काठमाडौं — गत बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरे।  केही मन्त्री थपिए भने केहीको जिम्मेवारी हेरफेर गरियो। सत्तारुढ नेकपाकै मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी हेरफेरलाई स्वभाविकरुपमा लिइए पनि सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी उपप्रधान एवम स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवको पनि जिम्मेवारी हेरफेर गरियो। उनी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयमा पुगे। 

समाजवादी पार्टीबाटै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेका डा. सुरेन्द्र यादवको भने मन्त्रालय नै खोसियो। उक्त समयमा यादव भारतमा थिए। स्वास्थ्य मन्त्रीको हैसियतमा उनी औषधि उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन दिल्ली पुगेका थिए। फर्किदा कानुनमन्त्री बनाइएको थियो।

उनी नफर्कर्दै समाजवादीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराइले त पुनर्गठनप्रति आपित्त नै जनाए। त्यसको भोलिपल्ट गृह जिल्ला गोर्खा पुगेका भट्टराईले सरकारको कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न उठाउँदै सत्ता साझेदार दलसँग सल्लाह नै नगरी लोकतन्त्रको मुल्य, मान्यता विपरित मन्त्रिमण्डल फेरबदल गरेको आरोप लगाए। उनले आफ्नो दलसँग कुनै सल्लाह नै नगरी मन्त्रालय हेरफेर गरिएको समेत दाबी गरे। सरकारमा सहभागी हुँदाको दुई बुँदे सहमति सम्झाउँदै उनले त्यस विषयमा सरकार सकारात्मक नदेखिए सरकार छोड्ने समेत चेतावनी दिए।

उनको भनाइले समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिने आँकलन गरियो। सरकार पुनर्गठन भएको चार दिनपछि (शनिबार) स्वदेश फर्किएका मन्त्री यादव मन्त्रालय नगई चुनावी सभामा सहभागी हुन सिँधै पोखरा पुगे।

यसले उनको असन्तुष्टि झन् देखियो। पहिलेदेखि नै सरकार छाड्ने कसरतमा रहेको समाजवादी अब यही बाहनामा सरकारबाट बाहिरिने धेरैले अनुमान गरे। समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद बैठकले पनि सरकारमा नवस्न संकेत गरेको थियो तर त्यो अस्पष्ट थियो।

 पार्टीमा सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने बलियो मत हुँदाहुँदै पनि यादवको सरकारमै रहने अडानलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिने गरेको छ।

तर त्यसपछि बसेको समाजवादीको पदाधिकारी बैठकले तत्काल सरकार नछोड्ने निर्णय गर्यो। बरु नेकपाको उच्च नेतृत्वसँग वार्ता गर्ने निर्णय भयो। पहिला सरकार र नेकपाका शीर्ष नेताहरूसँग संविधान संशोधनको विषयमा वार्ता गर्ने निर्णय र त्यो वार्ता निष्कर्षमा पुगेन भने मात्रै सरकार छोड्ने समाजवादीको निर्णय छ।

 उक्त बैठकले नेकपासँग वार्ता गर्न संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराई, यादव, वरिष्ठ नेता अशोककुमार राई र सह–अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ रहेको समिति गठन गरेको छ। तर हालसम्म पनि वार्ता समितिले सरकारसँग वार्ताका लागि कुनै पहल गरेको छैन।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एपेन्टिक्सको शल्यक्रिया पछि अस्पतालमा छन्। उनी बिरामी पर्दा वार्ता प्रभावित भएको समाजवादीका एक नेता बताउँछन्।

सरकारबारे दुई थरी धारणा

समाजवादी पार्टीमा सरकारमा रहने र बाहिरिने बारे दुई थरी मत छन्। संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराई निकटका नेताहरु तत्काल सरकार छोड्नु पर्ने मनसायमा छन् भने उपेन्द्र यादव पक्षधर नेताहरुको सरकार छोड्न नहुने मत छ। भट्टराई निकट एक नेताका अनुसार काम पनि नहुने अर्थमा सरकारमा टिसिइरहनु प्रतिउत्पादक हुन् सक्छ। उनी थप्छन्, 'यसले पार्टी एकता र संविधान संशोधनको मर्मलाई पनि समेट्न सक्दैन।'

किन सरकार छोड्न चाहँदैनन् यादव

सरकारमै रहिरहने यादवको मनसायप्रति विभिन्न टिका टिप्पणी हुने गरेको छ। मधेश मामिला विज्ञ डा. राजेश अहिराज यसलाई उनको सत्ता मोह ठान्छन्। डा. अहिराजले मधेश केन्द्रीत दलहरुले संविधान संशोधन गर्नै नचाहेको आरोप लगाए। 

‘जुन दलले जुन विषय उठाएको हुन्छ, त्यही विषयसँग सम्बन्धित काम पायो भने उ चाहि खुसी हुनपर्ने हो। यसमा आपत्ति जनाउनु पर्ने कुरै छैन। उसको लागि त्यो अवसर हो।’ उनले भने, ‘जुन दलले संविधान संशोधन गर्छु भनेर राजनीति गरिरहेको छ, त्यही दलले कानुन मन्त्रालय पाउन यसको लागि अवसर हो।’

‘तर यतिका समय भयो, उसले साच्चै चाहना राखेको भए संविधान संशोधन भइसक्थ्यो। हामीले चाहेको संशोधन यस्तो हो। नमुना जारी गर्नुपर्थ्यो। सरकारलाई जानकारी गराउनु पर्थ्यो। यो धारामा यो कुरा हामीले संशोधन गर्न चाहेको हो भन्नुपर्थ्यो। तर भएन।

यसको ध्यय के हो भने त्यो दल वा पात्र सत्ताका लागि मात्रै राजनीति गर्छ। विगतले यो कुरा लगभग प्रमाणित नै गरेको छ।’

यसअघि सरकारसँग पटक पटक गरिएका सम्झौता कार्यान्वयनमा उदासिन हुनुले पनि उनी सत्ताकै लागि राजनीति गरिहेको दाबी अहिराजको छ। 

उनले भने, ‘पुरानो तथ्यांकले के देखाउँछ भने नेताजीले विभिन्न समयमा सरकारसँग ६ वटा सम्झौता गर्नु भएको छ। उहाँ आफै सहभागी हुनुहुन्छ ती सम्झौतामा। तर कार्यान्वयनमा प्रगती भने भएन।

त्यस कारण सरकारसँग वार्ता, संविधान संशोधन देखाउने दाँत मात्रै हुन्। यो कुरा मधेश केन्द्रीत दलको सत्ता प्राप्तिको हतियार मात्रै हो। यसले न देशलाई कल्याण हुन्छ न मधेशलाई।’

यादवले सरकार नछोड्नुको अर्को कारणका रुपमा गौर घटनालाई पनि लिने गरिएको छ। कतिपयले गौर घटनाको फाइल खुल्ने डरले पनि उपेन्द्रले सरकार छोड्न नचाहेको टिप्पणी गर्छन्।

डा. अहिराज पनि यो कुरामा लगभग सहमत छन्। उनी गौर घटना राजनीतिक नभई मानव नरसंहार भएको दाबी गर्छन्।

‘गौर हत्याकाण्ड र उपेन्द्र जी सरकारबाट बाहिरिन नचाहनुको पनि केही सम्बन्ध हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘यो कुरा कुरा उहाँकै पार्टीका मान्छेले पनि भन्छन्। मलाई पनि के लाग्छ भने कतै न कतै कानुनी झमेलामा परिएला भनेर सरकार नछोडेको हुनसक्छ।’

समर्थनवादी राजनीति गर्नेहरुले प्राय यस्तो गर्छन्। अवसरको लागि, सत्ताको लागि राजनीति गर्नेहरु जुनसुकै परिस्थिमा भए पनि सरकार छोड्दैन्। सरकारबाट बाहिरिएपछि उक्त घटनाको फाइल खुल्ला भन्ने डर पनि हुनसक्छ।’

उपेन्द्र यादव अहिले कानुन मन्त्री छन्। उनको पार्टीले संविधान संशोधनलाई प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएको छ। अब कानुन मन्त्रीको हैसियतले आफ्नो एजेण्डालाई कसरी अघि बढाउँछन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ।

प्रकाशित: १२ मंसिर २०७६ ०९:४८ बिहीबार