काठमाडौं – सञ्चारसँग आवद्ध विभिन्न संघ संगठनले आचार संहिताविपरीत समाचार लेख्ने पत्रकारलाई दस लाख रूपैयाँसम्मको जरिवाना हटाउन सुझाव दिएका छन्। विवादित मिडिया काउन्सिल विधेयक विवाद समाधानका लागि गठन भएको विधायन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तयार गरेको प्रश्नको सुझावमा प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ र १९ खारेज गर्न सुझाएका हुन्।

मिडिया सम्बद्ध निकायले कारबाहीको काम न्यायिक निकायलाई दिन सुझाउँदै जरिवाना राख्नैपर्ने भए एक रूपैयाँदेखि दस हजार रूपैयाँसम्म राख्न पनि केहीको सुझाव आएको छ। दफा १८ र १९ हटाउन सुझाव दिनेले त्यसको ठाउँमा मिडिया सामग्रीबाट मर्का पर्ने पीडित पक्षले काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्ने, उजुरीउपर जाँचबुझ काउन्सिलले गर्ने तर न्यायिक निकायमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था राख्न सुझाव दिइएको छ भने सञ्चार माध्यम र सम्पादकलाई सार्वजनिकरूपमा क्षमायाचना गर्न लगाउने तथा कालोसूचीमा राखी नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकको दफा १८ मा उल्लेख गरिएको छ, ‘काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु-याएको भनी उजुरी परेमा पत्रकारलाई २५ हजारदेखि १० लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने छ।’

यो व्यवस्थामा सबै पत्रकार तथा सम्बद्ध संस्थाको आपत्ति रहँदै आएको थियो। यसैगरी, सुझावका क्रममा विधेयकको दफा १९ लाई पनि खारेज गर्न भनिएको छ। दफा १९ मा भनिएको छ, ‘पत्रकार वा सञ्चार माध्यमले गरेको आचार संहिता उल्लंघनसम्बन्धी कुनै काम अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कसूर हुने रहेछ भने निजउपर त्यस्तो कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही चलाउन काउन्सिलले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ।’

विधेयकको प्रस्तावनामा मिडिया काउन्सिललाई सरकारको नियन्त्रणमा नराखी एक स्वतन्त्र र स्वायत्त नियमक निकाय उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। प्रेस र मिडियालाई अलग÷अलग रूपमा हेरिनुपर्ने सुझाव पनि आएको छ। आचार संहिताको व्यवस्था ऐनमा नगर्ने तर नेपाल पत्रकार महासंघसहित सरोकारवाला पक्षसँग सहमति गरी काउन्सिलले जारी गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ।

काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्यका नियुक्तिका लागि राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना हेर्ने मन्त्रालयको मन्त्री र वरिष्ठ पत्रकारहरू मध्येबाट उक्त मन्त्रालयले तोकेको व्यक्ति सदस्य रहने गरी सिफारिस समिति बनाउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ।

काउन्सिलको अध्यक्षको योग्यता सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा स्नातक उत्तीर्ण गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तिमा २० वर्षभन्दा बढी अनुभव हासिल गरेको वरिष्ठ पत्रकार र ४५ वर्ष उमेर पुगी ६५ वर्ष उमेर ननाघेको व्यक्ति हुनुपर्ने सुझाव आएको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष काउन्सिलको प्रदेश सदस्य हुनुपर्ने तथा सञ्चार उपभोक्ता मध्येबाट एक जना सदस्य हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। काउन्सिलको अध्यक्षले प्रधानन्यायाधीश समक्ष र सदस्यहरूले अध्यक्ष समक्ष शपथ लिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। काउन्सिलमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने, कार्यबहाक अध्यक्षको समयावधि बढिमा ६ महिनाको हुनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ। अध्यक्ष र सदस्यको पदमा एउटै व्यक्ति बढीमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी रहन नपाउने सुझाव दिइएको छ। काउन्सिलको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा काउन्सिलले पत्रकारको योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड तोकी परिचयपत्र वितरण गर्ने, वरिष्ठ पत्रकारसम्बन्धी मापदण्ड तोकी उपाधि दिने काम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

व्यवसायिक पत्रकारितालाई गुणस्तरीय बनाउन योग्यता तोकी परीक्षा प्रणाली कायम गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ। नेपाल सरकारले समन्वय गर्दा सञ्चार मन्त्रालयमार्फत गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र सरकारले निर्देशन दिने कार्यबाहक अध्यक्ष तोक्ने, मन्त्रालयले सदस्यको नियुक्ति गर्ने जस्ता व्यवस्था हटाउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ।

मिडियासँग सम्बन्धित २४ वटा संस्थासँग सुझाव लिइएको अब संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलसँग छलफल गर्ने उपसमितिका संयोजक ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले जानकारी दिए। १२ वटा प्रश्न लिएर उपसमितिले गत शनिबार सम्ममा सुझाव संकलन गरेको थियो। बिहीबार ३ बजे बस्ने उपसमितिको बैठकमा प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउने तयारी भएको उपसमिति संयोजक पुरीले जानकारी दिए।

समितिले फ्रिडम फोरम, सञ्चारिका समूह, नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युट, सम्पादक समाज, मधेसी पत्रकार समाज, एको-याव, मधेस मिडिया हाउस, मिडिया एडभोकेसी ग्रुप, रिपोर्टस क्लव लगायतका मिडिया सम्बद्ध संस्थासँगबाट लिखित सुझाव लिइसकेको छ भने अन्यबाट मौखिक सुझाव लिएको थियो।

उपसमितिका संयोजक ठगेन्द्र पुरीले सबै सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गरी दुई दिनभित्र समितिमा बुझाइने जानकारी दिए।

प्रकाशित: १२ मंसिर २०७६ ०३:५९ बिहीबार