काठमाडौं – नेपालको भूभाग रहेको लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई भारत सरकारले भारततिरै पारेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सरकारले पनि प्रमाण जुटाउन थालेको छ। नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग सीमा विवादको विषयमा वार्ता गर्न चाहिरहेका बेला नेपालले आफ्नोतर्फको प्रमाण संकलनमा लागेको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले शुक्रबार प्रमाण संकलन तथा नापनक्साबारे सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने भएको छ। ‘मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव, गृह मन्त्रालयका सचिव, सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव, नापी विभागका प्रमुखलगायतलाई प्रमाणसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएका हुन्,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो।

भारत सरकारसँग सीमा विवादलगायतका विषयमा कुराकानी गर्नुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्ना प्रमाण जुटाउन थालेको हो। ‘वार्तामा बस्दा बिनाप्रमाण बस्ने कुरा भएन। हाम्रो सबै प्रमाण संकलन गरेर वार्ता गर्ने तयारी छ। त्यसका लागि पनि सरोकारवाला निकायसँगको छलफल जरुरी भएको हो’, प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता यमलाल भूषालले यो विषय उच्चस्तरको बैठक हुनसक्ने संकेत गरे। ‘यो विषयमा उच्चस्तरमै छलफल भैरहेको हुनसक्छ, तर शुक्रबार नै बैठक बस्नेबारे भने मलाई जानकारी छैन,’ प्रवक्ता भूषालले भने।

बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई आवश्यक तयारीसहित आउन आग्रह गरेको थियो। बिहीबार नापी विभागले आफूसँग भएका सबै प्रमाण भने जुटाएको थियो। ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बैठक त भैरहन्छ। आज पनि थियो भोलि पनि छ,’ नापी विभागका प्रमुख प्रकाश जोशीले भने। त्यसका लागि नापी विभागले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ।

सुगौली सन्धिका आधारमा लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण संकलन गरिरहेको छ। सरोकारवालाहरुले पनि सुगौली सन्धीको धारा ५ को आधारमा उपलब्ध नक्सा, ऐतिहासिक दस्तावेज तथा नदी विज्ञानका आधारमा भारतसँग वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री तहबाट अविलम्ब कदम चाल्न आग्रह गरिरहेका छन्।

२०१८ सालमा पत्रकार भैरव रिसालले छैठौं राष्ट्रिय जनगणना गर्दा केही विवाद नभएको भन्दै त्यो बेला त्यस क्षेत्रमा तिरो तिरेको कागजपत्र, मोठ रहेको र ति सबै प्रमाणका रूपमा रहेको दावीसहित भूमि व्यवस्था भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याललाई भेटेरै बताएका छन्। २०२५र०२७ सालपछि मात्र आफ्नो नेपालले आफ्नो सामथ्र्यमा नक्सा प्रकाशन गर्न थालेको र ती नक्साहरु हेर्दा एकरूपता नभएको देखिएपछि स्पष्ट प्रमाण जुटाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ।

'प्रमाण नपुगे एक इन्च चाहिन्न'
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमाण नपुग्ने जमिन नचाहिने बताएका छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका बाँस्कोटाले विभिन्न प्रमाण पुगेको जमिनको मात्रै दाबी गरिरहेको र प्रमाण नपुगेको जमीन दाबी नगरेको बताएका हुन्। मन्त्री बाँस्कोटाले नेपालले नेपालको सीमाको नाप नक्सा प्रमाणसहित वार्ताको टेबुलमाराख्ने बताए। ‘तथ्य र प्रमाणको आधारमा स्थापित भएको कुरा भारतले पनि स्वीकार गर्नुपर्दछ। हाम्रो सार्वभौमसत्तालाई न्यायोचित सम्मान गर्नुपर्दछ। तथ्यको आधारमा सत्य ठहरिएको विषयमा भारतसँग स्पष्ट रुपमा कुरा राख्छ,’ बाँस्कोटाले भने।

उनले लिम्पियाधुरा लिपुलेक,कालापानी सुस्ता कुरा पनि उठाइने बताए। ‘ऐतिहासिक दस्तावेज, भारतीय राजपत्र, नक्सालगायतका विभिन्न प्रमाणले लिम्पियाधुरासम्म नेपालकै भएको देखाएको छ, सुगौली सन्धिको धारा पाँचमा उल्लेख भएको काली नदीको मुहान विज्ञानको सिद्धान्तअनुसार तय हुनुपर्छ,’ उनले भने। उनले हाम्रो पुर्खाको नासोको रूपमा रहेको जमिनको अधिकार स्थापित गर्ने कुरा रहेको पनि बताए। भारतले हाम्रो सार्वभौमसत्ता स्वीकार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले विवाद समाधानका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल सुरु गरिसकेको पनि जानकारी दिए।

प्रकाशित: १३ मंसिर २०७६ ०२:४३ शुक्रबार