काठमाडौं – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको समितिमा वैधता, निश्पक्षतामा प्रश्न उठ्न नदिन सक्रिय रहने निर्णय गरेको छ। यदि सक्रिय रहन नसकी प्रश्न उठेमा आयोग बाहिरिन सक्ने मंगलबारको बैठकले निर्णय गरेको हो।

रिक्त दुई आयोगका लागि पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको समितिमा स्वतन्त्र, पारदर्शी ढंगले काम गर्न नदिएमा आयोगका प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको आयोगले विश्वसनीयता कायम गर्नेगरी काम गर्ने आश्वासन दिएको छ।

‘संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप संशोधन, द्वन्द्वपीडितहरुको भावना, सिफारिस समितिको तटस्थता, निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता कायम रहने गरी’ आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मात्र सिफारिस समिति अन्तर्गत रही कार्य गर्ने आयोगको धारणा रहेको सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ।’

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा आयोगको २०७६ साल भदौ ५ गतेको प्रेस विज्ञप्तिलाई स्मरण गर्ने उल्लेख गरेको छ। भदौ ५ को विज्ञप्तिमा आयोगले ‘सिफारिस समितिको वैद्यता, निष्पक्षतामा प्रश्न आएमा आयोगले काम गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नसक्ने स्पष्ट गरिसकेको छ। ‘ऐन संशोधन प्रक्रियामा राजनीतिक वृत्तको ध्यानाकर्षण भएको’ बताएको थियो। कानुनद्वारा अख्तियारी दिइएको सिफारिस समितिमाथि कुनै प्रश्न उठेमा आयोग नरहने तीन महिनाअघि नै निर्णय भएको थियो।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा बनेको सिफारिस समितिमा मानवअधिकार आयोगबाट प्रकाश वस्ती सदस्य छन्। मंसिर २ मा सिफारिस समितिले सार्वजनिक गरेको नामावलीमा यसअघि चार वर्षसम्म दुई आयोगमा रहेर काम गरेका पदाधिकारीको नामसमेत सार्वजनिक गरेको भन्दै द्वन्द्वपीडित, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले टिप्पणी गरेका थिए। समितिले यस काम गर्न नसकेका पदाधिकारीलाई दोहो-याउने नियत राखेको, राजनीतिक दलले भनेका व्यक्ति राखेको भन्दै पीडितले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

सिफारिस समितिले ६१ जनाको नाम प्रकाशित गरेको थियो। त्यसमध्ये ८ जना पुराना पदाधिकारीको नाम राखिएको छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्षका लागि गणेशदत्त भट्टको नाम सार्वजनिक गरी प्रतिक्रिया मागेको थियो। त्यसैगरी यसअघिका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकको नाम समितिले थपेर सार्वजनिक गरेको छ।

प्रकाशित: ११ मंसिर २०७६ ०२:४६ बुधबार