संक्रमणकालीन न्याय नसुल्झाए अन्तर्राष्ट्रियकरण

बुधबार, ११ मङि्सर २०७६, ०७ : ०६ नागरिक

काठमाडौं – मानव अधिकारसम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाले नेपालले संक्रमणकालीन न्यायको विषय संम्बोधन गर्न असफल भएको टिप्पणी गरेका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटना सम्बोधन नभएमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको क्षेत्राधिकारले तान्नेसमेत उनीहरूले चेतावनी दिएका हुन्।

बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षरका १३ वर्ष बितिसक्दा पनि सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले न्याय, सत्य र परिपुरण पाउन नसकेको भन्दै इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट, एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट वाच, ट्रायल इन्टरनेसनलले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत टिप्पणी गरेका छन्। संसारको जुनसुकै ठाउँमा भएको गम्भीर खालका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्ने सम्भावना अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको सिद्धान्तभित्र पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यातना, अपराधमा संदिग्ध नेपालजस्ता जुनसुकै देशका नागरिकले विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्नसक्ने स्पष्ट पारिएको छ। संक्रमणकालीन न्यायलाई वेवास्ता गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जानसक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

गत साता बृहत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष पुगेको अवसरमा पीडितले न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरेका थिए। सशस्त्र द्वन्द्वको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन यसअघि बनेका दुई आयोगले पीडितको पक्षमा कुनै पनि काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाले दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिसका लागि बनेको समितिको प्रक्रियाप्रतिसमेत चासो व्यक्त गरेका छन्।

‘नेपालमा गत साता बृहत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष बितिसकेको छ। द्वन्द्वपीडितका माग सम्बोधन नगर्नु आश्चार्यजनक देखिएको छ,’ आइसीजे एशिया प्यासेफिकका निर्देशक फेडरिक रोस्कीले भने, ‘मागहरूमा आयुक्त नियुक्तिका लागि पारदर्शी, परामर्शमूलक प्रक्रिया र अहिलेको कानुनी कमजोरी सम्बोधन गर्न राजनीतिक नेतृत्व र विधायकले इमान्दार रूपमा प्रयासका थालनी गरेका थिए।’

मंसिर २ मा पाँच सदस्यीय सिफारिस समितिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि इच्छुक उम्मेदवारहरुको नाम सार्वजनिक गरेको थियो। नाम सार्वजनिक भएपछि द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाजले आयोगका पूर्व पदाधिकारी, राजनीतिक दलले छानेका व्यक्तिको नियुक्ति हुनसक्ने सम्भावनाको अनुमान गरेका छन्। ‘सरकारले एकपटक आयोगमा बसेर काम गरिसकेका पुरानासमेतलाई फेरि दोहो-याएर नियुक्तिको प्रयास गर्नुलाई समर्थन गर्न सकिन्न’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया निर्देशक बिराज पटनायकले भने, ‘नियुक्ति प्रक्रियामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेमा आयोगहरूले फेरि पनि विश्वास गुमाउने छन्।

‘सरकारको कदमले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडितको भूमिका कमजोर पार्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व पालना गर्ने, द्वन्द्वकालीन अपराधमा न्याय सुनिश्चितताको प्रतिबद्धतामाथि फेरि प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ,’ ट्रायल इन्टरनेसनलका नेपाल कार्यक्रम व्यवस्थापक टोमस अनानियाले भनेका छन्।

संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत २०७१ सालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकारको मापदण्डबमोजिम हुनेगरी संशोधन गर्न, आयुक्तको नियुक्तिका लागि परामर्शमूलक, पारदर्शी प्रक्रिया थालनी गर्न सुझाएका छन्।

‘द्वन्द्वपीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण दिने वाचा गरेको सरकार अपराधमा जिम्मेवारलाई संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहेको जस्तो देखिएको छ,’ ह्युमन राइट्स् वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गांगुलीले भनिन् ‘गम्भीर अपराधलाई लुकाउनु, छिपाउनुलाई विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारले उन्मुक्ति नदिने नेपाललाई स्मरण गराउन जरुरी छ।’








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

डिसहोम क्रेडिट सर्भिस अब पांच दिन सम्म पाइने

डिसहोम क्रेडिट सर्भिस अब पांच दिन सम्म पाइने

डिस होमले आफ्ना ग्राहकहरुलाई सदस्यता शुल्क समाप्त भइसके पछि पनि ३ दिन सम्म थप म्याद दिदै आएकोमा अब उक्त सेवाको...

मकवानपुरगढी घुम्न आउने दैनिक एक हजार

मकवानपुरगढी घुम्न आउने दैनिक एक हजार

केही वर्षअघिसम्म १–२ जना आन्तरिक पर्यटक मात्र आउने मकवानपुरगढी क्षेत्रमा अहिले दैनिक हजारभन्दा बढी आउन थालेका छन् । ...

सन नेपालको अन्तरक्रिया

सन नेपालको अन्तरक्रिया

सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले अभिकर्ता अन्तरक्रिया तथा सम्मान कार्यक्रम गरेको छ । ...

मनमैजुमा कामना सेवा बैंक

मनमैजुमा कामना सेवा बैंक

कामना सेवा विकास बैंकले काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर १० स्थित मनमैजुमा शाखा विस्तार गरेको छ । ...

स्कुल भ्यान सहयोग

स्कुल भ्यान सहयोग

एभरेस्ट बैंकले ललितपुरको धापाखेलस्थित सेल्फ–हेल्प ग्रुप फर सेरेब्रल पल्सी, नेपाल (एसजिसिपी) लाई एक थान स्कुल भ्यान हस्तान्तरण गरेको छ ।

रारामा टेलिकमको फोरजी सेवा

रारामा टेलिकमको फोरजी सेवा

नेपाल टेलिकमले मुगुस्थित रारातालमा फोरजी मोबाइल सेवा प्रदान विस्तार गरेको छ । ...

कुमारी बैंकको भूमिपूजन

कुमारी बैंकको भूमिपूजन

कुमारी बैंकले काठमाडौंको नक्सालमा भवन शिलान्यासको निम्ति भूमीपूजन गरेको जनाएको छ । ...

वर्ल्डलिंकको अफर

वर्ल्डलिंकको अफर

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकले ‘जाडो याममा तात्तातो हिटरनेट’ अफर ल्याएको छ । ...

Ncell Footer Ad