरावलोकनसहित राष्ट्रिय हक र हितका मुद्दा भारतीय समकक्षीसित राखेका थिए ।  अनि एमाले अध्यक्ष तथा प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान निर्माण, लागु र पारित गराउन लिएको दृढ अठोट र अडानलाई खोक्रो र आडम्बरी राष्ट्रवाद भन्नेले भरिलो राष्ट्रवादको परिभाषा दिन सक्नुपर्छ । संविधान पारित भएपछि श्रीलङ्काका तमिल उग्रवादीलाई देशद्रोही आन्दोलनमा मर्नेलाई प्रतिव्यक्ति  ५० लाख दिएको  थोत्रो अनुकरण गरेर आयातीत नेपाली मधेसीले ४० जना रैथाने नेपाली मधेसीलाई निकृष्ट स्वार्थमा बिनासित्ति मराए । अनि तिनै केही मुठ्ठीभर मधेसी नेताका अगुवाइमा नेपालमा  भारत प्रायोजित अमानवीय नाकाबन्दी गरियो । भारतीय शासकले कुट कलुषित भावनाका साथ आफ्नो प्रभुत्व लाद्न केपी शर्मा ओलीलाई  प्रधान मन्त्री हुँदा  वा नहुँदा तीव्र दबाब केन्द्रित गरेको थियो । ओलीले मान्दामात्र भारतीय स्वार्थ पूरा हुने हुनाले उनलाई केन्द्रित गरी अनुचित दबाब दिएको स्पष्ट हुन्छ । तर ओलीले आजका दिनसम्म अनुचित दबाब स्वीकार गरेका छैनन्  । अहिले पनि एमाले र ओलीवृत्तका वरिपरि राष्ट्रियमात्र होइन, नेपाल सन्दर्भको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति फनफनी घुमिरहेको देखिन्छ । ओलीको यो राष्ट्रवादी अडानलाई मूलधारका नेपाली स्तम्भ लेखकहरुले समेत सकारात्मकरूपमा अथ्र्याउँदै आएका छन् ।
एमाले र ओलीको राष्ट्रवादलाई शङ्काका साथ हेर्नेहरुको संख्या कम छैन ।  ओलीलाई महाकाली सन्धि गर्दाका बखतको राष्ट्रघातको आरोप लगाउनेहरु पनि छन् । महाकाली सन्धि गर्दा माधव नेपाल पार्टीका अध्यक्ष र प्रमुख थिए तर घातको बात ओलीकेन्द्रित बन्यो । अग्लै मानिस तारो बन्छ, यो स्वाभाविक पनि हो । तर तत्कालीन गिरिजा सरकारले सन्धिलाई सम्झौता भनेर देश र जनतालाई समेत ढाँटेर टनकपुर सन्धि सच्याउने क्रममा महाकाली सन्धि हुन गएको विज्ञ बताउँछन् । पूर्वमाले वा एमालेको दृढ अडानका कारण २०४७ सालको संविधानमा दीर्घकालीन सन्धि गर्दा दुईतिहाई सभासद्ले अनुमोदन गर्ने प्रावधानस्वरूप १२६ धारा राखिएको स्मरणीय देखिन्छ । यस्तो प्रावधान राख्दा पनि तत्कालीन गिरिजा सरकारले रहस्यपूर्ण टनकपुर सन्धि गरेर सम्झौता गरेको भनेर मुलुकलाई ढाँटेको थियो । संविधानमा उक्त  धारा राख्दा नेकाका सर्वोच्च नेताले तत्कालीन माले पार्टीलाई विकास विरोधी भनी गम्भीर आरोप लगाएका थिए ।
कतिपयले महाकालीलाई नेपालको साझा नदी पनि नभनिरहेको अवस्थामा महाकाली सन्धिमा नेपालको जे÷जति भए पनि  नैसर्गिक अधिकार लिपिबद्ध भएको देखिन्छ । तापनि नेपाल यस सन्धिमा पनि ठगिएको साँचो हो । बृटिस औपनिवेशी चरित्रलाई हुबहु आत्मसात् गरेको भारतीय शासकको खोटो व्यवहार तत्कालीन प्रधान मन्त्री मातृका कोइरालाले समेत भोगेको तीतो यथार्थ प्रसिद्ध इतिहासविद् ज्ञानमणि नेपालको एक लेखमार्फत् अवगत भयो । ज्ञानमणिका अनुसार कोशी सम्झौतामा तत्कालीन भारतीय सरकारले मातृका कोइरालालाई समेत झुक्याएको थियो । अपारदर्शी तरिकाले सकेसम्म नेपाल र नेपालीलाई छक्याउनु, झुक्याउनु र नेपालका विकास निर्माणका सारा आयोजना आफैँले गर्ने भनी वाचा गरेर पनि सिन्को नभाँची ओगटेरमात्र राख्नु भारतीय सरकारको विगतदेखिको कुनियत हो । जसरी पनि नेपाललाई स्वावलम्बी हुन नदिनु भारतीय सरकारको कुचालमा हामी पर्नुचाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।  तर अब ओली र एमालेको राष्ट्रवादलाई खोक्रो भने पनि चीनतिर नाका खुलेको हुनाले अब कहिल्यै भारतले नेपाललाई नाकाबन्दीसम्बन्धी धाक, धम्की र कार्य सदाका लागि बन्द हुन गएको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।   
    अहिलेको अवस्थामा संविधान कार्यान्वयनमात्र नेपालको हितमा देखिन्छ । ज्ञानमणि नेपालले पनि एक लेखमा संविधान संशोधन गर्नु भनेको तराईमा विग्रहरूपी विषको बीउ रोप्नु हो भनेका छन् । संविधान जारी भएपछिका यतिका दिनका देशी÷विदेशी गतिविधि हेर्दा संविधान सशोधन प्रायोजित रहेको स्पष्ट हुन्छ । अहिले तराई मधेसमा संविधान आधारित मधेस र मधेसी हितका नाममा उठाएका र उछालेका साम्प्रदायिक प्रायोजित द्वेषका काला बादल हट्न थालेका छन् । वीरगन्ज, सिरहा, सप्तरी आदि जिल्लाका रैथाने तथा आदिवासी तराई मधेसी वरिष्ठ लेखक, विज्ञ र सचेत समुदाय आप्रवासी र आयातीत मधेसीका खोटी व्यवहार जान्न र बुझ्न थालेको बुझिन्छ । यो समयले ल्याएको चेतना अझ विस्तारित हुने देखिन्छ । खुसी, खोकी, प्रेम र राजनीतिक अपराध धेरै दिन लुक्तैन भनेझैँ तराई मधेसका नामबाट देश र मधेस विरोधी सारा हतकण्डा र  हरकत भुइँ तहमा छरिन थालेका छन् ।
अर्कोतर्फ अहिले संविधान संशोधनको विषय असंवैधानिक देखिन्छ । संघ प्रदेशको सिफारिसमा सीमाङ्कन हेरफेर गर्ने प्रावधान मिचेर, रातको बेला संशोधन दर्ता गर्नु अनि सर्वोच्च अदालतले संशोधनको विषयमा कारण देखाउ आदेश दिएकालाई पनि मिचेर ल्याइएको यो प्रस्ताव नेपाल र नेपालीको हितमा छैन भन्ने कुरा अत्यधिक जनताको अभिमत सडकमा नै पोखिइसक्यो । अझ सरकारले अङ्गीकृत नागरिकलाई देशको उपल्ला तहमा समेत खुला गर्ने गोप्य प्रस्ताव वा सरकारी सूचना चुहिएपछि वर्तमान सरकार यस विषयलाई प्रकारान्तरले ल्याएको देखिन्छ । देश र मधेस विखण्डनको बीउ छर्ने प्रवृत्ति हाल नेपालमा मौलाइरहेको बताइन्छ । कतिपय एमालेकै बौद्धिक तथा वैचारिक व्यक्तिहरु अत्यन्त गुटगत संकीर्ण भावनासाथ ‘रिस खा आफू, बुद्धि खा अर्को’ झैँ  कापी कलम थन्क्याएर बसिरहेको देखिन्छ । त्यसैले बुद्धिजीवी परिषद् नामको केन्द्रीय संगठन विघटन गरिदिए पनि हु्न्छ, बुद्धिजीवीका नामका यस्ता बाख्राका घाँटीका लुर्काको कुनै काम छैन । देश दुखेको बेला निकृष्ट गुटगत ¥याइँ¥याइँ गर्नेहरु खानका लागिमात्र ¥याल काड्छन्  । यस्तै प्रवृत्तिले घर, परिवार, पार्टी र देश खरानी हुन्छ । अहिलेको परिस्थितिमा कुनै पनि पार्टी एक ढिक्का हुनु र रहनु उत्तम हुन्छ । अहिले सबै पार्टीले आआफ्ना पार्टी राजनीतिक विचारभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हकहितलाई नै सर्वोपरि राख्नुपर्ने बेला हो । माले, मसाले, मण्डले, काले र गोरे नभनी राष्ट्रिय एकता, ऐक्यबद्धता, अखण्डताका लागि सबै शक्ति एक ढिक्का हुनुपर्ने अवस्था हो ।
संविधानका सवाललाई लिएर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा भारतीय शासकको खुला हस्तक्षेपविरुद्ध बाध्यात्मकरूपमा उभिने परिस्थिति बनेको सत्य तथ्य देखेर पनि एमाले र ओलीको राष्ट्रवादलाई उग्र, असरवादी र खोक्रो भनेर शङ्का गर्नु मुनासिब देखिँदैन । बरु आगामी दिनमा एमाले र ओलीले मात्र होइन, देशका सबै शक्ति र समूहले राष्ट्रवादलाई मियो मानेर अगाडि बढे देश र जनताको भलो गर्न जस्तासुकै छेकबार भत्काएर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

प्रकाशित: २७ मंसिर २०७३ ०४:२८ सोमबार