काठमाडौं –बालुवाटारस्थित सरकारी स्वामित्वको ललितानिवासको जग्गा हिनामिनामा संलग्नमाथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले छानविन गरिरहेका छ।

प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको नाममा बालुवाटारको जग्गा हिनामिना गरेको नक्कली मोही र गुठी खडा गर्नेलगायत कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गरी सिआइबीले प्रतिवेदन तयार पारिरहको छ।

सिआइबीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक बेलबहादुर पाण्डेले सिआइबीले ललितानिवास बालुवाटार जग्गा हिनामिनाको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। सिआइबीले उक्त प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोगलगायतका सम्बन्धित निकायमा बुझाउने तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ। अन्य विषयमा भने थप बोल्न नमिल्ने एसपी पाण्डेले बताए।

सिआइबी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको गुरुयोजना तयार पार्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूलाई दोषी ठहर गरी कारबाहीको सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा सिआइबी छ। प्रतिवेदन लेखनको काम अन्तिम चरणमा रहेकाले बढीमा एक हप्ताभित्र छानबिन प्रक्रिया टुंग्याउने गरी काम भइरहेको बताइन्छ।

सिआइबीले बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको गुरुयोजना बनाउने र त्यो प्रस्ताव पेस गर्ने तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका उच्चअधिकारीहरूमाथि छानबिन गरिरहेको स्रोतले बतायो। छानबिनमा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार २०६६ चैत १९ गते बालुवाटारस्थित अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी निवास भवन परिसर क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गरी विस्तार गर्ने कार्य र २०६७ असार २८ गते बालुवाटारमा अवस्थित अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी निवास भवन परिसर क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गरी विस्तारसम्बन्धी अनुसूची संशोधन गर्ने कार्यमा संलग्न अधिकारीहरूलाई दोषी ठहर गर्नेगरी प्रतिवेदन तयार भइरहेको छ। त्यो कार्यमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार तत्कालीन भौतिक योजन सचिव दीप बस्न्यातलगायतको संलग्नता रहको सिआइबीको निष्कर्ष छ। पशुपति टिकिन्छा गुठीको लगत भिड्ने भनी पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गरी व्यक्तिका नाममा मोहीयानी हक कायम गर्न २०६९ असोज १८ मा निर्णयमा संलग्न व्यक्ति पनि छानबिनको दायरमा रहेको सिआइबीले जनाएको छ। नक्कली मोही खडा गरी बालुवाटार जग्गा हिनामिनामा अग्र भूमिका खेल्ने तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त मुख्य जिम्मेवार रहेको सिआइबीको निष्कर्ष छ। यही आधारमा अनुसन्धानलाई अन्तिम अवस्थामा पु-याउन लागिएको सिआइबी स्रोतको भनाइ छ।

२०६६ मा सरकारले बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने गरी निर्णय गर्दा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गच्छदारले सम्हालेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले टिप्पणी उठाएको थियो। भूमिसुधार मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने विषय गच्छदारको मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठेकै आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको देखिएको स्रोतले बतायो।

‘२०६६ चैत २९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नक्कली मोही खडा गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पु¥याएको पाइएको छ,’ छानबिनमा संलग्न एक अधिकृतले भने, ‘उक्त निर्णयका आधारमा करिब १४ रोपनी जग्गा १२ जना नक्कली मोहीका नाममा लगेको देखिन्छ।’

कागजात दिन आनाकानी
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले ललितानिवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्दा भएको निर्णयको प्रतिलिपि र उक्त कार्यका संलग्न कर्मचारीहरूको विवरण उपलब्ध गराउन पटकपटक ताकेता गर्दा पनि उपलब्ध हुन नसकेको तथ्य खुल्न आएको छ। सिआइबीले गठन गरेको छानबिन समितिका एक सदस्यका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि निर्णय फाइल आफूहरूसँग नभएको भन्दै मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दिएका छैनन्। ब्युरोले सोमबार पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै निर्णयको प्रतिलिपि र उक्त निर्णयमा संलग्न कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउन भनेको छ।

मन्त्रालयले कागजात उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेका कारण छानबिन लम्बिएको सिआइबी स्रोतको भनाइ छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले सिआइबीले पत्रचार गरेको पुष्टि गर्दै आफूहरूले तदारुकताका साथ फाइल खोज्ने काम गरिरहेको बताए। अहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट छुट्टिएर सहरी विकास मन्त्रालय बनेकाले सिआइबीले खोजेको कागजात भौतिकमा नै छ कि सहरीमा पुगेको छ भनी खोजी जारी रहेको उनको भनाइ छ।

‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सडक, यातायातलगायतको काम मात्र हेर्छ,’ प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘त्यो विषय अहिले सहरी विकास मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले उक्त फाइल सहरीतिर नै गएको छ कि भन्ने हाम्रो अनुमान र आशंका मात्र हो।’ उनका अनुसार फाइल कहाँ छ भन्ने विषयमा यकिन भइसकेको छैन र खोजी कार्य जारी रहेको छ।

के छ सिआइबीको पत्रमा ?
सिआइबीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नाममा एकै दिन दुईवटा पत्र काटेको पाइएको छ। सिआइबीले सोमबार पठाएको एउटा पत्रमा ‘बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना भएको विषयउपर अनुसन्धानका लागि तालुक गृहमन्त्रालयबाट यस ब्युरोलाई लेखी आएकोमा अनुसन्धानको प्रयोजनार्थ आवश्यक भएकोले आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ मा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट तयार भएको प्रधानमन्त्री निवास गुरुयोजनाको प्रमाणित प्रतिलिपि तथा सो तयार गर्ने कर्मचारीहरूको सम्पर्क नम्बरसहितको विवरण उपलब्ध गराइदिन,’ अनुरोध गरिएको छ। अर्को पत्रमा भने २०६६ चैत १९ गते बालुवाटार अवस्थित अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी निवास भवन परिसर क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गरी विस्तार सम्बन्धमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट निर्णयार्थ मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको प्रस्तावका लागि टिप्पणी उठाउने, पेस र सदर गर्ने कर्मचारीको नाम, थर र फोन नम्बरसहितको विवरण मागेको छ।

त्यस्तै २०६७ असार २८ गते बालुवाटारस्थित अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी निवास भवन परिसर क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गरी विस्तारसम्बन्धी अनुसूची संशोधन गर्ने सम्बन्धमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयार्थ पेस भएको प्रस्तावको लागि टिप्पणी उठाउने, पेस र सदर गर्ने कर्मचारीको नाम, थर र फोन नम्बरसहितको विवरण पनि उपलब्ध गराउन सिआइबीले मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको हो।

२०७५ फागुन ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना भएको विषयमा अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम सिआइबीले उक्त विषयमा छानबिन गरिरहेको छ। सरकारले छानबिनका लागि थप गरेको दुई महिनाको म्याद सकिन लागेको अवस्थामा सिआइबीले छानबिनलाई टुंगोमा पु-याउन लागेको हो।

बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धानलाई अन्तिम चरणमा पु-याएको छ। सिआइबीको प्रतिवेदन आएपछि त्यसलाई समेत समेटेर मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा आफूहरू रहेको अख्तियारका उच्चअधिकारीको भनाइ छ।

प्रकाशित: ११ मंसिर २०७६ ०१:३० बुधबार