बुटवल - गत वर्ष कानुन, संरचना र कर्मचारी अभावका कारण बजेट खर्च गर्न नसकेको भनिएको प्रदेश सरकारले यो वर्ष पनि बजेटको खर्च दर बढाउन सकेन। प्रदेशमा पहिलो चौमासिकको पँुजीगत खर्चको प्रगति निरासाजनक छ।
चालु वर्षका चार महिनामा प्रदेशमा जम्मा ५.७६ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ। १८ अर्ब १२ करोड ११ लाख विकास बजेटमध्ये कात्तिक मसान्तसम्म एक अर्ब चार करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय बुटवलले जनाएको छ।

प्रदेशको कुल बजेट ३३ अर्ब १७ करोड ७८ लाख हो। जसमध्ये चालु तर्फको खर्च ८.६ प्रतिशत छ। चालुतर्फको १५ अर्ब ५ करोड ६७ लाखमध्ये एक अर्ब २९ करोड ३७ लाख खर्च भएको हो। पहिलो चौमासिकमा प्रदेशमा कुल बजेटको ७.४ प्रतिशत खर्च भएको छ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै यो वर्षलाई योजना कार्यान्वयन वर्षका रुपमा अथ्र्याउँदै आएका छन्। बजेट भाषणमै मुख्य मन्त्रीले चालु बजेटलाई सतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्दै विकासमा नमुना प्रदेश बन्ने दाबी गरेका थिए। असारे विकासको प्रवृत्ति दोहोरिन नदिन आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिइने मुख्य मन्त्रीको प्रतिबद्धता थियो।

तर, मुख्यमन्त्रीको भनाइ प्रदेशको बजेट खर्च तथा मन्त्रालयका काम कारबाहीबीच अहिले तालमेल देखिँदैन। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकै एक कर्मचारीका अनुसार सरकारका मन्त्रीहरुलाई पार्टीका काम तथा एनजिओ आइएनजिओका कार्यक्रम उद्घाटन समापनबाटै फुर्सद नभएकाले कर्मचारी संयन्त्रमा पनि काम गर्ने जागर नदेखिएको बताए।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता जनार्धन पौडेलले भने महत्वपूर्ण आयोजनाहरु ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेको र तीनले गरेका कामको भुक्तानी बाँकी भएकाले अंकमा बजेट खर्च कम देखिएको प्रतिक्रिया दिए। ‘फिल्डमा काम भइरहेको छ तर, त्यसको भुक्तानी प्रक्रियामा नगएकाले बजेट खर्च नदेखिएको हो,’ प्रवक्ता पौडेलले भने। पौडेलले त्यसो भनिरहदा प्रदेशमा विकासे मन्त्रालयकै बजेट खर्चदर न्यून देखिन्छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले चालु वर्षका चार महिनामा जम्मा सात प्रतिशत बजेट खर्च गरेको  छ। १४ अर्ब ८७ करोड पुँजीगत बजेट पाएको मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकमा जम्मा ९२ करोड ३९ लाख खर्च गरेको हो। प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन्।

प्रदेश सरकारले कृषिलाई समृद्धिको मुख्य आधार मानेको छ। तर, कृषिमै बजेट खर्च दर न्यून छ। कृषि मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकमा जम्मा चार प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कुल चार अर्ब सात करोड ६५ लाखमध्ये कात्तिक मसान्तसम्मको खर्च १४ करोड ४२ लाख रहेको छ। यो मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा पनि पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा बजेट खर्च नगरेर अन्तिम चौमासिकमा धमाधम अनुदान वितरण गरेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको कार्य प्रगति देखाउन बाँडिएको असारे अनुदान व्यापक अनियमितता भएका प्रमाणहरु अहिले फेला परिरहेका छन्।

प्रदेशको समाजिक विकास मन्त्रालयको अवस्था पनि फरक छैन। समाजिक विकास मन्त्रालयले चार अर्ब ३९ करोड २२ लाख बजेटमध्ये चार महिनामा २८ करोड ९२ लाख खर्च गरेको छ। त्यसमध्ये पुँजीगत तर्फको खर्च जम्मा पाँच करोड छ। यो मन्त्रालयले पनि गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा सभा गोष्ठी अन्तरक्रिया गरेर धमाधम खर्च प्रगति बढाएको थियो। मन्त्रालयले वितरण गरेका अनुदान सहुलियतका कार्यक्रममा पनि अनियमितता भएको संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

यो वर्ष आवश्यकतामा आधारित योजनाहरु बनेको र तीनै योजना अनुरुप बजेट विनियोजन गरिएकाले कार्यान्वयनमा समस्या नआउने भनिए पनि मन्त्रालयहरुको प्रथम चौमासिकको कार्यशैली हेर्दा असारे विकासले निरन्तरता पाउने आशंका बढाएको छ। पँुजीगत बजेट भनेको थप पुँजी निर्माणका लागि गरिने लगानी भएकाले बजेट खर्चसँगै गुणस्तरलाई विशेष ध्यान दिइएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेलले बताए। अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा गुणस्तरहीन कार्य नहोस् भन्नका लागि अनुगमन नियमन गर्ने निकायसँगै जनप्रतिनिधिहरु पनि आ–आफ्नो स्थानबाट जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

प्रकाशित: १३ मंसिर २०७६ ०३:२९ शुक्रबार