'हामी आफूखुसी कहिल्यै मिल्न नसक्ने

कसैले मिलाइदिनुपर्ने,

हामी आफुखुसी कहिल्यै छुट्टिन नसक्ने

कसैले छुट्याइदिनुपर्ने,

हामी आफूखुसी कहिल्यै अगाडि बढ्न नसक्ने

कसैले पछाडिबाट हिर्काउनुपर्ने, हिँडाउनुपर्ने...'

कवि भूपि शेरचनको यो कविता २०२७ सालमा 'रूपरेखा'मा छापिएको थियो। यो कविता छापिएको आधा शताब्दी हुन लाग्यो। तर, हाम्रो नियति उही छ। खासगरी हाम्रा 'क्यारमबोर्डका गोटी' नेताहरूमा कविताका यी पंक्ति ठ्याक्कै लागु हुन्छन्।

सरकारले मंसिर १४ गते संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेयता झल्झली यी कविता पंक्ति मानसपटलमा आइरहेका छन्। विशेषगरी प्रदेश पाँचबाट मधेस र पहाडलाई छुट्याउने प्रस्तावले पश्चिमको बुटवल र त्यसआसपासका क्षेत्रलाई बढ्ता उद्वेलित तुल्याएको छ। त्यसैको प्रतिक्रियास्वरूप बृहत् प्रदर्शनसमेत भएका छन्।

नयाँ समस्या आउनासाथ दिल्लीको पोल्टामा हालिदिँदा अनायासै सशंकित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। मधेसका मागलाई दलहरू बसेर यहीँ छलफल गर्दैनन्। अनि मधेसी दल पनि त्यसै विषयमा छलफल गर्न लैनचौर दरबारमा धाउँछन्!

राजधानी काठमाडौँसम्म पनि विरोधका कार्यक्रम सञ्चालित भइरहेका छन्। तर, तिनले खासै धेरै ध्यानाकर्षण नगरे पनि भित्रभित्रै असन्तुष्टि भने बढिरहेको छ। प्रमुख विपक्षी एमालेले संशोधनप्रति कडा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै संसद्का कारबाही अवरुद्ध पार्दै आएको छ।

यसैबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्पादकहरूसँगको एउटा अन्तरक्रियामा आफ्नो सशक्त अडानसमेत राखिसकेका छन्। आफू प्रधानमन्त्री रहेका बेला सदैव कुनै न कुनै रमाइला भाषणबाट लोकलाई आल्हादित तुल्याइरहेका ओलीले संशोधनमाथि राखेको अडानले फेरि परिस्थिति असहज भएर जाने लक्षण देखिँदै गएको छ।

संविधान संशोधनसँगै प्रमुख दलहरूबीचको किचलो टड्कारो रूपमा सार्वजनिक हुन पुगेको छ। जहिले–जहिले दलहरूले आपसमा मिलेर काम गरे तहिले–तहिले त्यसले मुलुकमा एकताको सन्देश गएको छ। जस्तै कठिन काम पनि सम्पन्न भएका छन्।

संविधान जारी हुनै नसक्ने अवस्था रहेका बेलामा दलहरू एक ठाउँमा उभिँदा त्यो ठूलो जिम्मेवारी पूरा हुन सकेको हो। दलहरूले आफूले चाहेअनुसार घुमाउन नसकेका कारण त्यतिबेला भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाउँदा यहाँको जनजीवन पाँच महिनासम्म अत्यन्तै कष्टकर भयो। तैपनि सरकारको विरुद्धमा सर्वसाधारण सडकमा निस्किएनन्। दलहरूले राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि काम गरेको महसुस गरेर कष्ट सहन तयार भएका थिए। नाकाबन्दी हटेर केही सहज अवस्था आएपछि २०७२ चैतको पहिलो साता सार्क विदेशमन्त्री स्तरीय बैठक सुरु भएको थियो। त्यो बैठकमा भाग लिन आएका एकजना भारतीय उच्च अधिकारीले आश्चर्य मान्दै सोधेका थिए– 'यति धेरै अप्ठ्यारो हुँदा पनि नेपालमा सरकारको कसैले विरोध गरेनन्, किन?' हाम्रो तत्कालै जवाफ थियो– 'किनभने हाम्रा जनतालाई थाहा छ, यो सरकारले गरेको होइन।'

उनले भारतमा शासन गर्न अत्यन्तै गाह्रो हुने र थोरै अप्ठ्यारो हुँदासमेत विरोधको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाको पनि उनले व्याख्या गरे। नाकाबन्दी गराएपछि जनताले नै सरकारलाई असफल गराउने छन् भन्ने भारतीय संस्थापनको मान्यताविपरीत केपी ओली सरकारलाई जनताले खासै प्रश्न गरेका थिएनन्। अलि गम्भीर अवस्थामा प्रेसमा आलोचना भए पनि उनका आसेपासेहरूले त्यसलाई ठूलो मानेका थिएनन्।

ओली सरकारले चीनसँग गरेका सम्झौताका कारण लोकप्रियता केही हदसम्म बढेको थियो। उनले भारतसँग पनि आफ्ना अडान राख्दै आएका थिए। भारत भ्रमणका बेला संविधानको स्वागत नगरेका कारण संयुक्त विज्ञप्ति जारी हुन सकेको थिएनन्। संविधान जारी भएपछि भारतले त्यसलाई स्वागतको सट्टा 'जानकारीमा लिएको' भन्ने चिसो प्रतिक्रिया दिँदा स्थिति असजिलो हुँदै गएको थियो।

दलहरूलाई विभाजित गरी संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया रोक्न नसक्नुलाई भारतीय संस्थापन, विशेषगरी कर्मचारीतन्त्रले असफलतका रूपमा लिएकै कारण नाकाबन्दी हुन पुगेको थियो। कालान्तरमा यो विषयमा जानकार हुँदै गएपछि राजनीतिक तहबाट स्थिति सहज बनाउने प्रयास भएको थियो। यतिसम्म कि सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को एउटा थिंकट्यांक र नेपाली समर्थकहरूले मिलेर नयाँ दिल्लीमा छलफल कार्यक्रमसमेत आयोजना गरेका थिए।

त्यो कार्यक्रममा नेपालबाट विभिन्न तप्काका व्यक्ति बोलाइएको थियो। त्यो कार्यक्रममा भारतीय केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले संविधानलाई 'कोशेढुंगा' भएको समेत बताएका थिए। यी सबै संकेतहरू संविधानप्रतिको जतिसुकै असन्तुष्टि भए पनि नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने भारतीय चाहनाका प्रतिबिम्ब थिए।

संविधानलाई कोशेढुंगा मान्न सके पनि त्यसलाई 'स्वागत' गर्ने अवस्था अझै आइनसकेको भन्ने आशय भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको भ्रमणका क्रममा पनि प्रकट भयो। मुखर्जी आलंकारिक राष्ट्रपति भए पनि उनले यहाँ अधिकांश भेटघाटमा सबैलाई समेटेर लैजानुपर्ने भारतीय संस्थापनको धारणालाई भलिभाँती व्यक्त गरेका थिए। 

भारत आफ्ना एजेन्डामा निरन्तर अडिए पनि त्यसमा लचिलो अवस्था आउने थियो– दलहरू आपसमा मिलेर अघि बढेका भए। संविधान जारी हुँदाको त्यो एकता केही महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने दौडमा लाग्दा खण्डित हुन पुगेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार बनाउनासाथ देखाएको तत्परता पनि विस्तारै धूमिल हुन थालेको छ। अझ उनको कार्यकालमा दलहरूबीचको सम्बन्धको खाडल थप चौडा हुन पुगेको छ।

यो वा त्यो दल भन्ने छैन, भारतीय इसारा पाउनासाथ तदनुकूल निर्णय गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। तराईका जनताका मागलाई सम्बोधन गर्न सबैजसो दलले आफै पहल गरे हुने हो। तर, त्यसलाई जहिल्यै नयाँ दिल्लीको पोल्टामा हालिदिँदा अनायासै सशंकित हुनुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ। मधेस केन्द्रित दलका मागलाई यहीँ दलहरूले छलफल गर्दैनन्। अनि मधेसी दल पनि त्यसै विषयमा छलफल गर्न लैनचौर दरबारमा धाउँछन्! काठमाडौँमा अलिकति पनि राजनीतिक गतिविधि सुरु हुनासाथ दूताबासले सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता देखिहाल्छ। आफ्नो आन्तरिक मामिलालाई सल्टाउन चुपचाप लागेर छाडिदिए हुने हो। आखिर मधेस केन्द्रित दलहरूले लैनचौरको सट्टा सिंहदरबारमै छलफल गरेका भए हुन्थ्यो। नितान्त आन्तरिक एजेन्डालाई अर्को मुलुकको सरकार वा दूताबासमा जोसुकैले लगे पनि जायज मान्न सकिन्न। यसले नेपालीलाई सबैभन्दा बढ्ता उद्वेलित पार्छ।

खुला सीमा भएका कारण सबैजसो दलले भारतीय भूमिको उपयोग गरेका छन्। त्यसको परिणामस्वरूप पछि आफू उसका लागि उपयोगी बनेका छन्। नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन सात दल र माओवादीबीच दिल्लीमा १२ बुँदे भएको प्रसंग अगाडि सार्दै नेपालमै त्यसलाई सम्पन्न गर्न पाएको भए हुन्थ्यो भनिसकेका छन्। आन्तरिक सवालमा कुनै एउटा सहयोग लिएपछि त्यसले कसरी वर्षौंवर्षसम्म थिचिरहन्छ भन्ने अनुभव पक्कै पनि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वलाई भएको हुनुपर्छ।

वास्तवमा सरकार र प्रतिपक्षमा रहने दलहरूले विदेशीको सल्लाह धेरै लिन छाड्नुपर्छ। त्यस्ता सल्लाहले कुनै न कुनै रूपमा कालान्तरमा अप्ठ्यारो पारेकै छ। एउटा सल्लाह मान्यो, फेरि त्यसले ल्याउने परिणामले फेरि अर्को खाल्डो तयार हुन्छ। राजाले प्रजातन्त्र हरण गरेर दिक्क पारेपछि मुलुकमा लोकतन्त्र ल्याइयो। त्यसमा विदेशी मित्रको सहयोग लिनासाथ संघीयता र धर्मनिरपेक्षता दाइजोका रूपमा प्राप्त भए।

यी दुई विषयलाई अपनाइसकेपछि अब त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनतिर लाग्नुभन्दा पछि फर्कन सकिन्छ कि भन्ने सोच पनि बेलाबेलामा आउँछ। त्यसबाट फर्कन सक्ने अवस्था छैन भन्ने बुझिसकेपछि अब त्यसैलाई उपयोग गर्दै मुलुकलाई बलियो बनाउनतिर लाग्नु उचित हुन्छ। हामीभन्दा धेरै साना मुलुकले स्वाभिमानपूर्वक आफूलाई अगाडि बढाएका छन्।

हालै बारामा आयोजित पतञ्जली उद्योगको उद्घाटन समारोहमा भारतीय योगगुरु रामदेवले इज्जत पाउन सम्पन्न हुनुपर्ने सुझाव नेपालीलाई दिए। दरिद्रलाई कसैले पनि सम्मान गर्दैनन् भन्ने उनको स्पष्ट अभिव्यक्ति थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समेत उपस्थिति रहेको त्यो मञ्चबाट उनले दिएको सुझावलाई मात्र मनन् गरे पनि हाम्रा निम्ति पर्याप्त भइहाल्छ।

राजनीतिक अस्थिरतामात्र सिर्जना गरेर मुलुकलाई भाडाका कामदार निकासी गर्ने स्थितिमा पुर्‍याउने दलहरूले जनभावना बुझेजस्तो लाग्दैन। देशमा विभाजनका रेखा कोर्नेभन्दा पनि आपसमा मिलेर आफ्ना समस्या समाधान गर्ने क्षमता बढाउने हो भने कसैको मुख ताक्नुपर्दैन। त्यो अवस्थामा कुनै छिमेकीले हेपेको महसुस पनि गर्नुपर्दैन। देशलाई समृद्ध बनाएपछि सार्वभौमसत्ता पनि बलियो हुन्छ।

प्रधानमन्त्री दाहाल, एमाले अध्यक्ष ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले आपसमा मिलेर न्यूनतम विषयमा सहमति गरी कुनै एकजनालाई सरकार चलाउन दिए हुँदैन? संविधानका कमीकमजोरी हटाउँदै त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिने हो भने मुलुकले 'तरक्की' गर्न थाल्छ। देशभित्रका समस्या आफै हल गर्न सक्ने भएपछि कुनै दूताबासका बाबुसाहेबले हेप्न सक्ने छैनन्!

हाम्रा ठूला नेताहरूले यति सामान्य कुरा नबुझेका छैनन्। भनिन्छ, सामान्य ज्ञान सधँै सामान्य हुँदैनन्। कवि भूपिको त्यही कविताको अर्को अंश झनै सान्दर्भिक लाग्छ हाम्रा नेताहरूलाई हेर्दा।

हामी रंग-रोगन छुटेका,

टुटेका, फुटेका

पुरानो क्यारमबोर्डका गोटी हौँ

एउटा मानोरञ्जक खेलका सामग्री,

एउटा खेलाडीमाथि आश्रित,

आफ्नो गति हराएका

एउटा 'स्ट्राइकर' द्वारा सञ्चालित

हो, हामी मानिस कम र बढ्ता गोटी हौँ।

(भूपिको हामी कविताबाट)

प्रकाशित: २६ मंसिर २०७३ ०३:३१ आइतबार