काठमाडाैं– सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्धारण गर्न मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पठाएको छ ।

डा. केसीसँग एक साताअघि भएको सम्झौता आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गर्दै कार्यविधि विधेयक समितिमा पठाएको हो । स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा सुधारको माग राखी डा. केसीले थालेको पछिल्लो अनशन १२ बुँदे सहमतिमा टुंगिएको थियो ।
बैठकले मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीको सम्पत्ति सरकारी वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको हो । ‘प्राप्त भएको विवरण सार्वजनिक हुनेछ,’ बैठकपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले भने तर उनले कति मन्त्रीले विवरण प्रस्तुत गरे भन्ने जानकारी दिएनन् ।

सार्वजनिक पद धारणा गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा साउन २० गते नयाँ सरकार गठन भएको हो । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने वा समयमा नबुझाउनेलाई जरिवानाको व्यवस्था छ । लामो समयसम्म मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नहुँदा सरकारको आलोचना बढेको थियो ।
सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि चीन सरकारले दिने एक अर्ब युआन अर्थात् १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अनुदान स्विकार्ने निर्णय गरेको छ ।

भारतसँग थप हवाई रुट खोल्न छलफल गर्न प्राविधिकको टोली पठाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । चीन र भुटानबाहेक अन्य देशबाट नेपाल प्रवेश गर्ने सबै अन्तर्राष्ट्रिय विमान सिमरा हुँदै आउने व्यवस्था छ । ‘नागरिक उड्डयनका प्राविधिकले यस विषयमा छलफल गर्नेछन्,’ कार्कीले भने ।

सरकारले निजगढ र पोखरामा बन्न लागेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतबाट जहाज प्रवेशका लागि थप हवाई रुट खोजेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले बताए ।  

बैठकले सुरज पोखरेललाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले राजनीतिक आस्थाको आधारमा जागिर खोसिएका शिक्षकका बारेमा जाँचबुझ गर्न पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको नेतृत्वमा समिति बनाउने भएको छ ।

प्रकाशित: २७ मंसिर २०७३ ०२:११ सोमबार