न्युयोर्क (अमेरिका)- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपति पदको शपथ खाने दिन (जनवरी २०) नजिकिँदै गर्दा अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका आप्रवासीमा चिन्ता बढ्दो छ।

निर्वाचन जित्नेबित्तिकै ट्रम्पले दोहोर्‍याएको 'आपराधिक गतिविधिमा संलग्न गैरकानुनी आप्रवासीलाई डिपोर्ट गर्ने' घोषणाले उनीहरुको ध्यान खिचेको छ। राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गरेकै दिनदेखि उनले कस्तो  नीति लिनेछन् भन्ने चिन्ता आप्रवासीमा छ।

एउटा निश्चिन्त विषय हो– आगामी दिन आप्रवासीहरुका निम्ति पहिलेकै जस्तो उर्बर अमेरिका रहने छैन। नीतिगत रुपमा अनुदार मानिने रिपब्लिकन पार्टीको सबैतिर (सिनेट र तल्लो सदन) बहुमत छ। यसको अर्थ ट्रम्पले कुनै अलोकप्रिय नीति लिए पनि पारित गर्ने मत उनीसँग छ।

त्यसो त निर्वतमान हुँदै गरेका राष्ट्रपति बाराक ओबामाको राष्ट्रपति कार्यकाल आठ वर्षबीच अमेरिकाबाट ३२ लाख आप्रवासीलाई देशनिकाला गर्ने फैसला भएको थियो। जसमा १ हजार ५ सय २५ नेपाली थिए।

उनीहरु अमेरिकी अदालत या इमिग्रेसन एन्ड कस्टम इन्फोर्समेन्टमार्फत डिपोर्टेसनमा परेका हुन्। अमेरिकी अदालतबाट देशनिकालाको आदेश पाउने नेपालीको संख्या अघिल्ला राष्ट्रपति कार्यकालमा भन्दा ओबामा कार्यकालमा बढी हो।

अघिल्लो २० वर्षमा १९९७ देखि २००१ मा बिल क्लिन्टनको चारवर्षे कार्यकालमा ८ लाख ७० हजार आप्रवासी डिपोर्टेसनमा परेका थिए। त्यसपछि सन् २००१ देखि २००८ सम्म जर्ज डब्ल्यु बुसको पालामा २० लाख आप्रवासी डिपोर्ट भएका थिए। अमेरिकाको १ सय ५ वर्षको इतिहासमा २१ ल्ााख आप्रवासीलाई देशनिकालाको आदेश दिइएको तथ्यांक छ।

प्यु रिसर्च सेन्टरले गरेको पछिल्लो रिसर्चअनुसार विभिन्न ६० भन्दा बढी सरकारी निकायको रिपोर्ट, सिफारिस तथा प्रमाणका आधारमा युनाइटेड स्टेट इमिग्रेसन एन्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट डिटेन्सन रिमोबल, होमल्यान्ड सेक्युरिटी र अदालतको फैसलाबाट देशनिकालासम्बन्धी अन्तिम निर्णय हुन्छ।

प्रायजसो यस्ता फैसला संघीय अदालतबाट हुने गरेकाले त्यसै अदालतको आदेशका आधारमा बहुसंख्यक व्यक्ति डिपोर्टेसनमा पर्ने गरेको आप्रवासी कानुनका ज्ञाता डिल्लीराज भट्ट बताउँछन्।

पाँच वर्षयता डिपोर्टेसनको तुलना गर्ने हो भने सन् २०१४ मा ४ लाख १४ हजार ४ सय ८१, २०१३ मा ४ लाख ३८ हजार ४ सय २१, २०१२ मा ४ लाख १५ हजार ३ सय ६२, २०११ मा ३ लाख ६८ हजार ७ सय १२,  २०१० मा ४ लाखलाई डिपोर्टेसन गरिएको तथ्यांक छ। ओबामा कार्यकालमा डिपोर्टेसन भएकाको तथ्यांक हेर्ने हो भने ९० प्रतिशत जेलजीवन बिताएका आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न छन्। गैरकानुनी आप्रवासीबाट बोर्डर सेक्युरिटी, मानवीय सुरक्षा एवं राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती थपिएको निष्कर्ष सोही रिसर्चमा निकालिएको छ। 

अमेरिकी सरकारका विभिन्न निकायले कतिपय अवस्थामा डिपोर्टेसन गर्नु र अदालतले आदेश दिनुमा फरक हुने भएकाले डिपोर्टेसनको फैसला भएकाहरु सबै फर्काइएको नहुन सक्ने बताउँदै भट्ट भन्छन्, 'कतिपय फर्के होलान्, कति प्रक्रियामा होलान्। डिर्पोट गरिएकाहरु सबै सम्बन्धित देशमै फर्काइन्छन् तर कति फर्काइए कति बाँकी छन् भन्ने तथ्यांक दिन सकिँदैन।'

आप्रवासी कानुन व्यवसायीको संस्था 'स्टाटिक्स ब्रेन डट कम' का अनुसार देशनिकालामा पर्नेमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न र लागुऔषध ओसारपसारमा संलग्न बढी छन्। त्यसैका आधारमा ट्रम्पले एक करोड ११ लाख कागजातविहीन आप्रवासीमध्ये ३० लाखभन्दा बढी विभिन्न अपराधमा एक वर्षभन्दा बढी जेल बसेकालाई डिपोर्टेसनको पहिलो सूचीमा राखेको बताइन्छ। उनले भनेका छन्, 'राष्ट्रपतिको शपथ खाएको पहिलो दिनबाटै यो काम सुरु हुनेछ।' यस्ता गैरकानुनी आप्रवासीमा बहुसंख्यक मेक्सिकन रहेको सोही अनुसन्धानले औंल्याएको छ।

हरेक वर्ष मेक्सिको बोर्डरबाट ७ लाख ५० हजार मानिस अमेरिका प्रवेश गर्छन्। यसरी आउनेमा मेक्सिकन, चिनियाँ, इन्डियन, फिलिपिनो र डोमेनिकन बढी आउँछन्। त्यसैगरी पछिल्ला १५ वर्षमा अमेरिकामा आएर शरणार्थीको लागि फारम भर्ने नेपालीको संख्या अमेरिकामा उच्च १० देशभित्र पर्ने गरेको छ।

प्यु रिसर्चका अनुसार अमेरिकाको ६ वटा राज्य न्युयोर्क, क्यालिफोर्निया, टेक्सस, फ्लोरिडा, न्युजर्सी र इलिनोइस गैरकानुनी आप्रवासीका लागि उर्बर मानिन्छन्। १५ वर्षयता अमेरिकामा नयाँ आप्रवासी व्यापक बढेपछि अमेरिकी आप्रवासन नीतिमा केही कडाइ गर्नुपर्नेमा दुवै पार्टी डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन सहमत छन्। रिपब्लिकनले त यसलाई चुनाबी एजेन्डा नै बनाएर नतिजा हात पार्‍यो। पछिल्लो समय निर्वाचित राष्ट्रपतिमाथि आप्रवासीविरोधी आरोप लागिरहँदा ट्रम्पको निर्वाचन क्याम्पियनमा सहभागी एक प्रोफसरले सामाजिक सञ्जालमा ट्रम्पलाई एन्टिइमिग्र्यान्ट भनेकोमा आपत्ति जनाउँदै एन्टिइलिगल इमिग्र्यान्ट भन्नसमेत अनुरोध गरेका थिए। 'अमेरिका आप्रवासीले नै बनाएका हुन् तर अब आप्रवासीकै कारण धराशयी हुँदै छ,' उनले भनेका छन्।

अमेरिकी सरकारको एक्ज्युकेटिभ अफिस फर इमिग्रेसन रिभ्युका अनुसार विगत १५ वर्षयता क्रमशः नेपालीको संख्यासँगै देशनिकाला हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ।

विभिन्न ६० भन्दा बढी सरोकारवाला सरकारी एजेन्सीबाट आएका प्रतिवेदनका भरमा सम्बन्धित व्यक्तिले गरेका अपराधमा केन्द्रित भएर देशनिकालाको फैसला हुने गर्छ। त्यसका लागि अन्तिम सुनुवाइ हुनुभन्दा अघि अदालतमा प्रमाण पेस गरिन्छ र त्यसैका आधारमा पीडित पक्षले पनि सुनुवाइको अधिकार पाउँछ। गम्भीर अपराध गर्नेलाई कतिपय अवस्थामा सिधै होमल्यान्ड सेक्युरिटीले पनि डिपोर्टेसन गर्ने गरेको कानुन व्यवसायी भट्ट बताउँछन्।

प्रकाशित: २६ मंसिर २०७३ ०२:०७ आइतबार