काठमाडौं – कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भएको भारतीय अतिक्रमणबारे छलफल गर्न नेपालले राखेको प्रस्तावमा भारतले जवाफ नदिँदा उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक तय हुन सकेको छैन। नेपाली भूमि अतिक्रमणप्रति नेपाल सरकारले विरोध जनाउँदै गत साता भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएर परराष्ट्र सचिवस्तरीय उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक प्रस्ताव गरेको थियो। तर, भारतले अहिलेसम्म जवाफ नदिएकाले दुईपक्षीय बैठक अनिश्चित बनेको हो।

‘हामीले कूटनीतिक नोट बुझाउँदै तत्काल बैठक बस्न भारतीय पक्षसँग आग्रह गरेका छौं’, परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘हाम्रा तर्फबाट कूटनीतिक नोट बुझाउँदै तत्काल सीमा विवादसम्बन्धी उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक बोलाउन प्रस्ताव गरिएको छ। भारतीय पक्षले यसबारे अहिलेसम्म कुनै जवाफ दिएको छैन।’

सीमा विवाद समाधानका लागि नेपाली पक्षले कूटनीतिक पहल सुरु गरे पनि भारतीय पक्ष गम्भीर नहुँदा दुईपक्षीय वार्ता सुरु हुन नसकेको हो। ‘हाम्रा तर्फबाट कूटनीतिक पहल भए पनि भारतीय पक्ष गम्भीर नहुँदा वार्ता हुन सकेको छैन,’ स्रोतले भन्यो। गत शुक्रबार भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशकुमारले पत्रकारसँग नेपाल–भारत विदेश सचिवस्तरीय बैठकबारे कुनै पहल नभएको बताएका थिए। उनले यस विषयमा औपचारिक रुपमा कुनै कुरा अघि नबढेको पनि बताएका थिए।

सन् २०१४ मा बसेको नेपाल–भारत परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकले दुई मुलुकबीचको सीमा विवाद परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रबाट समाधान गर्ने निर्णय लिएको थियो। सोही निर्णयअनुसार उचचस्तरीय संयन्त्र गठन भएको थियो। हालै भारतले नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्सामा पारेपछि नेपालले उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकमार्फत यो विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। नेपालले भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सा स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएको छ।

भारतीय पक्षले भने आफूले जारी गरेको नक्सा नै आधिकारिक रहेको जनाउँदै आएको छ। नेपाल सरकारको धारणा सार्वजनिक भएलगत्तै दुई साताअघि भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भारतलै हालै सार्वजनिक गरेको नक्सा नै आधिकारिक भएको बताएका थिए। उनले गत शुक्रबार पनि पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफमा आफूहरु पुरानै अडानमा अडिग रहेको दोहो¥याएका थिए। भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विषयमा सरकारले सक्रियताका साथ पहल नगरेको भन्दै प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आलोचना गर्दै आएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायतले यो विषयमा सरकार गम्भीर नहुँदा दुईपक्षीय वार्ता बस्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

प्रकाशित: ११ मंसिर २०७६ ०१:१७ बुधबार