कालापानी सीमा विवाद

भारतले जवाफ नदिँदा दुईपक्षीय बैठक अनिश्चित

बुधबार, ११ मङि्सर २०७६, ०७ : ०२ वसन्त खड्का  | @bashantkdk

काठमाडौं – कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भएको भारतीय अतिक्रमणबारे छलफल गर्न नेपालले राखेको प्रस्तावमा भारतले जवाफ नदिँदा उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक तय हुन सकेको छैन। नेपाली भूमि अतिक्रमणप्रति नेपाल सरकारले विरोध जनाउँदै गत साता भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएर परराष्ट्र सचिवस्तरीय उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक प्रस्ताव गरेको थियो। तर, भारतले अहिलेसम्म जवाफ नदिएकाले दुईपक्षीय बैठक अनिश्चित बनेको हो।

‘हामीले कूटनीतिक नोट बुझाउँदै तत्काल बैठक बस्न भारतीय पक्षसँग आग्रह गरेका छौं’, परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘हाम्रा तर्फबाट कूटनीतिक नोट बुझाउँदै तत्काल सीमा विवादसम्बन्धी उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक बोलाउन प्रस्ताव गरिएको छ। भारतीय पक्षले यसबारे अहिलेसम्म कुनै जवाफ दिएको छैन।’

सीमा विवाद समाधानका लागि नेपाली पक्षले कूटनीतिक पहल सुरु गरे पनि भारतीय पक्ष गम्भीर नहुँदा दुईपक्षीय वार्ता सुरु हुन नसकेको हो। ‘हाम्रा तर्फबाट कूटनीतिक पहल भए पनि भारतीय पक्ष गम्भीर नहुँदा वार्ता हुन सकेको छैन,’ स्रोतले भन्यो। गत शुक्रबार भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशकुमारले पत्रकारसँग नेपाल–भारत विदेश सचिवस्तरीय बैठकबारे कुनै पहल नभएको बताएका थिए। उनले यस विषयमा औपचारिक रुपमा कुनै कुरा अघि नबढेको पनि बताएका थिए।

सन् २०१४ मा बसेको नेपाल–भारत परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकले दुई मुलुकबीचको सीमा विवाद परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रबाट समाधान गर्ने निर्णय लिएको थियो। सोही निर्णयअनुसार उचचस्तरीय संयन्त्र गठन भएको थियो। हालै भारतले नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्सामा पारेपछि नेपालले उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकमार्फत यो विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। नेपालले भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सा स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएको छ।

भारतीय पक्षले भने आफूले जारी गरेको नक्सा नै आधिकारिक रहेको जनाउँदै आएको छ। नेपाल सरकारको धारणा सार्वजनिक भएलगत्तै दुई साताअघि भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भारतलै हालै सार्वजनिक गरेको नक्सा नै आधिकारिक भएको बताएका थिए। उनले गत शुक्रबार पनि पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफमा आफूहरु पुरानै अडानमा अडिग रहेको दोहो¥याएका थिए। भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विषयमा सरकारले सक्रियताका साथ पहल नगरेको भन्दै प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आलोचना गर्दै आएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायतले यो विषयमा सरकार गम्भीर नहुँदा दुईपक्षीय वार्ता बस्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।






यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

बुद्धले राजविराज उडान भर्ने

बुद्धले राजविराज उडान भर्ने

बुद्ध एयरले प्रदेश नम्बर २ को राजविराजमा उडान भर्ने भएको छ । ...

सेञ्चुरी बैंकको सहयोग

सेञ्चुरी बैंकको सहयोग

सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत माधवनारायण स्वस्थानी ब्रत तथा शालिनदी सुधार समितिलाई सहयोग गरेको छ । ...

रिमझिम चोकमा देवः विकास बैंक

रिमझिम चोकमा देवः विकास बैंक

देवः विकास बैंकले बाँकेको खजुरा गाउँपालिका रिमझिम बजारमा शाखा विस्तार गरेको छ । ...

मुक्तिनाथ र रेमिट टू नेपालबीच सहकार्य

मुक्तिनाथ र रेमिट टू नेपालबीच सहकार्य

मुक्तिनाथ विकास बैंक र रेमिट टू नेपालबीच सम्झौता भएको छ । ...

सनराइज–सिर्जना सहमति

सनराइज–सिर्जना सहमति

सनराइज बैंकले सिर्जना फाइनान्सलाई प्राप्ति गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । ...

युनाइटेड इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा रविभक्त श्रेष्ठ

युनाइटेड इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा रविभक्त श्रेष्ठ

युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा वरिष्ठ उद्यमी रविभक्त श्रेष्ठ सर्वसम्मत चयन भएका छन् । उनी हाल यस कम्पनीको संस्थापक...

सिदार्थ बैंकको सहयोगमा आँखा शिविर

सिदार्थ बैंकको सहयोगमा आँखा शिविर

सिदार्थ बैंकले नेपाल आँखा अस्पतालसँग सहकार्य गर्दै संयुक्त रुपमा ६ दिने निःशुल्क आँखा शल्यक्रिया शिविर सम्पन्न गरेको छ । ...

महालक्ष्मी बैंकका ग्राहकलाई चिरायु हस्पिटलमा छुट

महालक्ष्मी बैंकका ग्राहकलाई चिरायु हस्पिटलमा छुट

महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले चिरायु नेसनल हस्पिटल एन्ड मेडिकल इन्स्टिच्युट  प्रालिसँग सम्झौता...

Ncell Footer Ad