झापा- विकास-निर्माणदेखि स्वास्थ्य–शिक्षासम्मकै बजेट अत्यधिक दुरुपयोग हुने घटना 'सामान्य' झैं भइसकेको बेला सरकारले अघि सारेको सुधारात्मक कार्यक्रमकै बजेट पनि चाहिने काममा भन्दा अनावश्यक कुरामै खर्च भइरहेको छ। सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रण गर्ने र नियमन गर्ने नाममा झापामा मात्रै हरेक वर्ष लाखौं रकम सकिने गरेको छ। राज्यकोषको यस्तो देखादेखि दोहन भने सबैका लागि 'सामान्य' भइरहेको छ।

नेपालमा सुर्तीयुक्त (सुर्तीजन्य) पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन २०६८ पारित भई कार्यान्वयनमा गइसकेको छ। त्यही ऐन कार्यान्वयनका लागि भन्दै  नियन्त्रण र अनुगमन गर्ने नाममा जिल्लामा बर्सेनि लाखौं रुपैयाँ बजेट आउँछ । तर, झापामा आउने अधिकांश बजेट सबै बैठक भत्ता, गोष्ठीमै सकिन्छ। ऐन कार्यान्वयनमा भने रत्तिभर सघाउ पुग्दैन। यसले राज्यकोषको रकम अनाहकमा खर्च भइरहेको छ।

सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले जरिवानासहितको 'सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका २०७१' समेत लागू गरेको छ। त्यसक्रममा लाखौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। कर्मचारी, प्रहरीलाई प्रशिक्षित गर्न, बैठकमा भाग लिएबापत भत्ता दिन, गोष्ठी आयोजना गर्दा खाजा खानालगायत काममा सुर्तीको सबै बजेट सकिन्छ। 'खै ऐन कार्यान्वयनका लागि भन्दै आउने बजेटले के काम हुँदैछ कुनै टुंगो छैन,' जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका एक अधिकृतले भने, 'जे कामका लागि खर्चिन भनेर आएको हो त्यसमा नगरी कर्मचारीलाई बाँडेरै रकम सकिन्छ। यो राज्यकोषको दुरुपयोग हो।'

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण शीर्षकमा आएको बजेट खर्च भएको शीर्षक हेरे ती अधिकृतको भनाइ  प्रमाणित हुन्छ।  आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा झापामा आएको दुई लाख ६३ हजार  रुपैयाँ आएको थियो। जनस्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य निरीक्षक ब्रजेश मेहताका अनुसार त्यो वर्ष १६ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ताबापत खर्च भएको छ। बाँकी रकम 'जनचेतनामुलक कार्यक्रममा खर्च भएको' उनले दाबी गरे। तर, ती चेतनामुलक कार्यक्रम कहाँ र के भए, कार्यालयले बताउन सक्दैन। त्यसैले कार्यक्रमले राखेको लक्ष्य व्यवहारमा देखिएको छैन।

आव ०७२ /७३ मा आएको दुई लाख ८० हजार रुपैयाँ पनि अधिकांश रकम कोठे बैठक र गोष्ठीमै खर्च भएको छ। त्यो वर्ष कार्यालयले ५० हजार रुपैयाँ बैठक भत्ताका नाममा बाँडेको छ। एक पटकको बैठक बसेबापत बैठकमा सहभागीका नाममा कार्यालयले प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ खर्च लेख्ने गरेको छ। यसरी भत्तामै ५० हजार खर्च हुने गरी बैठक बसेर भएका निर्णय के हुन् त? 'समितिको बैठक आउँदो  वर्षका लागि कार्ययोजना तथा  नयाँ–नयाँ रणनीति बनाउनका लागि बस्ने गरेको छ,' उनले भने। तर, सुर्ती नियन्त्रणका लागि बनाउने भनिएको ती योजनाको असर 'फिल्ड' मा भने पटक्कै छैन।

बितेका दुई आवमा अनुगमन समितिको बैठक चार पटक भएको छ। चार पटकका बैठकमा सहभागीले कर सहित ३२ हजार रुपैयाँ बुझेर लगेको अभिलेख कार्यालयसँग छ। ३४ हजार रुपैयाँ त बैठकको खाजामा खर्च गरिएको छ। ०७१/७२ मा पाँच पटक बैठक गर्दा ३५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसले अनुगमनका नाममा दैनिक सात हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको पुष्टि गर्दछ।  एकपटक कर्मचारीसँग समीक्षा गोष्ठी गर्दा १० हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ।

त्यस्तै दुई वर्षमा अनुगमन समितिको बैठक भत्ता शीर्षकमा जनस्वास्थ्यले ६६ हजार रुपैयाँ बाँडेको छ। चालु आव ०७३/७४ को पहिलो पाँच महिना बितिसक्दासम्म मन्त्रालयले बजेट पठाएको छैन। मेहताका अनुसार अनुगमन समितिमा जनस्वास्थ्य कार्यालय सदस्य सचिव, शिक्षा, नेपाल प्रहरी, घरेलु तथा साना उद्योग, जिविस, कृषि, आन्तरिक राजश्व कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य छन्।

तीन पटक कर्मचारीसँगकोे समीक्षा गर्दा ३० हजार, नसर्ने रोग र सुर्तीजन्य नियन्त्रण बारेमा नगरपालिका– गाविससमेत गरी ११ स्थानमा अभिमुखिकरण कार्यक्रममा एक लाख ७० हजार र एफएमबाट सन्देश प्रशारणमा १२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको भर्पाई कार्यालयसँग छ। ०७२/७३ मा अनुगमन तथा निरीक्षणका नाममा ५० हजार, जिविस र गाविस पदाधिकारीसँग अभिमुखीकरणमा ६० हजार, प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायसँग अभिमुखीकरणमा ७० हजार, शिक्षा कार्यालय र विद्यालयका शिक्षक विद्यार्थीसंँगको अभिमुखीकरणमा ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनस्वास्थ्यले जनाएको छ। यति धेरै गोष्ठी गरेर, प्रहरी तथा कर्मचारीलाई प्रशिक्षित गरे पनि व्यवहारमा भने कतै उपलब्धी देखिन्न।

'सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग रोकिएको छैन, जनताको कुरै छाडौं, सरकारी हाकिम नै खुलेआम प्रयोग गर्छन्,' जिल्ला प्रशासनका ती अधिकृतले सुनाए, 'अनि हरेक वर्ष यसैगरी राजयकोषको रकम किन उडाइरहने?' एउटा जिल्लामा यत्ति खर्च हुँदा देशका अन्य ठाउँमा पनि उत्तिकै आकारमा खर्च भइरहेको हुन्छ। यसरी सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका नाममा राज्यकोषको ठूलो रकम बर्सेनि स्वाहा भइरहेको छ।

'अनुगमनका नाममा लाखौं रुपैयाँ खर्च हुँदासम्म जिल्लामा यो ऐन पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन,’ जनस्वास्थ्यका मेहता नै स्वीकार गर्छन्, 'अन्य कामका कारण समितिले नियमित रुपमा अनुगमन गर्न पाएको छैन। यसले गर्दा पनि ऐन कार्यान्वयनमा चुनौती बनेको छ।’ सरकारले सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, पुस्तकालय, स्वास्थ्य संस्था, विमानस्थल, सार्वजनिक सवारी साधन, बालगृह, वृद्धाआश्रम, उद्योग तथा कलकारखाना, चलचित्र घर, साँस्कृतिक केन्द्र, शारिरीक व्यायामशाला, धर्मशाला, पौडी पोखरी , पुल हाउस, डिर्पाटमेन्टल स्टोर, धार्मिकस्थल, मिनी मार्केट, होटल रिसोर्ट चमेना गृह, सार्वजनिक प्रतिक्षालय, टिकट काउन्टरजस्ता ठाउँलाई  सार्वजनिक स्थलको सूचीमा राखेको छ। तिनको कम्तिमा सय मिटरभित्रको घर, पसलबाट धुमपान तथा बिक्री वितरण गर्न पनि निषेध गरेको छ।  तर, ऐन यस्तो बनाएर त्यसैको कार्यान्वयनका लागि भन्दै ठूलो रकम खर्चिने सरकारले यसमा भइरहेको लगानी अर्थहीन भइरहेको तथ्य बुझ्न चाहेकै छैन। 'देशैभरी यही रुपमा बजेट छरिएको छ, यसैगरी खर्च भइरहेको हुन्छ,' सरकारका अवकाश प्राप्त जनस्वास्थ्य अधिकृत सिएन सिंह भन्छन्, 'यसरी खर्च गरेपछि परिणामको पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ। अन्यथा राज्यकोषको ठूलो रकम अनाहकमा बगेको बग्यै हुनेछ।'

प्रकाशित: २६ मंसिर २०७३ ०३:१३ आइतबार